काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले बूढीगण्डकीको ठेक्का सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले बुढीगण्डकी ठेक्का सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित भएको भन्दै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । दुबै समितिको सोमबार बसेको संयुक्त बैंडकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले आयोजनाका सम्वन्धमा मन्त्रिपरिषद र ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय नेपालको प्रचलित नियम कानुन सम्मत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गरेको र खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको समितिको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा असफल सावित चिनियाँ गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग हचुवाको भरमा समझदारी गरिएको भन्दै समितिले सम्झौता तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले मुआब्जा वितरण कार्यलाई सहजता दिन त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लिनकालागि पनि आर्किषत गर्न सरकारलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)लाई दिएको थियो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया