काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न व्यवसायमा बढाएको करको विरोध गरेको छ । स्थानीय तहले कार्यक्षेत्रभित्र परिचालन गर्न सक्ने राजश्वका श्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गर्न राजश्व परामर्श समिति गठन गरी परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि महानगरपालिकाले समिति गठन नै नगरी करका दरहरु परिवर्तन गरेकोमा विरोध जनाएको हो ।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४\०७५ को अर्थ सम्वन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना संकलन गर्न, छुट दिन तथा अन्य आय संकलन गर्न भनी गरिएको कर बृद्धि हामीलाई मान्य छैन’, चेम्वरद्धारा बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्थानीय तहले आफनो कार्यक्षेत्रभित्र परिचालन गर्न सक्ने राजश्वका श्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गर्न राजश्व परामर्श समिति गठन गरी परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गाउँं नगरपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने परामर्श समितिमा गाउँं नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका प्रतिनिधिलगायत सदस्य सदस्य रहेन व्यवस्था छ । तर परामर्श समिति नै गठन नगरी मनोमानी रुपमा कर बृद्धि गरिएको चेम्वरको भनाई छ ।

नेपाल चेम्वर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी गराई राजश्व परामर्श समितिलाई पूर्णता दिएर मात्रै करको दर निर्धारण गर्न समेत अनुरोध गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । साथै निजी क्षेत्रको यो मागको सुनुवाई नगरी जवरजस्ती महानगरपालिका अगाडि वढे सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नहुने पनि चेम्वरले स्पष्ट पारेको छ  ।

महानगर परिषदले आर्थिक विधयेक २०७४ पारित गर्दै सवारीसाधनमा लाग्ने कर दोब्वर वढाएको छ । इन्जिनबाट चल्ने दुईपाँंग्रे मोटरसाइकल, स्कुटर वा त्यस्तै यस्तै सवारीसाधनको कर वढाएर वार्षिक चार सय रुपैयाँं पुयाएको छ । यसअघि वार्षिक दुई सय रुपैयाँं थियो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे