काठमाडौं । लघुवित्त विकास बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्दा १८ प्रतिशत भन्दा बढी व्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था हटाउन उनीहरुले लबिङ सुरु गरेका छन् । बाणिज्य बैंकहरुले कर्जाको व्याजदर उच्च वृद्धि गरेकाले पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमाभित्र काम गर्न नसकिने भन्दै यसलाई हटाउन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको हो ।
लघुवित्त विकास बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको बैठकले निर्णय गरी अहिलेको अवस्थामा १८ प्रतिशत व्याजदरमा काम गर्न नसकिने जानकारी गराइएको अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले बताए । राष्ट्र बैंकमा बुझाएको मागमा सिमा हटाउन वा बैंकहरुको कष्ट अफ फण्डमा नै रकम पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत पुसमा लघुवित्त संस्थाहरुले अधिकतम १८ प्रतिशत मात्र व्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसैगरी संघले वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशत कर्जाको अंशमध्ये २ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुले सिधै गर्नु पर्ने ब्यवस्थालाई अनिवार्य नरहने ब्यवस्था गरिएकोमा पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानी रकममा केही सहजता हुने बताएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया