गोकर्ण अवस्थी : हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार २२ खर्व ४९ अर्व अर्थात् रुपैयाँ साढे २० अर्व अमेरिकी डलरवरावर पुगेको छ । प्रत्यक्ष सरोकार नभए पनि यदि यसलाई हामीले चलाउने ह्वाट्स एप वा लिंक्डइनको मूल्यसँग तुलना गर्ने हो भने अचम्म लाग्न सक्छ । सन् २०१४ मा ह्वाट्स एप १९ अर्व डलरमा विक्यो भने यसै वर्ष लिंक्डइन २६ अर्व डलरमा ।मोवाइल एप्लिकेसनको मूल्यवरावरको अर्थतन्त्रमा २ करोड ८० लाख भन्दा बढी सर्वसाधारणले गुजारा चलाउनुपर्दा गरिवी स्वाभाविक हो । सानो अर्थतन्त्रमा रोजगारीका अवसर नहुँदा ठूलो वा उदीयमान अर्थतन्त्रले दिने रोजगारी उपयोग गर्न युवा विदेशिएका छन् । जुन धेरै दिगो हुनसक्नेमा आशंका वढ्न थालेको छ । यता अर्थतन्त्र र रोजगारी वढाउने विषयमा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन । मुख्यतः राजनीतिक दल, नेता र घटनाक्रम अर्थतन्त्र उकास्नेभन्दा पनि थिच्ने खालका छन् । राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि हुने वन्द, वारम्वारको सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचारको संरक्षण, विचौलिया नेताको विगविगी आदि कारणले अर्थतन्त्र धराशयी वन्दै गएका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

१३ महिना सरकारको आयु
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको यो सरकार प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनायताको २३औं हो। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका २६ वर्षमा एउटा सरकारको औसत आयु १३ महिना देखिन्छ । तर, यो सरकारको म्याद नौ महिनाको भनेर पहिल्यै तोकिएको छ । सरकार यसरी धमाधम परिवर्तन हुँदा यसको अर्थतन्त्रमा सिधा प्रभाव परेको छ । यी २६ वर्षमा ६ पटकमात्रै आर्थिक वृद्धि दर ५ प्रतिशत नाघेको छ । यस अवधिमा अर्थतन्त्रमा सवैभन्दा ठूलो प्रभाव राजनीतिले नै पारेको देखिन्छ । यस अवधिमा राजनीतिक स्थायित्व भएको वा हुने आशा गरेर निर्वाचन भएका वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धि भएको छ । निर्वाचनमा हुने खर्च र स्थायित्व हुने विश्वासमा निजी क्षेत्रले लगानी वढाउने हुँदा यी वर्षमा वढी वृद्धि हुने गरेको देखिन्छ ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएकै आर्थिक वर्ष २०४७\४८ मा ६ दशमलव ३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । हालसम्मकै सवैभन्दा वढी आर्थिक वृद्धि भने आव २०५०\५१ मा भएको थियो। उक्त वर्ष ७ दशमलव ६ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो । मुलुकमा उदारीकरण सुरु गरेको श्रेयसमेत जाने २०४८ मा निवार्चित कांग्रेसको वहुमत सरकारको तेस्रो तथा अन्तिम वर्ष थियो । स्थिर सरकारसँगै उदारीकरणको प्रभावस्वरूप उक्त वृद्धि हासिल भएको थियो । २०५१ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीको समर्थन जुटाउन नसकेपछि संसद भंग गरेर निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । २०५१ तीन कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण छ । पहिलो, उक्त वर्ष हालसम्मकै उच्च दर ७ दशमलव ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल भयो । दोस्रो, तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको वजेटमा समावेश भएको आफ्नो गाउँ आपैmं वनाउँ’ कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा भत्ताले गाउसम्म प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको उपस्थिति हुन सक्यो । तेस्रो, त्यही वर्ष ठूलो दल कांग्रेसमा देखिएको आन्तरिक कलहले वहुमतको सरकार छँदाछँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन गराए । जसलाई ठूलो दुर्भाग्यका रूपमा हेर्ने धेरै छन् । विशेष गरी भर्खर गति लिन थालेको अर्थतन्त्रका खराव दिन पनि त्यहीँवाट सुरु भए ।

२०४८ मा जननिर्वाचित सरकारले उदारीकरणलाई आत्मसात गरेको थियो। ‘लाइसेन्स’ राज अन्त्य भएर सवैलाई सजिलै व्यापार गर्ने अवसर दिइयो । जसको फलस्वरूप, वित्तीय क्षेत्र, हवाई सेवा, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अधिकांश सरकारी एकाधिकार रहेका व्यवसायमा आमनेपालीले अवसर पाए । त्यसै वर्षदेखि थालिएको सुधारको प्रतिफल ३ वर्षपछि देखिएको थियो । विस्तारै सरकारी आम्दानी वढेकैले विपन्न वर्गसम्म पैसा पु¥याउने साहस एमाले सरकारले गर्न सकेको थियो । छँदा खाँदाको सरकार छाडेर मध्यावधिमा होमिएको कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल वन्यो । एमाले पनि वहुमत नभएकाले ९ महिनाभन्दा वढी सरकार टिकाउन सकेन । यही वीचमा कांग्रेसजस्तै एमालेमा पनि कलहको विजारोपण भयो। त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण घटना माओवादीले हतियार उठाए । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजारले ज्यान गुमाए । सँगसँगै विकासको जग पनि भत्कियो ।

२०४७ देखि माओवादी द्वन्द्व सुरु हुनुपूर्व औसत ५ दशमलव १८ प्रतिशतले विस्तार भइरहेको अर्थतन्त्रमा त्यसपछि व्रेक लाग्यो । द्वन्द्वका क्रममा लगानी वढ्न सकेन भने उत्पादनका साधनमा माओवादीको कव्जा समेत रह्यो। द्वन्द्व जारी रहेको ११ वर्षमा अर्थतन्त्रको विस्तार औसत ३ दशमलव ६ प्रतिशतका दरले मात्रै भयो ।
गाउँमा विकासका कार्यक्रम लान नसकिने भएपछि साना र टुक्रे कार्यक्रमले प्रश्रय पाए । मानव विकासमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ अवधारणा आयो । गरिवीलाई द्वन्द्वको कारण मान्दै २०५८ मा ल्याइएको दसौं योजनालाई गरिवी निवारण रणनीतिपत्र (पिआरएसपी) पनि भनियो । तर, यसले नतिजा दिन सकेन । माओवादी द्वन्द्व चरममै भएका वेला एमाले र कांग्रेस दुवै औपचारिक रूपमा टुक्रिए ।
पहिलो पटक विकासभन्दा साधारण खर्च वढी भएको वजेटको प्रस्तुति पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका शेरवहादुर देउवाले गर्नु कलहको परिणाम हो । पार्टी फुटेपछि वाहिरिएका अर्थमन्त्री रहेका रामशरण महतले राजीनामा दिएपछि देउवा आपैmंले वजेट सार्वजनिक गरेका थिए । समग्रमा, राजनीतिमा किचलो वढ्दै गयो, अर्थतन्त्र ओरालो झर्दै गयो । राजनीतिक किचलोको प्रभाव उद्योग–व्यवसाय सवैतिर प¥यो र परिरहेकै छ ।
राजीतिक स्थिरता हुने अपेक्षा गरिएका वर्षमा अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक असर देखिएको छ । यो साढे दुई दशकमा २०५१ पछि सवैभन्दा वढी दरले अर्थतन्त्रको विस्तार २०५६\५७ मा भयो । उक्त आर्थिक वर्षको वृद्धि दर ६.१ प्रतिशत थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने नारासहित २०५६ को चुनावमा गएको कांग्रेसले वहुमत प्राप्त गरेको थियो ।
माओवादी द्वन्द्वले आक्रान्त निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले स्थायी सरकारले निकास दिने अपेक्षा गरेका थिए । तर, त्यसलगत्तै भट्टराई वाहिरिए र कोइराला फेरि प्रधानमन्त्री भए । माओवादी द्वन्द्व चरममा पुग्यो । २०५८\५९ मा २०३६ सालयताकै न्यून शून्य दशमलव १२ प्रतिशतले मात्र आर्थिक विस्तार भयो । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालभरि ४ प्रतिशतभन्दा कम दरले अर्थतन्त्र विस्तार भयो । अर्थतन्त्रलाई केही राहत पुग्न फेरि अर्को निर्वाचन नै कुर्न‘प¥यो। २०६४\६५ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको वर्ष ५ दशमलव ८ प्रतिशतको वृद्धि भयो। निर्वाचनपछि स्थिर सरकार वन्ने आकांक्षाले लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको विश्वास वढेकाले उक्त वृद्धि सम्भव भएको विश्लेषण छ । यतिवेला पनि कोइराला नै प्रधानमन्त्री थिए । तर, आर्थिक वर्ष २०६५\६६ को वजेट समयमा आउन नसक्ने भयो । त्यसैले अन्तरिम संविधान संशोधन गरी धारा ९६ ‘क’ को व्यवस्था गरियो । जसमा वजेट आउन नसकेको अवस्थामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको एकतिहाइ खर्च गर्न पाउने अधिकार दियो । साथै पुरानै दरमा राजस्व उठाउने पाउने व्यवस्था पनि थियो ।

वजेटमाथिको राजनीति
आधुनिक अर्थतन्त्रका लागि २०५९ साल सवैभन्दा निराशाजनक वर्ष रह्यो, किनभने यस वर्षको वजेटमा पहिलो पटक विकास खर्चलाई साधारणले उछिन्यो । द्वन्द्वले जर्जर भएको अर्थतन्त्रको नतिजास्वरूप यस वर्ष २०३६ यता कै न्यून आर्थिक वृद्धि भयो । प्रारम्भिक तथ्यांकमा शून्य दशमलव ३ प्रतिशत ऋणात्मक नै रहेको वृद्धि दरलाई पछि संशोधित तथ्यांकले शून्य दशमलव ८ प्रतिशतले वढेको देखाइयो ।

२०४७ को वजेटमा विकास खर्च साधारणको तुलनामा दोव्वरभन्दा वढी थियो । त्यतिवेलाको वजेटमा ७ अर्व साधारण र १६ अर्व विकास वजेट विनियोजित थियो । २०४८ मा निर्वाचन खर्च हँुदा पनि ६२ प्रतिशत विकास वजेट थियो । तर, २०५९ मा आइपुग्दा विकास खर्च ३८ प्रतिशतमा झ¥यो । अझ २०६१ मा आइपुग्दा साधारण खर्च विकासको दोव्वर छेउछाउ पुगिसकेको थियो ।

दलीय स्वार्थ कायमै रहे जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सर्वसाधारणको जीविकामा कुनै सुधार नहुने दृष्टान्त गणतन्त्रपछिको अर्थतन्त्र हो । ठूलो अपेक्षासाथ युवाको संलग्नतामा भएको २०६२\६३ को आन्दोलनपछि मात्रै करिव ३४ लाख श्रमशक्ति काम खोज्दै विदेशिएको छ । गणतन्त्रपछि पनि मुलुकमा विकासले गति लिन नसक्नुको सम्पूर्ण दोष राजनीतिक दल र तिनलाई हाँक्ने नेतालाई दिए फरक पर्दैन । वजेटलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम वनाउँदा गणतन्त्रयता पनि आर्थिक वृद्धि दर द्वन्द्वग्रस्त समयको जस्तै रह्यो । २०६३ यताको औसत आर्थिक वृद्धि दर औसत ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

वि.सं. २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी ठूलो पार्टी बनेपछि उसले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपतिको पद नदिनु मुलुकको राजनीति र अर्थतन्त्रका लागि पनि त्यत्तिकै दुर्भाग्यपूर्ण वन्यो। २०६४ चैतमा भएको निर्वाचनमा माओवादी ठूलो दल वने पनि राष्ट्रपतिमा कुरो नमिल्दा असारसम्म नयाँ सरकार वन्न सकेन । अनि अन्तरिम संविधानको धारा ९६ ‘क’ भन्ने नयाँ उपधारा थपियो । जसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको एक तिहाइ खर्च गर्न मिल्ने भन्ने कहीँ नभएको व्यवस्था ल्याइयो ।

महतले नै त्यतिखेर पनि अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका थिए । उनले यही धारामा टेकेर असारमा एक तिहाइ खर्च गर्न मिल्ने वजेट ल्याए । उक्त व्यवस्थामा राजस्वका दर हेरफेर नहुने हुँदा करको व्यवस्था पुरानै वर्षको रह्यो । पछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि उनको मन्त्रीमण्डलका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले असोज ३ मा पूरा बजेट ल्याए । उनले राजस्व उल्लेख्य बढाए पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि भत्काएको वित्तीय अनुशासनको परिणाम अभैm भोग्नुपरिरहेको छ । त्यसपछि राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि बजेट रोक्ने र त्यसलाई छल्न धारा ९६ ‘क’ को सहारा लिने शिलशिला नै सुरु भयो । नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति रूक्मांगत कटवाल काण्डमा दाहालले राजीनामा दिएपछि बनेको माधव नेपाल सरकारमा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री बने । दाहाल सरकारको पालामा ७ प्रतिशत वृद्धिको अपेक्षा राखिए पनि अर्थतन्त्र ३ दशमलव ९ प्रतिशतले मात्रै विस्तार भयो । नयाँ अर्थमन्त्री बनेका पाण्डेले असारमा पूरै बजेट ल्याउन पाए पनि पारित भने मंसिर दोस्रो सातामात्रै भयो । दुईजना सभासद राखेर माओवादीले विरोधकाबीच सांकेतिक रूपमा मात्रै बजेट पारित हुन दियो । बजेटमा राजनीतिक किचलो कायमै रह्यो । सोही वर्ष मे दिवसका दिनदेखि थालिएको आमहडताल उद्यमी–व्यवसायीको पहलमा तोडिनु राजनीतिले काम गर्न नदिने प्रवृत्तिको विरोध थियो । तर, खेलबाड  रोकिएन ।

आ.व.२०६६\६७ मा आर्थिक वृद्धि दर झन् ३ दशमलव ५ प्रतिशतमात्रै रह्यो । अर्को वर्षको बजेट त असारमा मन्त्री पाण्डेले ल्याउनै सकेनन् । उनले पनि धारा ९६ ‘क’ ले नै काम चलाए । मंसिर ४ मा संसदबाट बजेट पारित गराउन खोज्दा माओवादी सभासदको कुटाइ नै खाए । त्यही दिन संसद भंग गरेर भोलिपल्ट अध्यादेशबाट बजेट पारित गरियो । त्यसलगत्तै झलनाथ खनालको पालामा अर्थमन्त्री बनेका भरतमोहन अधिकारीलाई अर्थ मन्त्रालय बाहिर बजेट बनाएको आरोप लाग्यो । योलगायत नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा समेत किचलो बढेपछि तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजिनामा दिए । सुरुमा असार ३० मा बजेट सार्वजनिक हुन कार्यक्रम रहे पनि राजनीतिक सहमति नहुँदा भोलिपल्टमात्रै आ.व.२०६७÷६८ को बजेट अर्थमन्त्रीले पढेर सुनाए । त्यो नै सबैको सहमतिमा असारमै पूर्णबजेट आएको गणतन्त्र स्थापनायताको पहिलो अवसर थियो । तर, उनले बजेट कार्यान्वयन भने गर्न पाएनन् । त्यसपछि आएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पुरानैले काम चलाए । उक्त वर्ष आर्थिक वृद्धि दर ४ दशमलव ८ प्रतिशत रह्यो । फेरि असार आयो । पुनले नयाँ बजेट ल्याउन खोजे तर सकेनन् । फेरि ९६ ‘क’ कै सहारा लिइयो । मंसिरमा अध्यादेशबाटै अर्को एक तिहाइ रकम खर्च गर्ने गरी नयाँखाले बजेट आयो । चैतमा चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले बजेट ल्याए । बजेट निर्माणको इतिहासमा तीन पटक बजेट आएको त्यो पहिलो घटना थियो ।

नयाँ संविधानमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउने भनेर मिति नै तोकिए पनि माओवादी र कांग्रेसले यस पटक पनि राजनीति गरि छाडे । विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा बजेट ल्याए । असार २५ मा विनियोजन विधेयक पारित भयो। तर आर्थिक, राष्ट्र ऋण र जमानत विधेयक पारित हुन सकेन । सत्ता पाएपछि माओवादी र कांग्रेसले एमाले समेतको सहयोगमा दुई महिनापछि आश्रित विधेयक पारित गराए ।

रेमिटेन्सकै भर
केही वर्षअघि विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) ले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा सेवा क्षेत्रले १५ र उद्योगले ६ प्रतिशतलाई मात्रै रोजगारी दिएको छ । बाँकीको आश्रय कृषि नै हो । करिब ४ प्रतिशत युवा पूर्णरूपमा बेरोजगार छन् । वैदेशिक रोजगार नभएकोभए पूर्णबेरोजगारको संख्या कम्तिमा ३५ लाख हुन्थ्यो किनभने औपचारिक रूपमै ३० लाख युवा काम खोज्न मलेसिया र खाडी मुलुक गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको अवसर नभएको भए सायद द्वन्द्वको रूप नै फेरिन सक्थ्यो होला । वार्षिक करिब पौने पाँच लाख युवा शक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। जसमध्ये ४ लाखलाई विदेशीले नै रोजगारी दिएका छन्। वैदेशिक रोजगारी बाध्यता र अवसर दुबै बनिसकेको छ । दैनिक करिब १ अर्ब ९० करोडका दरले रेमिटेन्स आइरहेको छ । यो औपचारिक तथ्यांक हो । यसको करिब ४० प्रतिशत हुन्डिबाट आइरहेको अनुमान छ । यतिधेरै रेमिटेन्स आएकाले मुलुक टाट पल्टिनबाट जोगिएको हो । नत्र दैनिक करिब २ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा थेग्ने कुनै साधन हुँदैनथ्यो । कूल गार्हस्थ उत्पादनसँग तुलना गर्दा रेमिटेन्सको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत हुन आउँछ ।

नयाँ संविधान र कार्यान्वयन
धेरै कसरतपछि संविधान आएको छ । तर, गत वर्ष संविधान आएलगत्तै मधेसमा सुरु भएको आन्दोलन र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा १५ वर्षयताकै ठूलो धक्का लाग्यो । आर्थिक वृद्धि दर शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतमा झ¥यो । यो २०५८ यताकै न्यून वृद्धि दर हो । अभैm पनि कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भइसकेको छैन । राजनीतिक दल आ– आफ्नै अडानमा आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष र नकारात्मक प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार एक दिनको बन्दले अर्थतन्त्रमा १ अर्ब ८० करोडको क्षति हुने देखाएको छ । अनिश्चितताले लगानी बाहिरिन्छ । लगानी नहुँदा उत्पादन हुँदैन । उत्पादन नहुँदा रोजगारी सिर्जना हुँदैन । त्यसैले अबका केही वर्ष फेरि गरिबीमै बित्नुपर्ने खतराको संघारमा पुगेका छौं । नत्र त ठूलो युवा पुस्ता, स्रोत, भारत र चीनको बजारजस्ता तुलनात्मक लाभ हेर्दा विकासका लागि ठूलै सकस गर्नुपर्ने बाध्यता होइन । राजनीतिमात्रै विकासमैत्री हुने हो भने अर्थतन्त्र निक्कै अवसर सिर्जना गर्न सक्षम छ ।

(सेजनका अध्यक्ष रहेका अवस्थीको बिचार अर्थनीति स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे