काठमाडौं । सहकारीको संख्या र कारोबार वृद्धि भएसँगै अनुगमन पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलनमा सहकारीबारको छलफलमा उनीहरुले सहकारीमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्दै यसलाई व्यवस्थित र व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकत्ता औल्याए ।

सम्मेलनमा सहकारी ऐन र नीतिबारे कार्यपत्र पेश गर्दै सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुरेशमान प्रधानले सहकारीमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र उद्देश्य विपरित काम गरेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमनलाई कसिलो बनाउन आबश्यक भएको उल्लेख गरे । “सहकारीको कारोबार दिनप्रतिदिन बढीरहेको छ, तर, हामीसँग वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्नसक्ने जनशक्ति छैन” उनले भने, “सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कानुनमा सुधार र अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।” अहिले देखिएका समस्या सम्बोन गर्नेगरी मन्त्रालयले नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार पारी अघि बढाएको जानकारी दिए ।

सहकारीको सख्या बढी भएको भन्दै यसलाई घटाउन मर्जर अघि बढाउनुपर्ने प्रधानले जोड दिए । यसैगरी सहकारीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने, उद्योगको स्वरुप लिनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याए । मन्त्रालयले सहकारी नीति जारी गरेपनि यसलाई कार्यान्यनका लागि नियम नबन्दा समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यपत्रमाथी टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध संचालक केबी उप्रेतीले विज्ञहरुको टिम बनाएर सहकारीको अनुगमन गर्न सकिने बताए । “सहकारीको अनुगमनका लागि विज्ञहरुको समूह बनाउ, त्यही मार्फत अफ साइट र अन साइट अनुगमन गरौं ।” उनले भने ।

सहकारीका २० वटा विषयगत केन्द्रीय संघहरु गठन भएपनि उत्पादन र त्यसको बजारीकरणका लागि ध्यान नसकिएको उप्रेतीले स्विकार गरे । सहकारीमार्फत उत्पादनका काम अघि बढाउन राज्यले पूर्वाधार निर्माण गरेर संचालनका लागि सहकारीलाई दिन उनले आग्रह गरे ।

नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका महासचिव परितोष पौड्यालले निजी, सार्वजनिक र सहकारी मोडल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वित्तीय सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिए । सहकारीमा जोखिम न्यूनिकरणका लागि बचत÷कर्जा सुरक्षण कोष, स्थिरीकरण कोष आवश्यक रहेको र मर्जरमा प्रोत्साहन गर्नका लागि सूविधा दिन आग्रह गरे. ।

अर्का टिप्पणीकार, जर्मन सहयोग नियोग जिआइजेडका प्रतिनिधि रोशन श्रेष्ठले सहकारीको सदस्य भएपनि धेरैले नबुझेकाले सदस्यहरुलाई जागरुक बनाउन आवश्यक रहेको औल्याए । आर्थिक समावेशीकरण तथा वित्तीय पहुँच बढाउन र नेतृत्व विकासका लागि सहकारी प्रभावकारी भएको उनले बताए ।

सम्मेलनमा सहभागी सिराहाका सुरेशकुमार शाहले काठमाडौं र ग्रामीण सहकारीलाई हेर्ने नीति एउटै भएको भन्दै यसमा सुधार गर्न माग गरे । सहकारी डिभिजन कार्यालहरुले दर्ता मात्र गरेको र व्यवसायीक बनाउनका लागि कुनै सहयोग नगरेका उनको गुनासो थियो । अर्का सहभागी बाबुराम न्यौपानले नेपालको बजारले ३३ हजार सहकारी धान्न नसक्ने भन्दै फोर्स मर्जरमा जान सुझाव दिए ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरेका राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्ष मिनराज कडेलले सहकारीमा देखिएका समस्या हल गर्दै यसलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । “यो देशमा सहकारीको धेरै महत्व छ भन्ने पुष्टी भइसकेको छ” उनले भने, “देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउनुपर्छ ।”

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे