काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले राष्ट्र बैंकलाई अव बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सीधै खारेजीमा पठाउने अधिकार रहेको बताएका छन् । उनले राष्ट्र बैंकले चालिएको कदम विरुद्ध विभिन्न बखेडा खडा गरी सञ्चालकहरु अदालत गएको भन्दै नयाँ ऐनमा राष्ट्र बैंक खारेज गर्ने अधिकार भएको बताएका हुन् ।

एनसीसी बैंकसहित इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकको मर्जपछिको एकीकृत कारोबारको उदघाटन गर्दै आइतबार गभर्नर डा. नेपालले अव राष्ट्र बैंकले गरेको निर्णय विरुद्ध अदालत जान्छु भन्नेकुराहरु नसोचे पनि हुने बताए ।

उनले एनसीसी बैंकका सञ्चालक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठलाई इंकित गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । संस्थागन सुशनसनको अभाव भएपछि एनसीसी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो भने मर्जरमा जान बाध्य पनि बनाएको थियो । यही निर्णय विरुद्ध एनसीसी बैंकका सञ्चालक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ अदालत गएका थिए । गभर्नर डा.नेपालले मर्ज भएपनि पहिलेका गल्ती कमजोरीहरुलाई राष्ट्र बैंकले गम्भीर भएर हेर्ने बताए । उनले मर्ज हुने वित्तिकै केन्द्रिय बैंकले नछाड्ने बताए ।

राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशनहरु अक्षरसा सालना गरेमा एनसीसी बैंक टव वानमा समेत पर्न सक्ने गभर्नर डा. नेपालले बताए । ‘जनताको निक्षेप सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो । जनताको निक्षेप सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले कठोर निर्णयहरु लिन्छ’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले दिएका नीति निर्देशनहरु पालना नगरेका संस्थाहरुमा मात्र समस्या आएको र अहिले सम्म १६ वटा संस्थाहरु समस्याग्रस्त भइसकेको बताए । मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र रिजर्भ ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश हर्यालले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार ०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।

८ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउन बाँकी रहेको पुँजी बोनस सेयर र हकप्रद सेयर जारी गरेर पु¥याउने बैंकको लक्ष्य रहेको छ ।
मर्जरपछि बैंकको निक्षेप ५४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र कर्जा ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । शाखा संख्या ९६ र एटीएमको संख्या ६१ रहेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे