काठमाडौं । एकसाता यता बैंकहरुले ऋण प्रबाहलाई रोकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक निक्षेपलाई सिसिडि रेसियोमा गणना गर्न नपाउने नीति सार्वजनिक गरेपछि बैंकहरुले ऋण प्रबाह रोकेका हुन् ।

अन्तर बैंक निक्षेप लिएर लगानी गर्दा बैंकहरुमा लगानी योग्य रकमको अभाब ‘क्रेडिट क्रन्च’को समस्या उत्पन्न भएको थियो । त्यस्तो लगानीलाई रोक्नका लागि ने राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति अघि सारेको हो । राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति सार्वजनिक गरेपछि एक अर्को बैंकसँग सापटी लिएर लगानी गर्नेहरुसँग स्रोत अभाव हुन थालेपछि बैंकहरुले कर्जा प्रबाह रोकेका हुन् ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपलाई पनि ४५ प्रतिशतमा झार्नको लागि बैंक तथा वित्तिय सस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि संस्थागत निक्षेप ५० प्रतिशत रहेको थियो । ४५ प्रतिशतमा सस्थागत निक्षेप रहेकोले पनि बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रहक कम भएको छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारको पुँजीगत खर्चमा पनि बृद्धि भई लगानी योग्य रकम सहज हुदै आएको बेलामा राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिदा बैंकहरु समस्यामा परेका छन् । यी दुबै नीति एकै पटक आउँदा बैंकहरुलाई नयाँ लगानी गर्ने पैसा अभाव भएको हो ।

राष्ट्र बैंकल अन्तर बैंक निक्षेपका कारण प्रणालीमै जोखिम आउने संकेत देखिएपछि यस्तो निक्षेपलाई सिसिडीमा गणना गर्न नपाइने ब्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले तोकेको २० प्रतिशत सिसिडी रेसियोमध्ये बैंकहरुले ५ प्रतिशत सिआरआरका रुपमा राष्ट्र बैंकमा बस्छ, दुई प्रतिशत बैंककै भल्टमा बस्छ, आठ प्रतिशतको अनिवार्य रुपमा ऋणपत्रहरु खरिद गर्नुपर्छ भने बाँकी ५ प्रतिशत भने अनय क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइन्छ ।

सोही ५ प्रतिशत रकममा भने बैंकहरुले खेल्ने गरेका छन् । सो ५ प्रतिशत रकम उनीहरुले अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई अन्तर बैंक सापटी दिन्छन् र सोही रकमलाई निक्षेपको रुपमा आफ्नो बैकमा राखी नक्कली निक्षेप खडा गर्दछन् । सोही प्रकारका निक्षेपका कारण बैंकमा समस्या भएको राष्ट्र बैंकको बुझाइ रहेको छ । त्यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे