सुदर्शन प्रसाद ढकाल :  नेपालमा ३३ हजार ६ सय सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका  छन् । यी सहकारीहरुमा ६० लाख भन्दा बढी सदस्यहरुको आवद्धता रहेको छ । कूल सदस्यमा महिलाहरुको सहभागिता ५१ प्रतिशत पुगेको छ । बचत र पूँजी गरेर रु. ४ खर्बको सम्पत्ति सहकारी मार्फत परिचालन भई रहेको छ । गत वर्षको दाँजोमा करिव २० प्रतिशतले सदस्यतामा बृद्धि आएको छ भने २५ प्रतिशतले बचत र पूँजीमा बृद्धि भएको छ । लगानीको दृष्टिकोणले पनि कूल रु. ३ खर्ब जति कर्जा परिचालन सहकारी संस्थाहरु मार्पmत भएको देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरुको कारण कृषि (पशुपालन समेत) उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान पुगेको छ । हामीसँग उत्पादन र अन्य सेवाको क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रले पु¥याएको योगदानको छुट्टै गणना हुने गरेको छैन । ३ प्रतिशतको हारहारीमा सहकारी क्षेत्रले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान पु¥याएको छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । लाखौ नेपालीहरुलाई स्वरोजगार, ६० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगार, सामाजिक एकीकरण, गरिवी निवारण तथा महिला सशक्तिकरणमा, उद्यमशिलताको विकास जस्ता क्षेत्रहरुमा सहकारीबाट फाइदा पुगेको छ । नेपालमा यतिखेर विश्वस्तर कै नमूनाका सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । यद्दपि, अहिले पनि आर्थिक विकासका अन्य क्षेत्रमा सहकारी पद्धतिको विकास हुन सकेको छैन । क्षेत्रगत नीति र विधमान कानूनहरु सहकारी मैत्री नभएकाले उत्पादन तथा सेवा व्यवसायमा सहकारीको विस्तार हुन सकेको  छैन । कतिपय कानूनले त सहकारी उद्योग व्यवसायलाई निषेध नै गरेको छ । पर्यटन उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, विधालय सञ्चालन र व्यवस्थापन, सामूहिक आवाश, सामूदायिक अस्पताल, विमहरुको स्वामित्वको वीमा, उर्जा, यातायात, श्रमिकहरुको स्वामित्वको सहकारी उद्योग व्यवसाय, सहकारी स्टोर आदि क्षेत्रमा सहकारी आउन दिने गरी सम्बन्धित निकायगत नीति नै बनेको छैन । कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगहरु पनि सानो स्केलमा सिमित रहेको छ । यसरी सहकारी सरकारी विभेदको चपेटामा परेको छ । सहकारी क्षेत्रले सरकारबाट पाउनु पर्ने आधारभूत सुविधाहरुबाट बञ्चित रहनु परेको छ । सहकारीको प्रबद्र्धन, विकास र स्वनियमनमा चल्न पाउने उपयुक्त कानून, जोखिम व्यवस्थापनको उपयुक्त विधि, सबै सम्भावित क्षेत्रमा सहकारी व्यवसायको प्रबद्र्धन, कृषि लगायत लक्षित वर्गको सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि सहकारी सहयोग कार्यक्रम, सरल र सहज पूँजीको आपूर्तिका माध्यमहरुको विकास, जनशक्ति विकास, सहकारी शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा सरकारको सहयोगको अपेक्षा सहकारी अभियानले गरेको छ । सहकारी व्यवसायमा जनताको आकर्षण, लाखौ सदस्यहरुको सहभागिता र यस क्षेत्रले पु¥याउन सक्ने योगदानलाई कम आकलन गरिनु नीति निर्माताहरुमा सहकारी पद्धतिको वारेमा पर्याप्त ज्ञान र अनुभव नभएको कारणले हो भन्न सकिन्छ । तर, सहकारी अभियानले पाएको संबैधानिक सुरक्षाका आधारमा अब बन्ने संघीय कानूनहरुले सहकारीलाई पक्कै पनि अनूकुलता थप्ने विश्वास लिन सकिन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचन पछि कानून बनाउने समेतको अधिकार प्राप्त स्थानीय तहहरुले सहकारी प्रबद्र्धनमा प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले अघि बढ्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ । स्थानीय तहको अधिकार संबिधानले नै सुनिश्चित गरेकोले पनि आशावादी हुने ठाँउ मिलेको छ ।

सहकारी ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको नयाँ सहकारी ऐनको विधेयक यतिखेर व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । प्रस्तावित सहकारी विधेयकमाथि सहकारी अभियानको थुप्रै विमतिहरु बाहिर आएका छन् । स्वंय व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तावित विधेयक उपर ६९५ वटा संशोधन परेबाट जनताका प्रतिनिधिहरु समेत सहकारी अर्थव्यवस्थाको पक्षमा सम्बेदनशील रहेको पुष्टी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रस्तावित सहकारी विधेयक उपरको बहस जारी राख्नु पर्ने अवस्था छ । अभियानले विमति राख्ने असन्तुलित मस्यौदा किन प्रस्ताव भयो ? आश्चर्यको विषय बनेको छ । नेपालको संबिधानले सहकारीलाई आर्थिक विकासको एक आयामको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ । संबिधान नै राज्यको मूल नीति हो । संबिधानमा भएका व्यवस्था र राज्य अधिकारको वाँडफाँडको दृष्टिकोणले समेत कानूनको निर्माण हुनु अनिवार्य शर्त हो । यो सानो आलेखमा प्रस्तावित विधेयकमा भएको व्यवस्थाले पार्ने नकारात्मक असरका वारेमा सहकारीका विधमान प्रमुख समस्यासँग जोडेर केही प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ । सहकारी सम्बन्धी नीति तथा कानून र नियमन सम्बन्धी व्यवस्था गर्दा विश्वव्यापि स्वीकार गरिएको सहकारीका ६ वटा आधारभूत मूल्यहरु र ७ वटा सिद्धान्तहरुलाई आधार बनाइनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले हालै जारी गरेको सहकारीका ७ सिद्धान्तहरुको व्यवहार उपयोगी व्याख्याको अध्ययन पनि ऐन निर्माणको लागि मार्गदर्शनका आधारहरु हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सहकारीको लागि नमूना कानून प्रकाशमा ल्याएको छ । वित्तीय सहकारीका लागि वल्र्ड क्रेडिट युनियन काउन्सिलले नमूना कानून प्रस्ताव गरेको छ । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेण्ट र सन् १९९९ मा चिनको वेजिङमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (एशिया प्यासिफिक) सहकारी मन्त्रीस्तरिय सम्मेलनको साझा प्रतिबद्धता पनि सहकारी सम्बन्धी कानून बनाउने आधारहरु हुन् ।

बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीको सबैभन्दा पहिलो समस्यानै सदस्यहरुबाट संकलित बचत रकमको असुरक्षा र सहकारी संस्थाहरुको लगानी जोखिम हो । यसका लागि बचत सुरक्षण कोषको व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन । दोहोरो सदस्यतालाई रोक्न दण्डनिय व्यवस्था आवश्यक छ ।  ऋण प्रवाहको सूचना आदान प्रदान गर्ने सहज माध्यमको रुपमा सहकारी ऋण सूचना केन्द्रको स्थापना र यो कामका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट यो समस्या समाधान हुने देखिन्छ । स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र केन्द्र गरी तीन तहको सहकारीको संघीय संरचना बनाउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको छ । सहकारी क्षेत्र केवल बचत तथा ऋणको कारोवार र कृषि पेशामा सिमित भयो, उत्पादन क्षेत्रमा गएन भन्ने सहकारी अभियानलाई आरोप छ । अर्कोतिर उद्योग व्यवसाय गर्ने क्षेत्र सहकारीको लागि साघुरो बनाइएको छ । प्रस्तावित कानूनमा यो विषय समावेश गरिएन भने सहकारी माथि गरिएको विभेद दशकौ सम्म यथावत रहने सम्भावना छ । विशेषगरी अनुगमन र नियमनको आवश्यकता बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीको लागि आवश्यक र अनिवार्य हुन्छ । विश्वको अभ्यास हेर्ने हो भने वित्तीय सहकारीको नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्ने भएपनि सहकारी संघलाई नै अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी कानून बमोजिम प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ । त्यसैले प्रस्तावित कानूनमा समेत अनुगमन र नियमनको काममा केन्द्रीय विषयगत संघलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । नेपालमा पनि नेफस्कुनले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थिरिकरण कोषको अवधारणा प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको छ । एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र हुने सहकारीको प्रशासनिक काम हेर्न संघिय सहकारी विभाग तथा प्रत्येक प्रदेशमा एक एक प्रादेशिक सहकारी विभागको स्थापना आवश्यक छ । अहिले बन्ने कानूनले तीनै तहमा सहकारीको संरचनालाई समेट्नु पर्छ, अन्यथा अधिकारको वाँडफाँड र नियमनमा विवादहरु आउने निश्चित छ ।
गलत कामका लागि कडा सजायका साथमा सञ्चालक वा व्यवस्थापनले असल नियतले प्रचलित नियम कानूनको पालना गरी गरेका कामहरुको प्रतिरक्षा गर्ने व्यवस्था पनि कानूनमा रहनु आवश्यक छ । अमूर्त कुराहरु राखी सहकारीको व्यवस्थापनमा व्यावसायीक ढंगले कार्य गर्ने सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरु हतोत्साही हुने खालका प्राबधानहरु कानूनमा राखिनु हुदैन । समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्तावित प्राबधानले राज्यमाथि असिमित दायित्व सिर्जना गर्ने र प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारीका लागि एक एक व्यवस्थापन समिति बनाउनु पर्ने प्राबधान व्यवहारिक छैन । त्यसैगरी कारोवारको आधारमा वाँडफाँड गर्न भनि लभांशको ४० प्रतिशत प्याट्रोनेज कोषमा राख्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था प्रयोगमा ल्याउन नसकिने विषय हो । यो व्यवस्थाले सहकारीमा हुने लगानीलाई प्रतिकूल असर पर्ने छ । सहकारीमा प्राकृतिक व्यक्तिहरुको मात्र सदस्यता रहने व्यवस्थाले पनि सहकारीको दायरा संकुचित बनाउने छ । सहायक व्यवसाय स्थापना गर्न नसकिने, कम्पनी वा निजी फर्महरु खरिद गर्न नमिल्ने जस्ता प्राबधानहरुले पनि सहकारीको विकासलाई अवरोध गर्नेछ । कार्यक्षेत्रमा धेरै किसिमका बन्देज तथा सेवा केन्द्र स्थापना गर्न नपाइने व्यवस्थाहरु सहकारीको स्वतन्त्र विकासमा अवरोध ल्याउने खालका छन् । विशिष्टिकृत संघको आवश्यकता नै छैन । यसले सहकारीको तहगत संरचनामा प्रतिकूल असर पार्ने छ । सहकारीले गर्ने उत्पादनको उपभोग सदस्यहरुले गर्नै पर्ने व्यवस्था सहकारी उद्योग व्यवसाय आउन नदिने सोँचले प्रस्ताव गरिएको हुन सक्दछ । यस्तो व्यवस्था उपयुक्त छैन । कर योग्य आयको वारेमा पनि स्पष्ट व्यवस्थाहरु आवश्यक छ । खाशगरी जगेडा कोष र सामाजिक विकासमा हुने खर्चहरुमा संस्थागत कर अनुपयुक्त छ । त्यस्तै निम्न आय भएका लक्षित समुदाय वीच कारोवार सिमित रहेका सहकारीहरु करको दायराबाट मुक्त राखिने व्यवस्था पनि आवश्यक छ ।

प्रस्तावित सहकारी विधेयकको प्रस्तावना देखिनै सहकारी अर्थव्यवस्थालाई प्रतिकूल हुने थप्रै प्रावधानहरु रहेका छन् । यसलाई संसदमा परेको संशोधनले पनि पुष्टी गर्दछ । प्रस्तावित विधेयक उपर प्रयाप्त छलफल पनि भई रहेको छ । सहकारीमा आवद्ध ठूलो जनसमूहको चाहना भनेको सहकारी व्यवसायमा जोखिमको अन्त्य होस, सदस्यहरुको सहकारीमा यथार्थमा नियन्त्रण रहोस, सहकारी स्वायत्त र स्वतन्त्र रुपले सञ्चालनमा आउन सकून, सहकारी अभियान सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य अनुरुप अघि बढोस, सहकारी पद्धतिको व्यवसाय उपर सरकारको कुनै किसिमको विभेद र हस्तक्षेप नहोस भन्ने चाहना नै हो ।
(लेखक सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार हुन्)

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे