काठमाडौं । विपन्न वर्गलाई सहज रुपमा कर्जा दिन खुलेका लघुवित्त संस्थाहरु आफै ऋणमै चल्ने गरेका छन् ।  आफ्ना ग्राहकबाट बचत संकलन गर्नुभन्दा पनि ऋण लिएर लगानी गर्नमा जोड दिने लघुवित्तलाई बाणिज्य बैंकबाट पाउने ऋण घट्ने भएपछि अप्ठ्यारो पर्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने लगानीको २ प्रतिशत प्रत्यक्ष आफै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो नियमले लघुवित्त संस्थाहरुलाई स्रोतको अभाव हुने भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षसम्ममा लघुवित्तहरुको कर्जा लगानीमा बचतको हिस्सा ३१ प्रतिशत मात्र छ । उक्त अवधिसम्ममा २४ अर्व ११ करोड रुपैयाँ मात्र बचत संकलन गरेका लघुवित्तहरुले ७७ अर्व २२ करोड कर्जा लगानी गरेका छन् ।

लघुवित्त संस्थाहरुले सदस्यबाट अनिवार्य र स्वच्छिक रुपमा बचत संकलन गर्न पाउछन् । यसबाहेक छिमेकी र निर्धनले भने गैर सदस्य रहेका सर्वसाधारणबाट पनि निक्षेप संकलन गर्न पाउने अनुमति लिएका छन् । बचत उठाउनु भन्दा पनि अन्य स्रोतबाट ऋण खोजेर लगानी गर्ने सजिलो भएकाले लघुवित्त संस्थाहरुले बचत संकलनमा जोड दिएका छैनन् ।

स्वाबलम्बन बिकास केन्द्रका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठ लघुवित्त संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पैसा लगानी गर्ने सजिलो बाटो लिएकाले बचतको आधार कमजोर भएको बताउछन् । यसबाट लघुवित्तको दिर्घकालिन विकास नहुने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीमध्ये निश्चित प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार बाणिज्य बैंकले लगानीको ५ प्रतिशत, विकास बैंकले ४.५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले ४ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकहरुले उक्त रकम लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत लगानी गर्दै आएकाले लघुवित्तलाई स्रोतको अभाव थिएन । तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बाणिज्य बैंकहरुले २ प्रतिशत प्रत्यक्ष
राष्ट्र बैंकले ०७४ असारसम्ममा २ प्रतिशत विपन्न वर्ग प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्न बाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ । जसअनुसार चालु आवको असोजसम्ममा बैंकहरुले ३ अर्व प्रत्यक्ष लगानी गरेका छन् ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे