काठमाडौ । अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी) सहयोगमा नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका दुई ठूला ठेक्का सम्झौता गरेको छ । विहिबार म्याद सकिएको ६ महिनापछि ति काम सकिनेगरी दुई ठूलो सम्झौता भएका हुन् । एमसीसी परियोजना नेपालमा अब जम्मा ३६ महिनाको लागि मात्र रहेको छ ।

रातमाटे नयाँ दमौली प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा एन्जेलिक स्कीपर जेभी र नयाँ दमौली‐नयाँ बुटवल प्रसारण लाइनको जिम्मा वाइबा सलासर जेभीले पाएका छन् । पाँच बर्षे अवधिको कार्यक्रम २०८० भदौमा सुरु भएको थियो ।

‘अमेरिकी सरकारबाट वैदेशिक सहायता समीक्षा सम्पन्न भएपछि नयाँ ऊर्जा र दुवै सरकारको साझा प्रतिबद्धता साथ एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट पुनः सक्रिय भएको छ,’ एमसीए नेपालले भनेको छ ।

यी दुई प्रसारण लाइनको कुल लागत १५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यी दुई परियोजना अन्तर्गत १ सय ८० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनहरूको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण र सञ्चालन लगायत काम गरिने एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।

यो ठेक्का सम्झौतामा बिहीबार एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्ट र दुई कम्पनीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे । अमेरिकी सरकारले बैदेशिक सहयोग समिक्षा गर्न भन्दै विश्वभर एमसीएका कार्यक्रम ३ महिना बन्द भएको थियो । गत मार्चको अन्तिम साता मात्रै अमेरिकी सरकारले विशेष छुट भन्दै एमसिए परियोजनाले निरन्तरता पाउने जनाएको थियो ।

एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विंगलले भने, ‘नेपालमा बिजुलीको उपलब्धता र विश्वसनीयतामा सुधार गर्नुका साथै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार र अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गर्न नेपाली समकक्षीहरूसँग मिलेर काम गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित छौं ।’

अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा एमसीए–नेपाल सञ्चालक समिति अध्यक्ष घनश्याम उपाध्यायले प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरू निर्माण सम्बन्धी नेपाल सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगको सह्राना गरे । यो निर्माण सम्झौता एउटा उपलब्धि मात्र नभई नेपालको विकास र समृद्धिप्रति अमेरिकाको स्थायी प्रतिबद्धताको मूर्त प्रतीक भएको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उप–प्रमुख जेसन मिक्सले बताए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे