काठमाडौ । विश्व बैंकले अहिले देखिएको अस्थिर अवस्थाका कारण विश्वका ७० प्रतिशत देशको अर्थतन्त्रको बृदिदर घट्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ । मंगलबार बैंकले सार्वजनिक गरेको ’विश्व आर्थिक दृष्टिकोण’ प्रतिवेदन अनुसार विश्वभर व्यापारमा बढ्दो तनाव र नीति सम्बन्धी अनिश्चितताका कारण अर्थतन्त्रको बृद्धिदरमा संकुचन आउने छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०२५ का लागि विश्व आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमात्र रहने अनुमान गरेको छ । यो पहिले अनुमान गरिएको भन्दा कम हो । विश्व बैंकले यसअघि सन् २०२५ मा विश्वको आर्थिक बृद्धिदर २.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । त्यस्तै सन् २०२६ को आर्थिक बृद्धिद्धदर पनि २.४ मा सिमित रहने अनुमान विश्व बैंकको छ । यसअघि बैंकले सन् २०२६ मा पनि विश्वको आर्थिक बृद्धिदर २.७ रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यस्तै प्रतिवेदनमा विकसित देशहरूमा आगामी वर्ष १.२ प्रतिशतको वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । विकासशील तथा उदाउँदा बजार अर्थतन्त्रहरूमा सन् २०२५ को वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर २०२५ मा १.४ प्रतिशत मात्र रहने सम्भावना देखिएको छ

युरोप क्षेत्र र जापान दुवैको वृद्धिदर ०.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । चीनको वृद्धिदर भने अघिल्ला पूर्वानुमानअनुसार यथावत रहेको छ।  प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार, केवल केही महिना अघि सहज सुधारको आशा गरिएको विश्व अर्थतन्त्र फेरि चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा प्रवेश गरिरहेको छ। यदि शीघ्र उपयुक्त नीतिगत कदमहरू नचालिएमा जनजीवनमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने चेतावनी समेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ।

विश्व बैंक समूहका प्रमुख अर्थशास्त्री तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्डर्मिट गिलले भने, “एशिया बाहेकका क्षेत्रहरूमा विकासको गति सुस्त बन्दै गएको छ, जसले विकासशील राष्ट्रहरूलाई थप चुनौतीमा पार्ने सम्भावना देखिन्छ।” गिलका अनुसार, विकासशील राष्ट्रहरूमा लगानीको दर अपेक्षाकृत कम भएको र ऋणको भार उच्च रहेकोले आय असमानता हटाउने तथा गरिबी घटाउने प्रयासहरूमा प्रगति पर्याप्त छैन।

भविष्यको आर्थिक स्थायित्व मुख्यतया वैश्विक व्यापार नीतिको दिशामा निर्भर रहने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले २०२६ र २०२७ मा केही सुधारको संकेत गरे पनि, समग्रमा आर्थिक उत्पादन स्तर अघिल्लो अनुमानभन्दा अझै तल रहने सम्भावना औंल्याएको छ। यद्यपि, यदि व्यापार प्रतिबन्धहरू तीव्र रूपमा बढ्ने वा नीति सम्बन्धी अन्योलता निरन्तर रहने हो भने, आर्थिक वृद्धिमा थप गिरावट आउन सक्ने र वित्तीय दबाब पनि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे