गगनकुमार थापा :

विकास निर्माण र राजनीति एकआपसमा जोडिएका हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले नै विकासलाई तीव्रता दिएको हुन्छ । यो संसारको साझा धारणा हो तर राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा स्वार्थका कारण पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा समस्या उत्पन्न हुन्छन्। आधार भूतरूपमा राजनीतिक दल विकास विरोधी हुँदैनन् ।  उनीहरूका हरेक गतिविधि विकाससँग जोडिएका हुन्छन्। केन्द्र वा स्थानीय तहसम्म त्यही सपना, आशा र वास्तविकताको आधार खडा गरेका हुन्छन् । पेशागत राजनीतिक धर्म पनि यही हो। जनतामा जगाएको आशा र विश्वास परिणाममा देखिन त्यहीअनुसारको काम गर्नुपर्छ । परिणाम देखिएपछि मात्रै नेता वा नेतृत्वमाथि विश्वास गर्ने वातावरण बन्छ । यो हरेक राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने साझा मुद्दा हो ।

दलका नेताले आफ्नो निर्वाचन र अन्य क्षेत्रमा हुने विकासका गतिविधिमा फरक धारणा तथा क्रियाकलाप गर्ने परिपाटी छ । अन्य क्षेत्रमा बिनाअवरोध विकास होस् भन्ने चाहना राख्ने तर आफ्नो क्षेत्रमा त्यही काम हुँदा स्थानीय समस्या समातेर राजनीति गर्ने गरेका छन् । समस्या खडा गरेर राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्ने गगनकुमार थापा विकास निर्माण होस् वा अन्यका राजनीतिक समस्या उठान र समाधानको केन्द्र संसद हो । जुनसुकै विकासे आयोजना निर्माण गर्दा संसदमा हरेक राजनीतिक पार्टीबीच सहमति हुनुपर्छ । बुझाइमा एकरूपता र साझा धारणा बन्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन । जुनसुकै दलका नेता तथा कार्यकर्ताले गरे पनि यस्तो गतिविधि मान्य हुन सक्दैन । जायज हुँदैन । विकास चाहने र निर्वाचन क्षेत्र बलियो बनाउन चाहने नेतृत्वले विकास निर्माण पछाडि राखेर राजनीतिलाई प्राथमिकता दिनु पनि विरोध हो ।

स्थानीय नेतृत्वले पूर्वाधारका जुनसुकै आयोजना निर्माणमा अग्रसरता देखायो भने समस्या सहज समाधान गर्न सकिन्छ । आयोजना निर्माण क्रममा स्थानीयको घर र जग्गा पर्छ । उसका जीवनयापनका विषय हुन्छन्। यी सबै पक्षको निकास त्यही नेतृत्वले दिन सक्छ । आयोजनाबाट मिचिने जग्गामा जग्गाधनीको भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ । पीडितको त्यही भावनामा नेता तथा कार्यकर्ताले अवरोधको राजनीति गर्ने गरेका हुन्छन्। यही अवरोधको राजनीतिबाट अतिरिक्त आम्दानी गर्ने नियत राख्छन्। निर्माण पूरा नहुँदासम्म निरन्तर आर्थिक दोहन गर्ने राजनीतिक शैली हाबी हुनु दुर्भाग्य हो। यसको निकासका लागि पनि सरकारले नीति नियम प्रष्ट बनाउन जरुरी छ । यसो हुँदा स्थानीय दल आफैं जिम्मेवार हुन्छन् र विकासमा राजनीतिक पर्खाल विकासमैत्री राजनीति ज्ञट विरोध गर्ने शैलीबाट पछि हट्छन्। जग्गा मिचिने सर्वसाधारण वा जग्गाधनीलाई पनि बुझाउन सजिलो हुन्छ । आयोजना विकासकर्ताले पनि समस्या समाधानको छोटो बाटो समातेका हुन्छन्। स्थानीय राजनीतिक दल वा नेता खुसी बनाएर काम लिन खोज्ने परिपाटी छ ।

राजनीतिका नाममा चन्दा उठाउने, धम्क्याउने समूह त्यतिकै लागेको हुन्छ । विकासकर्ताले तिनलाई समेत पालेको हुन्छ । यो समस्याको निकास होइन । जटिलता निम्त्याउने माध्यम हो। एक व्यक्ति वा समूह खुसी हुनासाथ विरोध गर्ने अर्को समूह जन्मिन्छ । आयोजना प्रवद्र्धकले स्थानीय जनजीवन, वन, वातावरण, जग्गालगायत समस्या समाधान गर्ने योजना तय गरेको हुन्छ । यी विषयमा उसले स्थानीय दल वा नेतृत्वलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । समस्या समाधान गर्ने अगुवाइको जिम्मा उसलाई दिँदा दलको नेताले त्यहाँ आफ्नो अग्रसरता वा नेतृत्वको अनुभूति गर्छ । समस्याको गाँठो फुकाएर काम अघि बढाउन यसले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ ।

जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीय वा राजनीतिक समस्या बढी देखिन्छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा त यो समस्या भयावह हुँदै गएको छ । जग्गा अधिग्रहण, त्यसको मूल्य निर्धारण र मुआब्जा वितरणमा ठूलो समस्या छ । यही कारणले दर्जनौं प्रसारण लाइन समयमा पूरा भएका छैनन् । उत्पादित बिजुली प्रणालीमा आउन सकेको छैन । परिणाम, मुलुकले ऊर्जा संकट सामना गर्नु परेको छ । स्थानीय निकाय वा समुदायभन्दा बढी राज्य र राज्यका निकायमै समस्या छ । सरकार वा निजी क्षेत्र जोसुकैले निर्माण गर्ने आयोजनामा सुरुदेखि वन, भूमिसुधार तथा वातावरण मन्त्रालय र यसमातहतका निकायलाई संलग्न गराउने नीति बनाउनुपर्छ । यसो हुँदा तत्तत्का समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ ।

पछिल्लो समय सरोकारवाला मन्त्रालय पनि यसमा सकारात्मक देखिन्छन् । निजी क्षेत्र वा सरकार जोसुकै होस् जसले आयोजना निर्माण गर्न वनको जग्गा लिन्छ उसले सट्टाभर्ना दिनुपर्ने नियम छ । यसबाट मुक्त हुन लिनुपर्ने जग्गा र काट्नुपर्ने रुखबराबरको रकम वन सम्पदा कोषमा जम्मा गरिदिने प्रणाली बस्नुपर्छ । संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले यो विषयलाई पटक–पटक उठाउँदै आएको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालय यसमा सहमत छन्। यत्ति हो अब सरकारले त्यसको प्रभावकारी नियम बनाइदिनुप¥यो। कोषमा रकम जम्मा भएपछि अधिग्रहण भएको वनक्षेत्र बराबरको जग्गा र रुख रोप्ने जिम्मा त्यही निकायले गर्छ ।

जलविद्युत वा प्रसारण लाइन निर्माण जिम्मा लिएको व्यक्ति वा निकायको समस्या समाधान हुन्छ र उसले निर्माणमा मात्र ध्यान पु¥याउन सक्छ । एकल निकायबाट समस्या समाधान भएपछि फाइल बोकेर दस ठाउँ जाने अवस्था सिर्जना हुँदैन । जलविद्युत वा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण क्रममा कानुनी वा कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नै २६÷२७ वटा निकाय धाउनुपर्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्नै महिनौं लाग्छ । केन्द्रीय तहमा जति व्यक्तिसँग भेट्न वा परामर्श गर्न खोजिन्छ त्यति नै समस्या लम्बिँदै जान्छ । काम ढिलो हुन्छ । राज्यले राखेको लक्ष्य पूरा हुँदैन । यसर्थ, कानुन र सरकारी प्रक्रियाबाहेक अनावश्यक व्यक्ति वा निकायसँग परामर्श नै गर्न हुँदैन ।

वन, भूमिसुधार, वातावरण मन्त्रालय वा यसमातहतका काम तत्तत्का निकायले एकल ‘डेस्क’ बाट गर्ने प्रणाली बस्नुपर्छ । यसो हुँदा समयमै काम हुने परिपाटी बस्छ तर तिनै निकायले एउटा आयोजनाको फाइल महिनौं रोकिदिन्छन्। यही कारण एउटा सामान्य जलविद्युत आयोजना वा प्रसारण लाइन वर्षौंसम्म बन्न सक्दैन । जलविद्युत उत्पादनको एक शताब्दी पूरा हुँदासम्म एकै खालका समस्या दोहोरिइनुमा निकास खोज्न सरकार, सरकारी निकाय र सरोकारवाला पक्ष जिम्मेवार नभएको पुष्टि हुन्छ । विद्युत क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै आयोजना निर्माणलाई सजिलो बनाउन विद्युत ऐन र विद्युत नियमन आयोगको मस्यौदा बन्यो तर डेढ दशक हुँदासम्म यसले अन्तिम रूप लिन सकेको छैन ।

यो विद्युतको कुरामात्र भयो। अन्य धेरै क्षेत्रमा यस्ता नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ तर त्यो समयसापेक्ष अघि बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक दलको यसमा जति जिम्मेवारी छ त्यति नै कर्मचारीतन्त्र पनि छ । राजनीतिक दलले एक चरणमा पु¥याइसकेको काम कर्मचारीले रोक्ने गरेका छन्। एक मन्त्रालय वा निकायबाट अर्को निकायमा फाइल पुग्नै महिनौं लाग्छ । संसदीय समितिले दसौं पटकसम्म ऐन, नियमको मस्यौदा माग्दा कर्मचारीले ल्याउँदैनन्। कहिले समय राजनीतिक दलले एक चरणमा पु¥याइसकेको काम कर्मचारीले रो क्ने गरेका छन् । एक मन्त्रालय वा निकायबाट अर्को निकायमा फाइल पुग्नै महिनौं लाग्छ ।

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभागको बहालधनीहरु करको दायरामा आउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्रत्येक प्राकृतिक व्यक्तिले आफुले प्राप्त गरेको बहाल आयको दश प्रतिशतले हुने रकम बहालकर बापत राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने र व्यावसायिक कारोबार गर्नेले बहाल रकम भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशत रकम कट्टा गरी राजस्व दाखिला गरेपछी मात्र बांकी रकम घरधनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

घर, बंगला, पसल, कम्लेक्स, डिपाटएमेन्टल स्टोर्स, अपार्टमेन्ट,जमीन, मेशिनरी औजार लगाउतका सम्पत्ति भाडामा लगाई बहाल आय आर्जन गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई आन्तरिक राजस्व कार्यलयहरु तथा करदाता सेवा कार्यलयहरुले बहालकर व्यवस्थापनका विषयमा सहजिकरण गरिरहेका छन् । बहाल योग्य सम्पत्ति बहालमा लगाई आय आर्जन गरिरहेका तर बहालकर नतिरेका बहालधनीहरुले बहाल आय बुझाई बहाल कर पुस्तिका अनिवार्य रुपमा लिनु हुन र आफ्नो आर्जनको वैधता पुष्टि गर्ने अवसर समेत ग्रहण गर्नुहुन सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

विकासमैत्री राजनीति सापेक्ष नभएको त कहिले मन्त्री तथा सचिव परिवर्तन हुँदा यस्तो काम रोकिने गरेको छ । यो निर्माणमा देखिएको केन्द्रीय समस्या हो । काम गर्ने कर्मचारीको शैलीमा परिवर्तन नुहँदासम्म राजनीतिमा मात्र सुधार भएर विकास निर्माणमा देखिएका समस्या निर्मूल हुनै सक्दैन । विकास निर्माण होस् वा अन्यका राजनीतिक समस्या उठान र समाधानको केन्द्र संसद हो। जुनसुकै विकासे आयोजना निर्माण गर्दा संसदमा हरेक राजनीतिक पार्टीबीच सहमति हुनुपर्छ । बुझाइमा एकरूपता र साझा धारणा बन्न सक्नुपर्छ । त्यहाँ कर्मचारीतन्त्रको सहयोग उतिकै जरुरी छ । संसदमा साझा धारणा बन्न सकेन भने क्षेत्र र स्थानीय तहमा बन्दैन ।

संसद तथा संसदीय समितिमा साझा मुद्दा बन्यो भने अधिकांश समस्याको निकास त्यही हुन्छ । आयोजना निर्माणकर्ताले स्थानीय तहमा त्यहाँको अगुवाइ गर्ने दलसँग अपारदर्शी सम्बन्ध राख्न राख्ने गरेको देखिन्छ । यो गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा केन्द्रीय तहमा भएको सहमतिले काम गर्दैन । काम छिटो गराउने नाममा सिमित व्यक्ति वा समूहलाई नजिक राख्ने प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्छ । यस्तो गर्ने विकासकर्तालाई दण्डित गर्ने कानुन बन्नुपर्छ । विकासका काममा अधिकांश समस्या जग्गासँग जोडिएको हुन्छ । केन्द्रबाटै सरकारले जग्गाप्राप्ति सम्बन्धी ऐन स्पष्ट बनाउनुपर्छ । तोकिएको समयमा जग्गा नपाए वा प्रक्रिया पूरा गरेर काम नभए मुद्दा हाल्ने र त्यहीअनुसार कारबाही गर्ने प्रणाली बस्यो भने समस्या हुँदैन । कुनै केन्द्रीय नेताले जग्गाबारे तल्लो तहसम्म पुगेर अवरोध गर्न सक्दैन ।

हाम्रा नीति नियम तथा कानुन स्पष्ट नभएकाले पनि साना विषयले ठूलो समस्या निम्त्याउने गरेको हो। उल्लेखित आवश्यक सबै कानुनमा भएका जटिलता फुकाइयो भने स्थानीय समस्या स्वतः समाधान हुन्छ । विकासका हरेक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हुने अवरोधको निकास खोज्न केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वले साझा धारणा बनाउनुपर्छ । स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई एक खालको ‘ ह्वीप’ जारी गर्ने हैसियत दलले बनाउनुपर्छ । केन्द्रले जारी गरेको ह्वीप आधारमा पनि आयोजनास्थलमा देखिने समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ । योसँगै स्थानीय तहमा हुने गैरराजनीतिक अवरोधको निकासमा सरकारको भूमिका बिर्सिन हुँदैन । अन्य निकायले सहयोग गर्दागर्दै सरकारको बलियो उपस्थिति हुन सकेन भने समस्या जहाँको त्यहीँ रहन्छ । विकास निर्माणका सवालमा जुनसुकै पार्टी भए पनि राजनीतिक लाभ कहाँ कसरी पाइन्छ भन्नेमा दल केन्द्रित हुन्छन्। जुन क्षेत्रमा विकासका काम गर्न खोजिएको हो, त्यहाँ सुरुदेखि नै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तथा परामर्श गर्न जरुरी छ । राजनीतिक लाभ लिनेभन्दा दलका नेता तथा नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । स्थानीय अगुवा र दलको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई मैले पहल गर्दा काम भयो भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।

जलविद्युत, सडक, खानेपानी वा अन्य जुनसुकै होस् ती काम मेरो कारणले बनेको हो भन्ने बनाउनुप¥यो। यसो हुँदा राजनीतिक जमिन बलियो बनाउन पनि दलको अगुवाइ गर्नेले समस्या समाधानमा भूमिका खेल्छन् र निर्माण प्रक्रिया सजिलो हुन्छ । यो प्रक्रिया अपनाउँदा विकास निर्माणमा एक जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्र र अर्को क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । हरेक जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रमा विकास निर्माणको प्रतिस्पर्धाको परिणामले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार बढाउँदै लैजान्छ । फलतः सिंगो मुलुक विकासको लिकमा अघि बढ्छ । (थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुन् ।) सेजन स्मारिकाबाट साभार

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे