काठमाडौं । देशभरका सहकारीकर्मीहरुले सरकारद्धारा संचालित गरिवी निवारणका कार्यक्रमहरु सहकारी मन्त्रालय मातहत ल्याउन माग गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी संघको आयोजनमा काठमाडौंमा मंगबार सकिएको गोष्ठीले गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष, गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलगायतका गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सहकारी मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

तत्कालिन वावुराम भट्टराई सरकारले कृषि मन्त्रालयबाट सहकारीलाई छुट्याएर सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको गठन गरेको थियो । तर सरकारले संचालन गर्दै आएका गरिवी निवारणसँग सम्बन्धीत कार्यक्रम भने मन्त्रालय मातहत आएको छैन । गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालय र युवा स्वरोजगार कोष अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको छ ।

सहकारीमन्त्रीहरुले पनि गरिवी निवारणका कार्यक्रम मन्त्रालय मातहतमा नहुँदा काम प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

गोष्ठीले “काठमाडौं घोषणा पत्र, २०७३” जारी गर्दै सहकारी विद्ययेकमा सहकारी अभियानको सुझावलाई समावेश गरी पारित गर्न र सहकारी ऐनसँग बाँझिएका सबै ऐनहरू तत्काल संशोधन गर्न समेत माग गरिएको छ ।

त्यसैगरि संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेको २०३० सम्मको “दिगो विकास लक्ष्य” प्राप्तिका लागि सहकारी संघ\संस्थाको रणनीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने, सहकारीका आदर्श, मूल्य, दर्शन, सिद्धान्तको पालना गर्दै स्वनियमन मार्फत सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, लैङ्गिक समानता र सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने, महिला तथा युवाहरूको सहभागिता एवं सशक्तीकरण गर्ने, सहकारी संघहरुलाई क्रियाशिल तथा साधनश्रोत युक्त वनाउदैं संघहरुको भूमिका अभिबृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरिएको छ ।

गोष्ठीमा देशभरिका केन्द्रीय तथा जिल्ला सहकारी संघका तीन सय प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । यस्तै गोष्ठीमा पूर्व गर्भनर युवराज खतिवडा, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सह सचिव सुरेश प्रधान, राष्ट्रिय सहकारी संघकी उपाध्यक्ष तथा सांसद ओमदेवी मल्ल, अधिवक्ता रमेश बडाल, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उप सचिव गणेश अर्याल र डा राजु अधिकारले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

घोषणा–पत्र

वि.सं २०१३ साल चैत्र २० गते चितवनको वखान ऋण सहकारी समितिबाट शुरू भएको नेपालको सहकारी अभियानमा आमसमुदायको उत्साहवर्धक संलग्नताका साथै सदस्यहरूको आर्थिक विकास तथा सामाजिक रूपान्तरण, स्वरोजगार सिर्जना तथा गरिवी न्यूनीकरणमा पु¥याएको योगदानको फलस्वरूप नेपालको संविधान, २०७२ को सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य अनुरूप यस क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीका हामी सवै सहभागीहरू अभियानप्रति प्रतिवद्ध हुदैं यो “काठमाडौं घोषणा पत्र, २०७३” जारी गर्दछौं ।

१) नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरे अनुरूप सहकारी अभियानलाई सवल र सक्षम वनाउन हालको प्रस्तावित सहकारी विधेयकमा सहकारी अभियानको सुझावहरूलाई समाबेस गरी पारित गर्नका लागि नेपाल सरकार व्यवस्थापिका संसदमा जोडदार माग गर्दछौं । साथै सहकारी ऐनसँग बाँझिएका सबै ऐनहरू तत्काल संशोधन गरियोस् भनी माग गर्दछौं ।
२) संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा अघि बढाईएको सन् २०३० सम्मको “दिगो विकास लक्ष्य” प्राप्तिका लागि सहकारी संघ\संस्थाहरूको रणनीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै नेपालको सहकारी अभियानको योगदानलाई विश्वसामु पहिचान दिलाउन पूर्ण प्रतिवद्ध छौं ।

३) नविनतम प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिंदै सहकारीका व्यवसायिक योजना निर्माण गरी सहकारीका उत्पादन तथा सेवालाई विविधिकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि एवं रोजगारी सिर्जना गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतीशिल वनाउन सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई वृद्धि गर्न प्रतिवद्ध छौं ।

४) सहकारीका आदर्श, मूल्य, दर्शन, सिद्धान्तको पालना गर्दै स्वनियमन मार्फत सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न प्रतिवद्ध छौं ।

५) नेपालको सहकारी अभियान मार्फत लैङ्गिक समानता र सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्न महिला तथा युवाहरूको सहभागिता एवं सशक्तीकरणमा सबै तहका सहकारी संघ\संस्था एवं अभियानकर्मीहरू पूर्ण प्रतिवद्ध छौं ।

६) सहकारी संघहरुलाई क्रियाशिल तथा साधनश्रोत युक्त वनाउदैं संघहरुको भूमिका अभिबृद्धि गर्न प्रतिवद्ध हुनेछौंं ।

७) सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गरिबी निवाण कोष, युवा स्वरोजगार कोष, गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम लगायतका गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत संचालन हुनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेकोमा सोको पूर्ण समर्थन गर्दछौं ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे