काठमाडौं । संघिय संसद अन्तरगतको अर्थ समितिमा केहि दिनदेखि कोरोना प्रभाव र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेटका लागि विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग छलफल भइरहेको छ । छलफलमा हरेक दिन फरक फरक क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले कोरोनाले क्षति पारेको देखाउदै सहूलिय र माग राख्दै आएका छन् । तर, मंगलबार बैंकर्सहरुले भने माग भन्दा पनि अहिलेको परिस्थितीमा बैंकले खेल्न सक्ने भूमिका विषयमा छलफल केन्द्रीत रह्यो ।  बैठकमा बैकहरुको तर्फबाट बोल्दै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन कुमार दाहालले सुरुमै आफुहरु दिन आएको भन्दै कुराकानी सुरुवात गरे । “यो आफ्नो नाफा मात्र हेर्ने बेला होइन, बाचौं अनि बचाऔंको अवस्था हो” उनले भने, “हामीहरु यहाँ माग्न आएका हैनौं, दिन चाहान्छौं ।”

अध्यक्ष दाहालले कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायलाई बैंकहरुले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई एक करोड भन्दा कमको ऋण आधार व्याजदरमै र एक करोड भन्दा बढीको ऋण आधार व्याजदरमा दुई प्रतिशत थप गरेर लगानी गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । कोरोना भाइरसलाई स्वाधिन अर्थतन्त्र बनाउने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसमा बैंकहरुले पनि सहकार्य गर्ने स्पस्ट पारे । कृषि उपज आपूर्तिमा ठूलो रकम खर्च भएकाले कृषिको व्यवसायीकरणका लागि कृषिमन्त्रीको संयोजनमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ, सहकारी संघहरु सम्मिलीत एउटा संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको बताए । यसैगरी कोरोनाका कारण विदेशमा जागीर गुमाएर फर्किने युवाहरुलाई परिचालन गर्न देश विकासमा फड्को मार्न सक्ने भन्दै त्यसअनुसार राज्यले नीति बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याए । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका दाहालले नोट छपाई र वितरणमा राज्यको खवौं रकम खेर जाने भन्दै विद्युतिय कारोबारलाई बढाउने यो उपयुक्त अवसर भएको उल्लेख गरे । यसको सुरुवातस्वरुप बैंकरहरुले असारसम्म विद्युतिय कारोबार निशुल्क बनाएको समेत उनले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष दाहालले बढी प्रभावित भएका, कम प्रभावित भएका र प्रभाव नपरेका उद्योगहरुलाई छुट्याएर राहतबारे निर्णय गर्न सुझाव दिए । “कोरोनाका कारण सबै व्यवसायमा उस्तै प्रभाव परेको छैन” उनले भने, “त्यसैले क्षतिको मूल्यांकन गरेर मात्र राहतबारे निर्णय गर्नुपर्छ ।” नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याज छुट दिने निर्देशनले सबैलाई न्याय नभएको उनले उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष दाहालले अर्थतन्त्र उकास्नका लागि सरकार खर्च गर्न डराउन नहुने भन्दै सरकारसँग भएको विदेशी मुद्रा संचितीबाट केही रकम प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । “अहिले हामीसँग १० महिनाको बस्तु आयात धान्ने विदेशी मुद्रा संचिती छ” उनले भने, “६ महिना धान्ने रकम राखेर ३–४ अर्व डलर खर्च गर्न सकिन्छ ।” बैंकका सिइओहरुले बढि तलव लिएको भन्ने सांसदको जिज्ञाशामा अध्यक्ष दाहालले काम अनुसारको रकम लिएको र यस्तै मोडल सरकारी क्षेत्रमा पनि गर्न सुझाव दिए । “सरकारी क्षेत्रमा पनि बैंकमा जस्तै कामका आधारमा तलव स्केल कायम गरौैं” उनले भने, “यसबाट कार्यसम्पादन पनि चुस्त हुन्छ अनि प्रभावकारीता पनि बढ्छ ।” आकर्षक तलव भएकाले नै बैंकिङ क्षेत्रमा कामदारको उत्पादकत्व बढि रहेको र भष्टाचार समेत नहुने उनले दावी गरे ।

बैठकमा बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले ऋणीलाई राहत दिदा बचतकर्तालाई मर्कामा पार्न नहुने बताए । बैंकमा ऋणीको संख्या लाखौमा र बचतकर्ताको संख्या करोडौंमा रहेको भन्दै समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नविल बैंकका सिइओ समेत रहेका शाहाले बैंकबाट उद्योगीले सहूलियत पाएपछि उनीहरुले पनि आफ्नो ग्राहकलाई सहूलियत दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सांसदहरुले बैंकको नाफा उच्च भएको, व्याजदर बढि भएको, कृषिलगायत सरकारले प्राथमिकता दिएका क्षेत्रमा लगानी नगरेकोजस्ता समस्या औल्याएका थिए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे