काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुलाई कृषिजन्य प्रशोधन उद्योग, सहकारी खेती, व्यवसायीक पशुपालनलगायतका कामको लागि सहकारी विभागले ३१ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भएको घोषणा अनुसार सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय तथा विभागले अनुदान बाड्न लागेको हो ।

विभागले माघ पहिलो साता सूचना जारी गरी गरी अनुदानका लागि सहकारीका संघसंस्थाबाट प्रस्ताव मागेको छ । जसका लागि सहकारीहरुले फागुन १२ गतेसम्म प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ ।

विभागको सूचनामा सहकारी संघ/संस्थाले संचालक गर्ने उच्च मूल्यका कृषि उपज प्रशोधन उद्योग, सदस्य प्रत्यक्षतः संलग्न भएर गर्ने सहकारी खेती र कृषि फार्म, सहकारी बजार पूर्वाधार निर्माणका लागू अनुदान प्रदान गर्नेछ ।

यसैगरी महिला तथा अपाङ व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित सहकारी उद्यम र पिछडिएका वर्ग तथा दलित समुदायको परम्परागत पेसाको आधुनिकीकरण समेतका आयोजनालाई जग्गाबाहेक पुँजीगत निर्माण र खरिदमा अनुदान दिने उल्लेख छ ।

विभागले जारी गरेको सहकारी अनुदान निर्देशिका–२०७३ अनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरु पुँजीगत अनुदान र विउपुँजी अनुदान नदिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबारमा केन्द्रीत भएका कृषि, बहुउद्देश्य लगायतका विषयत सहकारीहरु अनुदानबाट बञ्चित हुने भएका छन् ।

निर्देशिका अनुसार वार्षिक साधारणसभा नगरेका, लेखापरिक्षण नगरेको, वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएको, कार्यक्षेत्र बाहिर कारोबार गरेका सहकारी पनि अनुदान पाउन अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकामा सहकारी संस्थाको उद्योग लागतमा दुर्गम क्षेत्रमा ८० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसैगरी महिलामात्र संलग्न भएका सहकारीलाई भने दुर्गम क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारीमार्फत उत्पादकत्व बढाउन सरकारले आव २०६५÷०६६ देखि सहकारीलाई अनुदान दिने कार्यक्रम सुरु गरेको गरेको हो । गत वर्ष विभागले ४३ वटा सहकारीलाई कृषि फार्म स्थापना र प्रसोधन उद्योग संचालनका लागि १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे