काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सिसिडि रेसियो) मा लचकता अपनाएको छ । केन्द्रिय बैंकले सोमबार आफ्नो वेभसाइड मार्फत सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षामा दैनिक रुपमा हुदै आएको सिसिडि रेसियो गणना विधिलाई मासिक बनाएको छ ।

यसअघि दैनिक रुपमा सिसिडि रेसियो गणना गर्दा ८० प्रतिशत नघाउनेलाई सात प्रतिशत जरिवाना लगाइन्थ्यो । तर अब महिना\महिना दिनमा मात्र सिसिडी गणना हुने छ । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको रकम पनि पाँच अर्ब रुपैयाँ थप्ने गरी मौद्रिक नीतिमा शंसोधन गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा मार्फत केन्द्रिय बैंकले यसअघि २० अर्ब भएको पुनर्कर्जा कोषलाई २५ अर्बको बनाउने भएको हो ।

त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकबाट अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, ग्राहकहरुको हकहितका लागि खडा गरिएका सबै प्रकारका कोषहरुलाई ग्राहक संरक्षण कोषमा समायोजन गर्नुपर्ने र उक्त कोषको रकम कार्यविधि बनाई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा मार्फत गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेका बैंकहरुलाई पनि थोरै राहत दिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले २५ प्रतिशतभन्दा कम लगानी गरेका बैंकहरुलाई सहुलियत दिन बढि ऋण दिएका बैंकहरुको कर्जालाई आफ्नोमा बुक गर्न पाउने ब्यवस्था गरिदिएको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रिय बैंकले १०९ वटा स्थानीय तहमा जानका लागि बाध्यकारी नीति अबलम्बन गरेको छ । १०९ मध्ये दुईमा शाखा खोले मात्र उनीहरुलाई काठमाडौं र ललितपुर महानगरमा शाखा खोल्न दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् त्यसमध्ये १०९ वटामा बाणिज्य बैंकहरु जान चाहेका छैनन् ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे