काठमाडौ । चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालको गरी आगामी मौद्रिक नीति तयार गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । खासगरी निस्क्रिय कर्जाले चुनौति बढेपछि यसको समाधानका लागि अबको मौद्रिक नीतिले विकल्प खोज्नु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ । सेजनको प्रि मनिटरी छलफल कार्यक्रमको प्यानल सत्रका सहभागीले यस्तो उल्लेख गरेका हुन् ।

छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल(सिबिफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकहरुलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) कडा भएको गुनासो गरे । ‘यसअघि अनौपचारिक कर्जामा प्रोभिजन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीमा दबाब परेको थियो । भारतमा धितोले नपुग्नेलाई मात्रै कर्जा नोक्सानी प्रोभिजनमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर नेपालमा अहिल बढि कडा भयो’ उनले भने । यसले गर्दा अहिले जग्गा बेचेर ऋण तिर्छु भन्दा पनि बिक्री हुने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

अर्थशास्त्री डा. मेनुका कार्कीले निजी क्षेत्रको कर्जाले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व र रोजगारीमा पुगेको योगदान विश्लेषण गरेर नीति बनाउन जरुरी रहेको सुझाव दिइन् । खराब कर्जा बढ्दैमा बैंक नराम्रो भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । ‘एक दुई–वर्षअघि नेपालको बैंकमा १२÷१३ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा थियो । केही समयअघि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिईयो’ उनले भनिन् ‘ केही समयपछि बैंकहरुको वास्ताविक अवस्था बाहिर आएपछि दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धेरैले चाहेका थिए ।’

पूर्व मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालले मौद्रिक र वित्त नीति दुवैको उद्देश्य उस्तै भए पनि थोरै फरक रहेको बताए । वित्त नीतिले वातावरण सिर्जना गर्ने उनको भनाई थियो । ‘मौद्रिकले वित्त नीतिलाई सहायता गर्नुपर्ने हो । तर हाम्रोमा वित्त नीति आउँछ त्यसलाई मौद्रिकले सघाउने भनिए पनि आइसोलेट भएर आउँछ’ उनले भने । वित्त नीतिले नबोलेको विषयमा मौद्रिक नीतिले बोल्ने धेरै निजी क्षेत्रको अपेक्षा हुने भएपनि नीतिगत स्थिरता नभएको उनले बताए । सरकारको खर्च र राजश्व संकलनको सन्तुलन नमिल्दा वित्त नीति विस्तारकारी हुन नसक्ने हुँदा निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट बढी अपेक्षा राखेको देखिने उनले बताए ।
अर्थशास्त्री डा. समिर खतिवडा भने मौद्रिक नीति र वित्त नीति सधै समन्वय हुनुपर्छ भन्ने नहुने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु हो । ‘वित्त नीतिले मौद्रिक नीतिलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकको स्वायतता कायम राखेर काम गर्न पाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा केन्द्रिय बैंकको भूमिका बलियो हुँदै गएको हो,’ उनले भने ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे