काठमाडौं । महान्यायधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले थालेको असहयोग आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन ।
आईतबार कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारी वकिलहरुको आन्दोलनमा पूर्ण एक्यबक्तता एवम् समर्थन रहेको बताएका हुन् ।

उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअनतर्गतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आजदेखि सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा बहस पैरवी लगायतका कार्य बहिस्कार गर्ने गरि थालेको आन्दोलन जायज भएको समेत जिकिर गरे ।
उनले उच्च अदालतमा हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको वकिलहरुको माँग जायज रहेको बताउँदै भने,‘सरकारी वकिलहरुलाई उपेक्षा गरिएको छ, समानुपातिक एवम् समावेशी भएको छैन, सरकारी वकिलहरु ९ जना ईच्छुक हुँदाहुँदैपनि जम्मा एक जनालाई बनाईयो, यो समावेशि भएन नि ।’ उनले उक्त निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी रहने समेत चेतावनी दिए ।

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले कि त सरकारी वकिलहरुलाई बनाउँदैनौ भनेर सरकारले भन्नुपर्यो होइन भने समावेशी अनुसार गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले आगामी दिनमा सरकारी वकिलहरुको सवालमा अहिले नै एक किमिसको प्रतिबद्धता आउनुपर्ने समेत माँग गरे ।

सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने वकिलहरुलाई सक्षम र योग्य बनाउनको लागि पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको माँग थियो । उनले भने,‘सरकारी वकिलहरलाई भौतिक सुविधा बढाउनुपर्छ, उहाँहरुलाई सेवा सुविधान बढाउनको लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी वकिलहरुलाई दक्ष बनाउने र भौतिक सेवा सुविधान बढाउने कुरामा प्रतिबद्धता जनाएको समेत उनले बताए ।  आगामी ०७४ माघ ७ गतेभित्रसम्म तीनवटै निकायको चुनाव नभए मुलुक संकट पर्ने उनले बताए।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे