केही समययता हामी आर्थिक विकास वा आर्थिक वृद्धि जस्ता विषयबाट पर आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्न थालेका छौं । आर्थिक वृद्धिले आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा पक्कै सहयोग पुर्‍याउँछ तर यो आफैंमा जनताको समृद्धिको पूर्ण सर्त नहुन सक्छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धि आवश्यक भए पनि त्यसलाई आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार बनाउन राज्यको सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने तर्क प्रबल रूपमा अघि आएको हो ।

यसको सोझो अर्थ हो– उच्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा कुल राष्ट्रिय उत्पादन समृद्धिको पूर्ण परिसूचक होइन र समृद्धिलाई प्रतिविम्बत गर्न अरू परिसूचकहरूको विकास र विश्लेषण जरुरी छ । अर्थात् उच्च आर्थिक वृद्धि वा उच्च प्रतिव्यक्ति आयमात्र समृद्धिका परिसूचक होइनन्, धेरै गैरआर्थिक विषयहरू समृद्धिभित्र समेटिनुपर्छ ।

केही अर्थशास्त्रीले विकास गरेको समृद्धिको सूचकांकले नौवटा उपसूचकांकका आधारमा समृद्धिको तुलनात्मक स्तर मापन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यी नौ सूचकांकमध्ये बलियो आर्थिक आधार, उद्यमशीलताको विकास र अन्वेषणमार्फत् आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरयुक्त र सर्वसुलभ शिक्षाका माध्यमबाट मानव विकास, पारदर्शी तथा जवाफदेही शासकीय प्रणालीको विकासमार्फत आर्थिक वृद्धिको प्रवद्र्धनसम्बन्धी उपसूचकांकहरूले आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धिमार्फत समृद्धितर्फ लैजान योगदान गर्छन् ।

अन्य उपसूचकांकहरू कानुनी राज्य र उत्पादक नागरिक प्रवद्र्धन गर्ने, सुशासन, स्वस्थ जनशक्ति तयार गर्ने स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति, व्यक्तिलाई सुरक्षित रूपमा काम गर्न तथा बाँच्न पाउने अवस्थाको विकास र समुदायमा विश्वास र सहकार्यमार्फत सामाजिक पुँजी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यले जीवनको गुणस्तर, नागरिक सन्तुष्टि र सुखको अनुभूति गर्ने अवस्थामार्फत समृद्धिको संकेत गर्छन् ।
समग्रमा, प्रतिव्यक्ति आय उच्च हुनु समृद्धिको एउटा परिसूचक हो भने गुणस्तरयुक्त मानव जीवनलाई प्रभाव पार्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र खुसी समृद्धिका अरू गैरआर्थिक परिसूचक हुन् । त्यसैले हामीले समृद्धिको कुरा गर्दा आर्थिक विषयमा मात्र केन्द्रित हुन मिल्दैन भने आर्थिक विषयभित्र पनि प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि वा स्तर आफैंले समृद्धिको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने बुझनु जरुरी छ ।

आयवृद्धि र समृद्धिको सम्बन्ध

मुलुकको कुल राष्ट्रिय आय बढ्दा प्रतिव्यक्ति आय पनि बढ्छ तर आय बढ्ने आधारको विश्लेषण र आयको वितरण नहेरी त्यसले समृद्धि ल्याउँछ भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । उदाहरणका लागि वातावरणलाई अधिक दोहन गरेर, प्राकृतिक साधन स्रोत मासेर, भावी पुस्तालाई छोड्नुपर्ने प्राकृतिक स्रोत अहिलेकै पुस्ताले सिध्याएर वा भोलिको पुस्तालाई प्रदूषण र अस्वस्थकर वातावरणमा बस्ने तुल्याएर बढाइएको उत्पादन र त्यसबाट बढेको प्रतिव्यक्ति आय दिगो विकास र समृद्धिको हिसाबले कदापि उपयुक्त होइन ।

त्यस्तै बढेको राष्ट्रिय आयको ठूलो हिस्सा सरकारले करमार्फत् आफैसँग राख्ने र सबै नागरिकको हितमा वा पुँँजी निर्माणमा खर्च नगर्ने, सार्वजनिक संस्थाले कमाएको आय श्रमिकको हितमा कम र पुँजी लगानीकर्ताको हितमा अत्यधिक उपयोग गर्ने, निजी व्यवसायहरूमा पुँजी, प्रविधि वा उद्यमशीलताको दृष्टिकोणले सबैको पहुँच नपुग्ने र बजारको लाभको अवसर सीमित व्यक्तिले मात्र पाउने, पुँजीप्रधान उत्पादन प्रविधिले राष्ट्रिय आय त बढ्ने तर बेरोजगारी पनि बढेर ठूलो जनसंख्या आयआर्जनको अवसरबाट वञ्चित हुने तथा अन्यायपूर्ण श्रम सम्बन्धको कारण श्रमशोषणको अवस्था कायम रहने हो भने राष्ट्रिय तथा प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि र समृद्धि फरक विषय हुन जान्छन् । त्यसैले आयको वितरणलाई विश्लेषण नगरी प्रतिव्यक्ति आयवृद्धिलाई समृद्धिको परिसूचक मान्न सकिँदैन ।

अहिलेकै जस्तो १० प्रतिशत व्यक्तिको हकमा मुलुकको कुल आयको ४० प्रतिशत आय केन्द्रित रहने हो भने नेपालमा प्रतिव्यक्ति आयवृद्धिलाई समृद्धिको परिसूचक मान्नु गलत हुनेछ । त्यसैले आर्थिक परिसूचकहरूलाई समृद्धिको दृष्टिकोणले हेर्दा वातावरण र समाजलाई प्रदूषित नगरी, भावी पुस्तालाई अन्याय नगरी, उत्पादनका सबै साधनलाई उत्पादनको न्यायोचित वितरण गर्ने गरी, श्रम उपयोग बढाउँदै श्रमको शोषण हुन नदिने गरी आय बढाउनुपर्छ ।

वृद्धि भएको आयको ठूलो हिस्सा सीमित वर्गमा केन्द्रित हुने परिपाटीको अन्त्य गर्दै तल्लो आयवर्गको कुल राष्ट्रिय आयमा हिस्सा वा अंश क्रमशः बढ्ने गरी, सरकारले लिएको करको समन्यायिक वितरण हुने गरी तथा निजी क्षेत्रले गरेको व्यवसाय सामाजिक रूपमा उत्तरदायी हुने गरी सिर्जना भएको राष्ट्रिय आय र प्रतिव्यक्ति आयमात्र समृद्धिको स्वस्थ परिसूचक हुनेमा दुईमत नहोला ।

नेपालको समृद्धिको आधार र सम्भावना

नेपालको सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक र जैविक विविधता, जनसंख्यामा युवापुस्ताको बाहुल्य र श्रमशक्ति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र पानी तथा सरसफाइमा भइरहेको सुधारबाट सिर्जना हुन थालेको दक्ष र स्वास्थ्य जनशक्ति, अत्यन्त ठूलो मध्यमवर्गीय उपभोक्ता भएका दुई छिमकीहरूसँगको आर्थिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको नेपालको विकासप्रतिको सद्भाव एवं सहयोग नेपालको समृद्धिका आधार हुन् ।

भौगोलिक विविधताले हामीलाई सबै प्रकारको जलवायुमा उत्पादन हुने बाली, वनस्पति र पशुधनको विकासको अवसर दिएको छ भने यसकै कारण हिमाली शृंखलाको हिमस्रोतदेखि तराई क्षेत्रको समथर भूमि, जलस्रोतको बहुपक्षीय वा बहुद्देश्यीय उपयोग गरी राष्ट्रिय आय बढाउने आधार बनेको छ । स्वच्छ पानीदेखि जलविद्युत्, सिँचाइ, जल यातायात र पर्यटकीय गतिविधिसमेत बढाउन सहयोगी हुने हिमाली क्षेत्र जैविक विविधताका कारण अन्य आर्थिक क्रियाकलापको पनि आकर्षक स्थल हो ।

त्यस्तै, पहाड र तराईको भौगोलिक अवस्थिति अन्तरनिर्भरता बढाउनमात्र होइन, एकले अर्को क्षेत्रको समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउन पनि सहयोगी छन् । सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता हाम्रो पर्यटकीय विकासका लागि जग बनेका छन् भने लुम्बिनी, जनकपुर, पशुपतिनाथ जस्ता तीर्थस्थल विश्वका अर्बौं बौद्ध तथा हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि दर्शनीय स्थल रहन सकेका छन् ।

देशको कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत व्यक्ति १५ देखि ५९ वर्ष समूहमा छन्, जुन श्रमशक्तिको दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण हो । जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक भएका, वृद्ध जनसंख्या अत्यन्त उच्च अनुपातमा भएका वा नाबालकहरू अत्यन्त धेरै भएका मुलुकमा आर्थिक विकासको चुनौती भनेको श्रम उपलब्धता र त्यसको उत्पादकत्व मुख्य विषय बनेको छ ।

संयोगले नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभांश पाउने अवस्थामा छ । यो अवसर अर्को २५ देखि ३० वर्ष सम्ममात्र कायम रहनेछ । यो बेला हाम्रो श्रमशक्तिको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ तर हाल प्रत्येक तीन युवामध्ये एक प्रकारान्तरता बेरोजगार रहेको अवस्थामा श्रममा प्राप्त यो अवसर उपयोग गर्नचाहिँ चुनौतीपूर्ण छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा वार्षिक औसत ८ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हुँदैछ र मध्यमवर्गीय व्यक्तिहरू करिब १० करोड पुगिसकेका छन् । सन् २०२० सम्ममा यो जनसंख्या २० करोड र २०३० सम्ममा ४८ करोड पुग्ने अनुमान छ, जुन अमेरिकी कुल जनसंख्याभन्दा बढी हो । उनीहरूको उपभोग (वस्तु र सेवा) को माग पूरा गर्ने उत्पादन प्रणाली विकास गर्न सक्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा सजिलै पुर्‍याउन सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ चीनको उच्च आर्थिक वृद्धि, चिनियाँहरूको बढ्दो उपयोग र पर्यटकीय अभिरुचि समेतलाई ध्यानमा राख्दा हाम्रा लागि चीन पनि समृद्धिको आधारमा सजिलै बन्न सक्नेछ । हाल चीनको मध्यमवर्गीय व्यक्तिहरूको संख्या २५ करोड पुगेको छ भने अर्को ५ वर्षमा यो ५० करोड पुग्ने तथा सन् २०३० सम्ममा त १ अर्ब नै पुग्ने अनुमान छ ।

नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, विश्वशान्तिमा पुर्‍याएको योगदान, संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको भूमिका र नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिका कारण ठूला मुलुकहरूको चासोको केन्द्रमा रहनु तथा अल्पविकसित मुलुकहरूको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थप चासो देखाउनुजस्ता कारणले नेपालले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाउने अवस्था छ । त्यसलाई उपयोग गर्ने क्षमता भने बढाउनैपर्ने हुन्छ ।
आज उच्चशिक्षा (एसएलसीमाथि) हासिल गर्नेहरू कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत नाघेको छ । महिलाको हकमा पनि यो अनुपात झन्डै ९ प्रतिशत पुगेको छ । औसत आयु २० वर्षमा २० प्रतिशतले नै बढेको छ । स्वास्थ्य सेवामा पहु“च बढेको छ, कुपोषण घट्दैछ र कतिपय परम्परागत रोगहरू निवारण भइरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवाप्रदायकहरू बढ्दै छन् र बाल तथा मातृ मृत्युदर घट्दै छन् । यी सबैबाट मुलुकमा स्वस्थ र शिक्षित जनशक्ति बढ्दै गएको प्रस्ट हुन्छ र ज्ञान तथा सीपमा आधारित आर्थिक वृद्धि र समृद्धितर्फ लैजान सहज हु“दै गएको छ ।

नेपाल नया“ संविधान घोषणासँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ, जसले मौलिक हकको माध्यमबाट समृद्धिको जग बसाल्न सहयोग पुग्नेछ । प्रतिस्पर्धी र जनताप्रति बढी उत्तरदायी प्रदेशहरूको संख्याले स्थानीय साधन, स्रोत र अवसरको बढी उपयोग हुने, सेवा प्रवाहकर्ता र सेवाग्राहीबीचको दूरी घट्ने र जनताको सहभागितामा अर्थपूर्ण विकास कार्य अघि बढ्ने अवसर प्राप्त हुन सक्नेछ ।

तर, यो अवसर स्वतः भने आउने छैन, यसका लागि उपयुक्त कानुन निर्माण, संस्थाहरूको विकास र नेतृत्व क्षमता वृद्धि पूर्वसर्तहरू हुनेछन् । संघीयताले ल्याएको समृद्धिको अवसरको लाभ लिन सकिएन भने आर्थिक विकास पनि पछि पर्नेछ भने समावेशितामा आधारित समृद्धितर्फको यात्रा पनि सफल हुने छैन ।

सेजन स्मारिका, अर्थनीति २०७२ बाट साभार