काठमाडौँ । डिआइजी नवराज सिलवालको रिट खारेज भएको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको बृहद् पूर्ण इजलासले सिलवालको रिट खारेज गरेको हो । पूर्व प्रधान न्यायधीस सुशीला कार्कीको बृहत् पूर्ण इजलासले २०७३ चैत ८ गते गरेको आदेशमाथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश पराजुली नेतृत्वको बृहद् पूर्ण इजलासले मंगलबार गरेको फैसलामा भने २०७३÷१२÷८ मा भएको आदेशको प्रकरण नम्बर ३० मा उल्लेखित सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने निवेदक प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाल देखिएको भन्ने शब्द परे पनि के कसरी निजको नम्बर सबैभन्दा बढी हो भन्ने आधार र कारण उल्लेख भएको नदेखिएको’ उल्लेख छ ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको इजलासले चैत ८ गते गरेको आदेशको पूर्ण पाठमा आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० देखि २०७२÷७३ सम्म ४ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल औसत अङ्क सबैभन्दा बढी नवराज सिलवालले, दोस्रोमा प्रकाश अर्यालले, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारीले र चौथोमा जयबहादुर चन्दले प्राप्त गरेको तथ्य सरकारको सम्वद्ध निकायबाट विवादको सुनुवाईको क्रममा उपलब्ध गराइएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको सक्कल प्रतिबाट देखिन आयो’ उल्लेख छ ।

वैशाख १७ गते आदेशको पूर्ण पाठ आएकै दिन कार्कीविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्तावको सूचना दर्ता भई उनको पद निलम्बनमा परेको थियो ।मंगलबारको फैसलामा ’आर्थिक वर्ष २०६९\७० देखि २०७२\०७३ सम्मको लोक सेवा आयोग समेतबाट प्राप्त भएको सक्कलै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरु समेत खोल्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको अंक १५४.२०० र रिटनिवेदक प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालको अंक १५२.४६७ देखिन आएको’ उल्लेख छ ।

कार्की नेतृत्वको इजलासले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फाइल खोल्दा लोकसेवा आयोगबाट फाइल प्राप्त भएको थिएन ।

पराजुलीले गरेको फैसलाको आदेशमा लेखिएको छ ’प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा गरेको बढुवा निर्णयमा संविधान कानुन तथा प्रहरी नियमावली समेतको कुनै त्रुटी नभएकोले माग बमोजिमको आदेश जारी गरी निवेदक प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा आदेश जारी गर्न मिल्ने आधार कारण नदेखिँदा निवेदनकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

आदेशले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धी लामो समयदेखि चलेको कानुनी दाउपेचको अन्त्य गरे पनि दुई प्रधान न्यायाधीशको इजलासले एउटै विषयमा फरक फरक अङ्क कसरी देख्यो भन्ने गम्भीर प्रश्न भने यथावत राखेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे