काठमाडौ । व्यवस्थापिका–संसद अन्तर्गतको विकास समितिले सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई केवल टिभीहरुको बारेमा निर्णय लिन निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले केवल टि.भीहरुले विदेशी च्यानलमा विज्ञापन प्रसारण हुदा राजस्व उठाउने वा विज्ञापनरहित च्यानल प्रसारण गराउने भन्ने विषयमा २०७४ साउन सम्ममा निर्णय लिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । केवल टिभीहरुले विदेशी च्यानलहरुमा प्रशारण हुने विज्ञापनबाट प्राप्त हुन सक्ने राजस्वबाट देश बञ्चित भैरहेको प्रति समितिको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै मन्त्रालयको नाममा निर्देशन दिएको हो ।

त्यसैगरी समितिले आगामी माघ मसान्तभित्रमा काठमाडौँ महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाहरुमा ३ वर्ष (२०७३ वैशाख) भित्र एनालग प्रविधिद्वारा सिग्नल वितरण गरिरहेकालाई डिजिटल प्रविधिमा परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने निर्णयको कार्यान्वन गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीका अनुसार समितिले अझै पनि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमलाई प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्न नसकेले जिल्ला विकास समितिसँगको सहकार्यमा सो रकमले ग्रामीण क्षेत्रसम्म अप्टिकल फाइबर सञ्जाल र माइक्रोवेभ सेवा मार्फत इन्टरनेट सुविधा विस्तार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
अधिकारीले प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा दूरसञ्चार सेवा सहज गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान नगएकोले स्याटेलाइट वा विटिएस टावरहरु जुनसुकै प्रणालीमा गएरभएपनि प्राकृतिक प्रकोपको वेला दुरसञ्चार सेवा सुचारु गर्न मन्त्रालयल,दुरसञ्चार प्राधिकरण लगायत सम्बद्ध सवैलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी समितिको बैठकले श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न, पत्रकारहरुको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गरी आचार संहिता तथा सञ्चार माध्यमहरुको वर्गीकरण र विशिष्टिकरण सहितको आम सञ्चार नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न, गराउन पनि सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे