बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्व र नियमनकारी निकायको भूमिका 

काठमाडौं । अन्ततः ग्रान्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) पर्शुराम क्षेत्री र डेपुटी सिईओ विजय पन्तले ले साढे ४ महिनाको अवधिमा व्यवस्थापनको उच्च पदबाट अवकास लिए । तत्कालिन सिईओ सुधिर खत्रीको विकल्पमा अघि सारिएका क्षेत्री आएपछि बैंकमा सुधार देखिने कुनै गुन्जायस नभेटेपछि आफूले कबोल गरेको समयसम्म काम गर्न नसक्ने निस्कर्ष निकाल्दै निकै छोटो अवधिमै बैंकबाटै बाहिरिए । गत वर्षको तेस्रो त्रैमास चैतसम्म ८ करोड ९४ लाख खुद नाफा गरेको र ७ प्रतिसत नगद लाभांस बाँडेको बैंक असारमा आईपुग्दा १ अर्व ६० करोड रुपैयाँ घाटामा देखिएन मात्रै उसलाई तत्कालै केन्द्रिय बैंकले शिघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्नुपर्ने निर्णयमा प्ुग्यो र उसलाई थप निक्षेप परिचलान र कर्जा प्रवाहमा अंकुश लगायो । असोेजको वित्तीय विवरणमा ग्रान्डको स्थिति झनै खस्कियो र खुद घाटा बढेर १ अर्व ७० करोड देखिन पुग्यो । यसले ग्रान्डको अवको बाटो के हुने भन्ने गम्भिर प्रश्न उठाएको मात्र छैन, धेरैले ग्रान्डसँग बैंक सञ्चालनका लागी अनुमतिपत्र बाहेक केही पनि नरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

निकै तामझामका साथ मर्जर प्रक्रिया पुरा गरेको प्रभु बैंकले सिईओलाई ‘गोल्डेन ह्यान्सेक’ मा विदाई ग¥यो । तर, निकै कठिन अवस्थामा रहेको बैंकले जिम्मेवारीसहितको व्यवस्थापक नराखी निमित्तको भरमा चलाउन खोजिरहेको छ । चालू वर्षको असोजमा ११ करोड ६८ लाख खुद घाटामा रहेको प्रभुको पुँजीकोष अनुपात १०.२७ प्रतिसत छ, जुन विन्दुलाई तनाबग्रस्त स्थितिका रुपमा लिन सकिन्छ । विगतमा समस्या भोगेको किस्टको नाम मेटाएर नयाँ शक्तिका रुपमा आउन खोजेको प्रभुले पुँजीकोषको समस्या सल्टाउन हकप्रद सेयर निस्कासन गर्ने गरि प्रक्रिया अघि बढाएपनि उसको कार्यक्षमतामाथी विश्वास गर्ने आधारहरु देखिएका छैनन् । धेरैअघि देखि एनबी समूहका सूचीमा रहेका नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स र नेपाल बंगलादेश बैंक सुधार गति गएको आंकलन भईरहेका बेला सतहमा भने किस्ट र ग्रान्डका समस्याले फेरी एक पटक बैंकहरुकै कार्यशैलीमा गम्भिर प्रश्न उठाएको मात्र नभई केन्द्रिय बैंकको नियमनकारी भुमिका पनि अझै सुधार देखिएको छैन भन्ने प्रस्ट बनाउँछ । अहिले पनि बैंकिङ समूहमा केही बैंकहरुको आन्तरिक व्यवस्थापन निकै कठिन अवस्थामा देखिएकाले तिनीहरुको कार्य पद्धतिले आगामी दिनमा कस्तो परिणाम दिन्छन भन्ने प्रश्न अहिले उब्जिएको छ ।

ग्रान्ड र प्रभु दुबैमा अहिले समान समस्या छ, उच्च र सक्षम नेतृत्वको अभाव छ । दोस्रो र तेस्रो तहका कर्मचारीहरुको क्षमता अभावले पनि धेरै संस्थाहरु समस्यामा छन् । प्रमुख कार्यकारीले आफ्नो दबदबा कायम राख्न दोस्रो र तेस्रो तहमा आफ्नो आदेशपालक मात्र खोज्ने प्रबृत्ति वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ होईन । केन्द्रिय बैंकमा नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी पुरा गरेर डेपुटी गभर्नर नपाएपछि वित्तीय क्षेत्रमा आएको बताउने कमलादी सिईओको बैंकमा पनि दोस्रो वा तेस्रो तहमा क्षमतावान कर्मचारी देखिँदैनन् । उनले आफ्ना उत्तराधिकारीको विकास गरेकै छैनन् । ५ महिनापछि केन्द्रिय बैंकमा गभर्नरका लागी एक धक्का लगाउने बताउँदै आएका ति सिईओको कार्यशैली पनि अध्ययनकै एउटा पाटो बनाउने हो भने धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ र मात्रै वास्तविकता थाहा पाउन सकिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा एउटै समूहको पकड रहँदा वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव कुनै नयाँ कुरो होईन । अहिले अन्य बैंकको तुलनामा नयाँसडकमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको बैंकमा एउटा जाति तथा परिवारको बाहुल्यता छ । त्यहाँभित्र केन्द्रिय बैंकले आफ्नो नियमन तथा सुपरिवेक्षणको आँखा दौडाउन सकेको देखिँदैन । त्यहाँका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुको कार्यक्षमताका बारेमा केन्द्रिय बैंक जानकार छैन भन्न सकिँदैन । वित्तीय क्षेत्रको प्रबृत्तिले देखाईसकेको छ कि केन्द्रिय बैंकले लाभांस स्विकृत गर्दैमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम र सबल छ भन्न सकिँदैन । विगतका उदाहरण ग्रान्ड हुँदै क्यापिटल मर्चेन्ट एन्ड फाईनान्स, नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाईनान्स, गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंकलगायतका वित्तीय संस्था हे¥यौं भने पनि प्रस्ट हुन्छ । लाभांस स्विकृत गर्ने केन्द्रिय बैंकको सुपरिवेक्षण आँखाको दृष्टिमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यस्तै स्थिति हिमालयन बैंकमा पनि छ । त्यहाँ बेलाबेला व्यवस्थापक र सञ्चालकको आपसी द्वन्द्धको सिकार कतै बैंक बन्ने त होईन भन्ने आशंकाहरु पनि जन्मिने गर्छ । कतिपय अवस्थामा हिमालयनका कर्मचारी अध्यक्ष वा सिईओ कस्को आदेशपालन गर्ने भन्ने दोधारमा पर्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् ।

६\६ वटा वित्तीय संस्थालाई गाभेर बैंक बनेका दुई ठूला समूहहरु बैंकका अध्यक्षको प्रभावमा हिड्न थालेको देखिन्छ । अध्यक्षको रवाफले नै आगामी दिनमा केन्द्रिय बैंकले बैंक विघटनमा लैजाँदैन भन्ने भाव देखाएर उनीहरुकै ह्विममा बैंकका गतिविधि अघि बढेको देखिन्छ । बैंकहरुलाई रेमिटेन्स कारोवारमा कडाई गर्नसमेत केन्द्रिय बैंकलाई प्रभाव पार्नसक्ने ति अध्यक्षहरुको ह्विमको सिकार वित्तीय क्षेत्र भयो भने त्यसले आगामी दिनमा बैंकप्रति आम मानिसको धारणा परिवर्तन हुनेछ । यसतर्फ केन्द्रिय बैंकले चनाखो भएर वास्तविकतामा ध्यान दिएन भने आगामी दिनमा ‘सेरेमोनियल’ अध्यक्षहरुको सिकार उ आँफै पनि हुनेछ । एकै क्षेत्रका दाजुभाई भन्ने यी अध्यक्षहरुको कार्यशैली, पहुँच र प्रभाव दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । अहिलेसम्म त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो खति नगरेपनि कालान्तरमा राम्रो रहन्छ भन्ने आधार देखिँदैन ।

नेपाल फाईनान्सको पुँजीकोष अनुपात ३.१ प्रतिसत ऋणात्मक छ । त्यस्तै, सिनर्जी फाईनान्सको २.८७ प्रतिसत धनात्मक पुजीकोष भएपनि अहिलेको व्यवस्थाले वित्तीय संस्थाले सहज रुपमा कारोबार गर्न सक्दैनन् र ति संस्थाहरुमाथी केन्द्रिय बैंकले शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीका विभिन्न प्रावधानहरु प्रयोग गरि समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने वाध्यता देखिन्छ । भलै अहिलेसम्म केन्द्रिय बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँगको हिमचिमका कारण ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ । वित्तीय क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा बढी चुनौतिपूर्ण स्थिति शाखाहरुको व्यवस्थापन भएको छ । घट्नाक्रमहरुले शाखा सञ्चालन केन्द्रमा बस्ने कर्मचारी वा मुख्य व्यवस्थापकहरुको पहुँचभन्दा बाहिर गएको हो कि भन्ने देखाउँछ । यस्तो स्थितिमा वित्तीय क्षेत्रलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाईराख्न नियमनकारी निकायले ठूलै कसरत गर्नुपर्ने त देखिन्छ नै । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि शाखासहित आफ्ना हरेक विभागहरुको परिचालनलाई विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे