काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पति बढ्दै गएपछि यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारले सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी बनाउने घोषणा गरेको छ ।

शुक्रबार सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२ /८३ को नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागु गर्ने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको गैर बैंकिङ सम्पति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापित गर्ने घोषणा गरे । यस्तै सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरि डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तिय कारोबार अभिवृद्धि गरिने उल्लेख गर्दै नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरि डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०८०/८१ मा बाणिज्य बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पति ३० अर्व १५ करोड रुपैयाँ छ । आव २०७९/८० मा यस्तो सम्पति १५ अर्व ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । चालु आव २०८१/८२ को माघसम्ममा यस्तो सम्पति ३५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

ऋण असुली कमजोर हुँदा गैरबैंकिङ सम्पति बढेपनि ब्यवस्थापन गर्न भने बैंकहरु असफल देखिएका छन् । बैंकहरुले तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि गैरबैंकिङ सम्पति राखेपनि व्यवस्थापनका लागि छुट्टै योजना नबनाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले औल्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि चालु आव आव २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा सरकारलाई बुझाउने घोषणा गरेको थियो । तर, केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्षको ९ महिना वित्न लाग्दा समेत ऐनको मस्यौदा बुझाउन सकेको छैन ।

सरकारले पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार समितिले पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न ‘खराब बैंक’ स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिले भने सार्वजनिक–निजी साझेदारी मार्फत यस्तो वित्तीय संस्था बनाउन सुझाव दिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे