काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले विचौलिया अन्त्य गर्न सहकारी बजार स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिएकी छिन् ।
मन्त्रालय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघिय विकास कार्यक्रमले संचालन गरेको सहकारी बजार प्रणाली विकास कार्यक्रम अन्र्तगत उपत्यका वरपरका छ जिल्लालाई समेटेर काम अघि बढेको र यसबाट किसान र उपभोक्ताको सिधैँ भेट गराउने उनको भनाइ थियो—“किसानलाई निचोर्ने र उपभोक्तालाई शोषण गर्ने बिचौलिया हाबी भएका छन् । सहकारी बजार प्रणालीले अब किसान र उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ ।”
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज, सहकारी मन्त्रालय तथा सहकारी बजार विकास कार्यक्रमको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार भएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले कलिमाटीजस्ता उपत्यकामा धेरै सहकारी बजार स्थापना गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गरिन् ।
रााष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसााद बडालले उत्पादक र उपभोक्तालाई ढाड सेक्ने काम भएको भन्दै सहकारी बजार प्रणाली आवश्यक भएको बताए, “सहकारीका कारण साहु महाजनले ठग्ने कुरा अन्त्य भएको छ”
कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले उत्पादन भन्दा बजारीकरणको समस्या रहेको बताए । बजारीकरणका लागि लागिपरे पनि जग्गा नपाएर बनाउन नसकिएको उनले गुनासो गरे । प्रारम्भीक सहकारीले उत्पादन गर्नुपर्ने र संघहरुले बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने पाठकको भनाइ थियो ।

कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीले उत्पादन र बजारीकरणमा सहकारी लाग्न नसकेको बताए । कालिमाटी तरकारी बजारमा सहकारीका लागि २२ वटा स्टल छुट्टाइएपनि ११ वटा स्टल खाली रहेको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.दिनेशप्रसाद पराजुलीले किसानले उत्पादन लागातअनुसार मूल्य पाउन नसकेको बताए । केन्द्रीय फलफूल तथा तरकारी उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले सहकारी उत्पादनको प्रयाप्त मात्रामा बजारीकरण हुन नसकेको बताउनुभयो ।
पूर्व रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले सहकारी बजारको सुपरमार्केट र अउटलेट निर्माण गर्न सके उत्पादक र उपभोक्ता दुवैले राहत पाउने बताए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व रजिष्ट्रार केशवप्रसाद रेग्मीले सहकारी बजार प्रणालीले उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा पुग्ने बताए ।
सहकारी विकास कार्यक्रमका संयोजक अनन्त बस्नेतले काभ्रे, मकवानपुर, ललितपुर, नुवाकोट, धादिङ, चितवन जिल्लामा सहकारी बजार कार्यक्रम सुरु भएको जानकारी दिए । पाँच वर्षे कार्यक्रमका लागि युएनडिपीको साझेदारीमा १ अर्ब १४ करोडको बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे