काठमाडौं । सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न सरकारले सुरु गरेको सहकारी तथा गरिवी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिक्स) मा विवरण दिन सहकारी संस्थाहरुले अटेरी गरेका छन् ।

सहकारी विभागले ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालयलाई प्रारम्भिक विवरण अनलाईनमा राख्न निर्देशन दिएपनि कतिपय सहकारीहरुले सूचना नदिएको डिभिजन कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।

“कतिपय संस्थाहरुले अनलाईनमा राख्न आवश्यक सूचनाहरु दिएका छैनन्” डिभिजन सहकारी कार्यालय ललितपुरका सहकारी अधिकृत धर्म रोकायाले भने, “हामीसँग भएका विवरणहरु मात्र अनलाईनमा राखिरहेका छौं ।” सूचना प्रणालीबारे सहकारीका संचालकहरुमा सचेतना नहुँदा बैंक खातालगायतका कारोबार विवरण दिन नमानेको उनले बताए । ललितपुरले हालसम्म ५ सयको हाराहारीमा संस्थाको उपलब्ध विवरण अनलाईनमा राखेको छ ।

यसैगरी डिभिजन सहकारी कार्यालयले पनि ९ सय संस्थाको विवरण तयार पारेको कार्यालय प्रमुख आनन्द सारुले जानकारी दिए । “अब यी संस्था आफैले विवरण राख्नेगरी अकाउन्ट बनाउन मिल्छ” उनले भने, “संस्था बोलाएर युजर नेम र पासवर्ड दिने तयारी छ ।” अनलाईन प्रणाली प्रयोग गर्नका लागि  संस्थाहरुलाई प्रारम्भिक तालिम समेत दिने उनले योजना सुनाए ।

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले गत बैशाखबाट सूचना प्रणाली कार्यान्वयमा ल्याएको हो । यसलाई डिभिजन कार्यालय हुँदै पहिलो चरणमा ठूला सहकारी हुदै कार्यान्वयमा लैजाने तयारी स्वरुप डिभिजन कार्यालयलाई विवरण राख्न निर्देशन दिएको हो ।

“सबै डिभिजन कार्यालयलाई आफुसँग भएका सूचना अललाईनमा अपलोड गर्न निर्देशन दिएका छौं” सहकारी विभागका उपरजिष्टार नारायण प्रसाद अर्यालले भने, “यसपछि सहकारी संस्था स्वयंमले सिधै विवरण अनलाईनमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गछौं ।”  कतिपय सहकारी संस्थाहरु अनलाईन प्रविधि प्रयोगमा अभ्यस्त नभएको र कतिपयले विवरण दिन अटेरी गरेकाले समस्या देखिएको उनले स्विकार गरे ।

सहकारी ऐनमा कारवाहीको व्यवस्था नहुँदा सहकारी विभागका निर्देशनहरु कमजोर हुदै आएका छन् । सहकारी संस्थाले विभागको निर्देशनलाई अटेरी समेत गर्ने गरेका छन् । उपरजिष्टार अर्याले भने नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सूचना प्रणाली कार्यान्वयनका लागि समेत सजिलो हुने दावी गर्छन् ।

सूचना प्रणालीमा सहकारी संघसंस्थाहरुले आफ्नो वित्तीय विवरणका साथै साधारण सभा, संचालक समितिका बैठकका निर्णयहरू राख्नुपर्नेछ । यसबाट सहकारी संस्थाहरुको वास्तविक तथ्यांक आउनुका साथै यसैका आधारमा विभाग र केन्द्रीय संघहरुले संस्थाको ‘अफसाइट’ अनुगमन गर्न सक्नेछन् । यसैगरी सहकारी संस्था दर्ताका लागि समेत सर्वसाधारणले अनलाईनमार्फत निवेदन र आवश्यक कागजात बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले सहकारी संस्थाहरुले डिभिजन कार्यालयमा गएर विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । वित्तीय सहकारीहरुले मासिक रुपमा र अन्य विषयगत सहकारीहरुले बार्षिक रुपमा विवरण बुझाउदै आएका छन् । तर, सहकारीबाट प्राप्त तथ्यांक व्यवस्थित नहुँदा सहकारीको कारोबारको वास्तवित तथ्यांक पनि आउन सकेको छैन ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे