सहकारी क्षेत्रको एकमात्र बैंकका रुपमा तपाईहरुले कारोबार गरिरहनुभएको छ । तर, सहकारी क्षेत्रलाई आवश्यक वित्तीय आवश्यक्त पुरा सकेको छैन नि ?
सहकारी ऐनमा सहकारी बैंक एकमात्र हुनेभनेपनि सो अनुसारको सहयोग सरकारले गरेको छैन । हामी आफ्नै पहमा क्षमता विस्तारमा लागिरहेका छौं । इलोक्ट्रोनिक क्लियरिङका लागि हामी अघि बढीसकेका छौं ।

अहिलेसम्म प्रक्रिया पु¥याएर आएका एउटा पनि संस्था ऋण नपाएर फिर्ता भएका छैनन् । सहकारीलाई चाहिने पैसा हामीसँग छ । हाम्रा सदस्य संस्थाहरुलाई आवश्यक पुँजी, प्रविधि, लविङ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जोड्न सहकारी बैंक सक्षम छ । बैंकलाई सक्षम बनाउन प्रारम्भिक संस्थाहरुले पनि सबै कारोबार यही बैंकमार्फत गर्नुप¥र्यो नि । बैंकमा कारोबार नगर्ने अनि आलोचना मात्र गरेर हुन्छ त ।

ैंकले हाल देशभर ३३ शाखाबाट १० अर्ब ९ करोड निक्षेप संकलन तथा ७ अर्व ४७ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । हालै बैंकले ५ वर्षै रणनीतिक योजना बनाएको छ । यस अवधिमा सदस्य १५ हजार, शाखा ७५ जिल्लामा पु¥याउने योजना छ । यस्तै अत्याधुनिक प्रविधिको परिचालन, कर्मचारीको दक्ष बनाउने, सहकारी संघसंस्थालाई सुशासन, व्यवसायीक बनाउने ढंगले हामी अघि बढाउदैछौं ।

सरकारले बजेटमार्फत उत्पादन क्षेत्रका सहकारीलाई प्राथमिकता दिदै आएको छ । सरकाको समेत लगानी भएकाले सरकारी प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नपर्ने कर्तव्य सहकारी बैंकको पनि होइन र ?

सरकारले लगानी गर भनेर मात्र हुन्छ र ? पुँजी दिनुप¥र्यो नि ? सफ्ट लोनको व्यवस्था गर्नुप¥र्यो, विपन्न वर्ग कर्जा, अनदानका रकम दिनुप¥र्यो । व्याज अनुदानको कृषि कर्जा हामीले पाएका छैनौं । क्षेत्र तोकेर पुँजी दिएमा हामी ग्यारेन्टी दिएर लगानी गर्न सक्छौं । सरकारले यो यो क्षेत्रमा लगानी गर हामी यती रकम दिन्छौ भने हामी काम गर्न तयार छौं ।
अहिलेसम्म सरकारले स्थापना गर्दा १ करोड सेयर हाल्नेबाहेक कुनै सहयोग गरेको छैन । हामी आफ्नै स्रोतबाट सकेसम्म लगानी गरिरहका छौं । निजी बैंकहरुबाट विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने १ अर्व ल्याएका थियौं । अब उनीहरुले पनि २ प्रतिशत सिधै लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले यो रकम पनि घट्ने भएको छ ।

सेयरमा दिने लाभांस थोरै भए सेयर नै फिर्ता हुन्छ, कम व्याज दिए निक्षेप नै आउदैन । यस्तो अवस्थामा पनि हामी सकेसम्म कम व्याजदरमा ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरेका छौं । कृषि क्षेत्र, कुटीर उद्योग र व्यवसायीक उद्योगमा लगानी गरेका छौं । बचत तथा ऋण बाहेकका संस्थामा ५० प्रतिशत लगानी गरेका छौं ।

सहकारीका सबै संघहरुले अन्तर लगानी कार्यक्रमबाट बैंकको वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । सबैको काम एउटै हुदा समस्या भएको छैन ?
हामी बैंक भएकाले मुख्य काम नै बैंकिङ हो । दोस्रो काम मात्र प्रवद्र्धन हो । तर, सहकारीका संघहको पहिलो काम नै प्रवद्र्धन हो । तर, उनीहरु मुख्य काम छोडेर बैंकिङमै जोड दिईरहेका छन् । केन्द्रीय संघहरुको कसैले नियमन नगरेकाले समस्या भएको हो । हाम्रो बुझाइमा केन्द्रीय संघहरुले तमसुक गरेर, धितो धितो दृृष्टिबन्धक लिएर भन्दा पनि मासिक बचत र सेयरको पैसा मात्र स–सानो रुपमा अन्तरलगानी मात्र गरे राम्रो हुन्छ ।

व्यवस्थापिका संसदमा छलफल भइरहेको सहकारी विद्ययेकका प्रावधानमा सहकारी अभियानले विरोध गरिरहेको छ । सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सहकारी सुधारका लागि प्रस्ताव गरेका व्यवस्थामा तपाइहरुको विरोध किन ?
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारी अभियानसँग समेत छलफल गरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । तर, हामीले प्रस्ताव गरेको भन्दा फरक विषयहरु राखेर सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले ऐन अघि बढायो । सहकारी मन्त्री तथा सचिव सहकारीमैत्री नहुँदा समस्या भएको हो ।
विद्ययेकका कतिपय व्यवस्थाहरु सहकारीलाई सिमित गराउने ढंगबाट आएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । ऐनमा सहकारीको कारोबार र कार्यक्षेत्रलाई सिमित बनाउन खोजिएको छ । सहकारी भनेको सानो हुनुपर्छ भन्ने सोच नै गलत छ । हजारदेखि अर्वको पनि सहकारी हुन्छ । यसको कार्यक्षेत्र वडा र जिल्लामा सिमित गराउदा ठुला सहकारी बनाएर ठुलो काम गर्ने विषयमा रोकावट ल्याउछ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहकारीहरुले उद्योग, व्यापार, विश्वविद्यालय, कृषि परियोजनामा ठूलो ठूलो लगानी गरेका छन् । यसका लागि सहकारीले मात्र काम गर्न नसकेको अवस्थामा सहायक कम्पनी बनाएर काम गर्ने प्रचलन छ । तर, नेपालमा भने सहकारीले कम्पनीलाई सदस्य बनाउनै नपाउने, लगानी गर्नै नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरियो । कृषि, पर्यटन, जलविद्युतजएस्ता काम गर्नका लागि कम्पनी बनाउनै पर्ने अवस्था छ । कम्पनीमा लगानी गर्दैमा सहकारी डुब्छ भन्ने तर्क गलत हो । यसका कति लगानी गर्न सकिने भन्ने सिमा नियमावलीमा तोक्न सकिन्छ । सेयरबाट निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बचतको रकम कम्पनीमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन ।
यसैगरी विद्ययेकमा घुमाउरो ढंगमा सेयरको १० गुणामात्र बचत गर्न पाउने व्यवस्था, कार्यकारी बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कोरियामा निश्चित सिमासम्म कारोबार भएका संस्थामा कार्यकारी बस्न नपाउने र ठुलो कारोबार भएपछि जोखिम पनि बढ्ने जाने भएकाले संचालक कार्यकारी बस्नुपर्ने कोरियन क्रेडिट युनियनमा पनि बढी कारोबार भएपछि संचालको निगरानी हुनुपर्छ भन्ने छ । तर हाम्रोमा व्यवस्था उल्टो भयो । यसमा स्वार्थ बाझिने देखिएमा नियमावलीबाट बाध्न सकिन्छ । प्रमुख कार्यकारीको योग्यता तोक्न सकिन्छ । संचालक भित्रै भएका व्यक्ति योग्यता पुगेको छ भने किन बस्न नपाउने ? कार्यकारीको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले पनि क्रमश लागू गरेको हो । सहकारीमा पनि क्रमश लागू गर्दै लगे फरक पर्दैन । तर, एकैपटक लागू गर्दा यसले राम्रो परिणाम दिदैन । नेपालको अहिलेको परिस्थिती अनुसार एक जना संचालक कार्यकारी बस्न नपाउने व्यवस्था आवश्यक छ । अध्यक्ष नबसेपनि संचालकबाट एकजना कार्यकारी बस्नुपर्छ । ऐनमा प्रस्तावित कारवाही र रजिष्टारको अधिकारमा पनि हाम्रो असहमति छ । बैंकिङ ऐनमा राखेको भन्दा पनि बढी कारबाहीको व्यवस्था सहकारीमा किन राख्नुप¥र्यो ? सहकारी विभागको रजिष्टारलाई धेरै शक्तिशाली बनाइएको छ । उसलाई स्ववेविकिय अधिकार दिनुहुदैन । उसको अधिकारलाई मापदण्डभित्र राख्नुपर्छ ।
हाम्रा असहमतिका विषयमा राष्ट्रिय संघमार्फत सुझाव बुझाएका छौं । मन्त्री, सभासद्हरुलाई भेटेर अनुरोध गरेका छौं । सहकारी मन्त्री र सांसदहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । अर्थ समितिमा ऐन छलफलका लागि बनाइएको उपसमितिका संयोजक पनि सहकारी मैत्री हुनुहुन्छ । त्यसैले सहकारी मैत्री ऐन आउनेमा आशावादी छौं ।

यसअघि समस्याग्रस्त भएका सहकारी अध्ययन गरेर कार्यक्षेत्र, कम्पनीमा लगानी र कार्यकारीबारे प्रावधान राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ नि ?
ती प्रावधान राख्दैमा सहकारीमा अहिले देखिएका समस्या समाधान हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ र ? संस्थामा संचालकले नहेर्दा झन् समस्या हुन्छ । बरु कार्यकारीको अधिकारमा स्वार्थ नबाझिने व्यवस्था गर्दा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यस्तै कार्यक्षेत्रले सुशासनमा के असर पर्छ र । थापाथलीको संस्थालाई कुपन्डोमा नजाउ भनेर हुन्छ र ? यसरी जाने हो भने उत्पादन क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्न नै सक्दैनन् । हाइड्रो गाउमा हुन्छ । त्यहाँका मानीसले मात्र सेयर हालेर आयोजना बन्दैन, अनि ठुला संस्थाले सेयर हाल्न नपाउने भएपनि कसरी चल्छ त ?

हिजो समस्याग्रस्त भएका सहकारीहरु कार्यकारी बसेर, कम्पनीमा लगानी गरेर वा धेरै कार्यक्षेत्र भएर डुबेका होइनन् । संस्थाको विनियमलाई पालना नगरेर डुबेका हुन् । उनीहरुका विनियममा घरजग्गा खरिदबिक्री गर्ने, जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यवस्था थियो त । कुनै संस्थाले विनियममा नभएको काम गर्छ भने अनुगमन र कारवाही त हुनुप¥र्यो नि । एउटा सहकारीले गलत बाटो लियो भने त्यस्तो काम नै गलत हो भन्ने विश्लेषण सही हुन्छ र । मुख्य समस्या भनेको विनियम भन्दा बाहिर काम गर्ने संस्थालाई सचेत गराउने र कारवाही नगर्नु नै हो ।

विद्ययेकमा सहकारीहरु संस्थाहरु मिलेर व्यवसायीक काम गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, कम्पनीबाटै काम गर्न पाउनुपर्ने लविङको कारण के हो ?
सहकारीहरु मिलेर व्यवसायीक संघ बनाउने र त्यसमार्फत काम गर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसको ब्याख्या पनि राम्रोसँग छैन । नेपालमा कतिपय काम गर्नका लागि कम्पनी नै आवश्यक छ । एलसी खोल्न सहकारीले पाउदैन । यो अवस्थामा कम्पनी चाहिन्छ । भारतमै व्यवसायीक काम गरेका अमुल, इभ्कोले पनि सहायक कम्पनी बनाएर नै काम गरेको पाइन्छ । हामीकहाँ कम्पनीमार्फत कारोबार गर्दा गलत मान्नुपर्ने कारण छैन । बरु यसलाई नियमावली बनाएर व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । कहाँ, कसले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा क्राइटेरिया बनाएर नियमन गर्न सकिन्छ ।

सहकारीको अनुगमन कमजोर हुँदा नै समस्या बढेको छ । अनुगमन प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिएला ?
सरकारी नियकाले विषयगत सहकारीका संघहरुसँग मिलेर काम गरे अनुगमन प्रभावकारी हुन्छ । विषयगत संघसहित मिलेर संस्थाहरुलाई गाइडलाईन दिनुपर्छ । उक्त गाइडलाइन अनुसा काम भएको छ या छैन भनेर सहजिकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय र जिल्लास्तरमा संयन्त्र बनाउनुपर्छ । संयन्त्रले नीति बनाउने र विज्ञ व्यवस्थापन समूह बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसमा पहिलो चरणमा सुधारका लागि समय दिनुपर्छ । दोस्रो चरणमा कडा बनाउदै व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ । यसरी गएमात्र सहकारी अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

बचत तथा ऋणको कारोबारलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा पनि आएका छन् नि ?
राष्ट्र बैंकले हेर्छ त ? उसले अनुगमन गरेपनि हामीलाई समस्या छैन । तर सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई भने आत्मसात गर्नुपर्छ ।

सहकारी स्वनियमको सिद्धान्त उठाएर अनुगमनमा सहयोग नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ त ?
यो त सहकारी स्वनियमको गलत अपव्याख्या हो । सहकारीका साधारणसभा उच्च निकाय भन्ने र फेरी उसैले गरेका निर्णयलाई डिभिजन कार्यालयले अप्ठ्यारो पार्न त पाइएन नि । चोरी डकैति किर्तेजस्ता काम भएको छ भने कारवाही गर्न कसले अवरोध गरेको छ र । सहकारीले पाउने स्वायत्तता र अनुगमन सिमा हुन्छ । अनुगमन गर्ने निकाय सहजकर्ताको रुपमा आउनुपर्छ भने स्वनियमको प्रयोग गर्ने पक्षले पनि ऐन निमन अनुसार हुनेगरी यसको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

तपाइहरुको विरोधका कारण ऐन आउन ढिलाइ भइरहेको छ । यसैका काण समस्याग्रस्त १३० सहकारीका निक्षेपकर्ताले न्याय पाउन सकेका छ्रैनन ?
अहिले ओरेन्टल, गुणलगायतका समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई न्याय दिनका लागि ऐन आवश्यक छ भनेर प्रचार गरेको पाइन्छ । तर ऐनकै कारणले उहाँहरुलाई न्याय दिन रोकिएको होइन । उनीहरुका बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टै निर्णय गरेर पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । तर, त्यही कारण देखाएर छिटो छिटो गरेर अपुरो ऐन ल्याउनु हुदैन । ढिला गर्नपर्छ भन्ने हाम्रो चाहाना पनि होइन ।

नेपालमा सहकारी अभियानको विस्ता हुन थालेको ३० वर्ष वितेपनि व्यवस्थित हुन नसक्नुमा जिम्मेवार को हो ?
सहकारी ऐन–२०४८ आएको २५ वर्ष नाघिसक्दा पनि यसको को पालना सबै ठाउमा सबै भएको छैन । संसोधन त अलग कुरा हो । पहिलेकै ऐन पूर्ण रुपमा लागू भएको भए सहकारीमा अहिले समस्या नै आउदैनथ्यो । ऐन लागू भएन भने दोषी को हो त ? पहिला सहकारी ऐन नियमन पालना नगर्नु संस्था नै दोषी हो । यसैगरी पालना गराउन नसक्नुमा मुख्य दोषी सरकार हो । यसमा अलिअलि हिस्सा सहकारी अभियानकर्मी हाम्रो पनि हो । दर्ता गर्ने निकायले आफुले दर्ता गरेका संस्थाहरुको अनुगमन गर्न सकेन । सहकारी अभियानले पनि आफ्ना सदस्य संस्थाहरुलाई बाटो देखाउन नसक्दा समस्या भएको हो ।

आम सर्वसाधारणलाई सहकारीबारे बुझाउन नसक्नु पनि समस्या हो नि ?
सहकारी संस्था सिद्धान्तत सदस्यद्धारा नियन्त्रीत हुन्छन् । सदस्यह नै सहकारी के हो, किन कारोबार गर्ने, सहकारीमा सदस्य भएपछि अधिकार कर्तव्य के हो भन्ने बुझ्दैन । व्याजको लोभमा मात्र पैसा राख्यो, संचालक भागेको समाचार आएपछि मात्र थाहा पाउने प्रवृत्ती छ । यसैका कारण केही व्यक्तिले सहकारीको गलत फाइदा पनि उठाएका छन् । यसले संस्थामा सन्तुलन कायम भएको छैन । आम सर्वसाधारणलाई सहकारीबारे बुझाउन नसक्नु सरकार र सहकारी अभियानको कमजोरी हो ।

विद्यमान ऐनमा एउटामात्र सहकारी बैंक हुने व्यवस्था भएपनि विद्ययेकमा धेरैवटा बैंक खोल्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसबारे तपाइहरुको धारण के छ ?
अहिलेको विद्ययेकमा एउटा परिच्छेदमा मात्र सहकारी बैंकलाई समेटिएको छ । यसले मात्र सहकारी बैंकलाई काम गर्न अप्ठ्यारो छ । यसमा राष्ट्र बैंकको सुझावलाई पनि समेटिएको छैन । सहकारी संस्थाहरु मिलेर जिल्ला जिल्लामा सहकारी बैंक खोल्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । तर यो प्रभावकारी हुदैन । झापामा छुट्टै सहकारी बैंक खुल्यो भने त्यहाँ ? पैसा कम भयो कहाँबाट लिने ? बढी भयो भने कहाँ दिने समस्या हुन्छ । बरु प्रारम्भिक सहकारी बैंक, जिल्ला सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंकका रुपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । अहिलेको बैंकिङ ऐनले त्यो मोडल सम्भव छैन । सहकारी ऐन आएपनि सहकारी बैंक ऐन ल्याउनुपर्छ । विदेशको अनुभवलाई समेत अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे