बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरामा रहेका सहकारीहरु भने धमाधम बाहिरिन थालेका छन् । राष्ट्र बैंकको नियमनमा बसेर काम गर्न ग्राहो भएको भन्दै सहकारीहरु राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरुलाई अवज्ञा गर्दै इजाजपत्र रद्द गराउने बाटोमा लागेका हुन् ।

सहकारीहरूको बिग्रँदो वित्तीय अवस्था, निर्देशनहरूको अवज्ञा, कार्यक्षेत्र र सदस्यबाहिर कारोबार गरेको कारण देखाइ अनुमित रद्द गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेर कारोबार गर्ने सहकारीहरूको संख्या घट्दै गएको हो । विभिन्न कारण देखाउदै राष्ट्र बैंकले आफुले अनुमति दिएका २ दर्जन बढी सहकारीको सीमित बैंकिङ कारोबार अनुमति रद्द गरिसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र रद्द गरेपनि सहकारी संस्थाले भने यथावत अवस्थामा कारोबार संचालन गर्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले औल्याएको त्रुटीका आधारमा सहकारी विभागले नियमन गर्ने र ती संस्थाका संचालकलाई कारवाही गर्न समेत वेवास्ता गर्दै आएको छ ।

०५७ सालसम्म ३७ वटा सहकारीले राष्ट्र बंैंकबाट ‘सीमित बैंकिङ कारोबार’ को अनुमति पाए पनि हाल अनुमति लिएका सहकारी १५ वटामा मात्र सिमिति भएका छन् । त्यसमध्ये पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले झापाको नेपाल बहुउद्देश्यी सहकारीको इजाजत रद्द गरेको हो । यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी बैंकले भने अन्य सहकारीहरुलाई इजाजत दिन छोडेपछि २०६७ सालमा मात्र अनुमति लिएको हो । राष्ट्र बैंकले ०५७ पछि नयाँ सहकारीलाई सीमित बैंकिङ कारोबारका लागि अनुमति दिन छोडे पनि सहकारी बैंकलाई यस्तो अनुमति दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको नियम निर्देशनहरू कडा भएकाले लाइसेन्स रद्द गर्न चाहेको सहकारीकर्मीहरू बताउँछन् । “राष्ट्र बैंकको अनुमति लिए पनि कुनै थप सुविधा पाइएको छैंन” सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने अनुमति लिएका एक सहकारीका सञ्चालकले भने, “अनुमति लिएका र नलिएका सहकारीको कारोबारमा कुनै फरक छैन ।”

सहकारी विभागका पूर्व रजिस्टार सुदर्शन ढकालका अनुसार सहकारी ऐन २०४८ का आधारमा केही सहकारीले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिए पनि पछि यो प्रचलन आफैं हटेको बताउँछन् । सदस्यबीच कारोबारका लागि केन्द्रीय बैंकको अनुमति नचाहिने आधारमा सहकारीमा कारोबार भइरहेको छ, ढकालले भने, ऐन अपस्ट भएकाले सहकारीले राष्ट्र बैंकबाट कारोबार गर्ने अनुमति नलिएका हुन् ।

यसबारेमा केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरी स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । हाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबार अनुमतिप्राप्त सहकारीहरूमा उपत्यकामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक, हिमालय सहकारी संस्था, सगुन सहकारी, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था र महिला सहकारी संस्था तथा उपत्यकाबाहिर कैलालीमा नवजीवन को–अपरेटिभ्स र किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी, सर्लाहीमा द सहारा लोन सेविङ कोअपरेटिभस् सोसाइटी, काभ्रेपलान्चोकमा विन्दवासिनी वचत तथा ऋण र मनकामना सहकारी, बाँकेमा सहकारी वित्तीय विकास र भेरी सहकारी वित्तीय संस्था, नबलपरासीमा विकु बचत तथा ऋण सहकारी, मोरङमा स्टार बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी, स्याङ्जामा उपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् ।

सहकारी ऐनको २०४८ को दफा २६ को उपदफा १ मा ‘सहकारी संस्था वा संघले आफ्ना सदस्यबाट बचत स्विकार गर्न र आफ्ना सदस्यलाई कर्जा दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । तर दफा २ मा भने ‘संघसंस्थाले उपदफा (१) मा उल्लेखित कारोबारबाहेक आफ्ना सदस्यहरूभित्र सीमित रहने गरी निक्षेप स्विकार गर्ने र कर्जा दिने लगायतका अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यस्ता संस्था वा संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सर्त तथा निर्देशन पालना गर्नुपर्छ उल्लेख छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे