वि.सं. २०८२ कार्तिक २
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

बजेटरी प्रणालीमार्फत मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि तयार पारेको रणनीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छः प्रा.डा.अधिकारी

अर्थटुडे
२०८२ जेष्ठ ५, सोमबार

काठमाडौ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमाका सिलसिलामा ‘नीति संबाद’ कार्यक्रम गरेको छ । कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व सदस्यहरुको उपस्थित रहेको थियो । कार्यक्रममा आयोगका माननीय उपाध्यक्ष प्रा।डा। शिवराज अधिकारीले बजेटरी प्रणाली मार्फत सोह्रौं योजना, दिगो विकास लक्ष्य र सहज स्तरोन्नतिका रणनीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

उनले आयोगले सोह्रौं योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहजीकरण, तहगत समन्वय तथा वित्तीय संघीयता, बजेटरी प्रक्रिया, आयोजना बैंक, सार्वजनिक लगानी र स्रोत परिचालनको क्षेत्रमा सुक्ष्मस्तरमा सुधारका कार्य गरिरहेको पनि दावी गरे । उनले आयोगले गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा सडक पूर्वधार, शहरी विकास, स्थानीय पूर्वाधार, खानेपानी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रका क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा पुनःप्राथमिकीकरण सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

डा.अधिकारीले छोटो समयभित्र सम्पन्न गर्न सकिने तर स्रोतको कमी रहेको अवस्थामा यस्ता आयोजना निर्माण गर्न सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि अल्पकालीन उपायको बारेमा पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आन्तरिक वित्त परिचालनको सम्भावना भएतापनि विभिन्न संयन्त्रको कमी रहेको, पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो परिमाणमा लगानीको आवश्यकता पर्ने र यसको लागि आन्तरिक तथा अन्य लगानीलाई पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सन्तुलित विकासको लागि स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखी स्रोत बाँडफाँट तथा विकास गर्नुपर्ने र सो अनुसार उपयुक्त तथ्यांकको प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । कार्यक्रममा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व सदस्यहरूले सार्वजनिक विकास वित्तको उपलब्धता साँघुरो हुँदै गइरहेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्दै वित्तीय आकार सिर्जना, कर प्रशासनमा सुधार र राजस्व परिचालन, सार्वजनिक ऋणको ब्याज लगायतको भार न्यूनीकरण र सार्वभौम ग्यारेन्टी तथा सार्वभौम कोषको व्यवस्थालाई जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।

उनीहरुले नीति विश्लेषण तथा नीति निर्माण, स्रोत नक्शांकन, विद्यालय मर्जर लगायतका दुरगामी महत्वका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान, अन्तरनिकाय तथा अन्तरतह समन्वय र विकास अनुशासनमा आयोगको भूमिका बढाउनुपर्ने कुरा बताए ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ