नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि गरेसँगै नेपालको बैंकिङ व्यवसाय बलियो हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको थियो । तर, एकपछि अर्को समस्या दोहोरिनुको कारण के हो ?
दुई बर्षको अवधिमा बैंकहरुको आकार ठूलो भएको छ । बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी दुई अर्वबाट आठ अर्ब पुगेको छ । प्रायःजसो बैंकहरुले आठ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याएका छन् भने केही पु¥याउने क्रममा छन् । पुँजीको आधारमा बाणिज्य बैंकहरु सक्षम भएका छन् । हामीले बैंकहरुको पुँजी विस्तारसँगै नेपालको समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकास पनि सँगसँगै हुन्छ भन्ने सोचेको थियौं तर त्यसो भएन । बैंकहरुको पुँजीमा ह्वात्तै बृद्धि भयो, तर देशको आर्थिक विकास हुन सकेन । पछिल्लो समयमा कर्जा अनुसार निक्षेपमा वृद्धि भएन । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्नु, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने प्रक्रियामा परिवर्तन नहुनु, सरकारले रकम ढुकुटीमा लगेर राख्नुलगायतका कारणले निक्षेप बढ्न सकेन । विभिन्न क्षेत्रबाट आउने राजस्वहरु सरकारले राख्ने तर त्यसलाई बैकिङ च्यानलमा ल्याएर बैकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधानका लागि उपभोग नगर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमासको एक महिना सकिन लाग्दा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च भएको छैन । अहिलेको अवस्थामा झन् अन्यौलता छ । सात प्रदेशमा सरकार बन्ने प्रक्रियामा रहेको छ भने केन्द्र सरकार पनि गठन भइरहेको छ । सरकार गठन भएपश्चात उनीहरुले काम सुरु गर्ने हो । अब सरकारको पुँजीगत खर्च एक मात्र बाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको स्रोत हो तर त्यो स्रोत पनि सहज रुपमा परिचालन नहुदा बाणिज्य बैंकहरुमा तरलताको अभाव गम्भीर रुपमा खड्की रहेको छ । यो धेरै महिनासम्म नरहला करिव दुईतीन महिनामा बजारमा तरलताको अभावको समस्या हटेर जाला । त्यतिन्जेलसम्म बाणिज्य बैंकहरुलाई कठिन अवस्था छ । बैंकहरुको आकार बढेको छ । लगानीकर्ताहरुलाई लाभांस दिनुपर्ने बाध्यता बैंकहरुमा रहेको छ । बजार विस्तारको लागि बैंकहरुलाई ठूलो दवाव छ ।

बैंकहरुको संख्यालाई कम गरेर सक्षम बनाउने भन्ने उदेश्यका साथ नेपाल राष्ट बैंकले पुँजीबृद्धिको योजना अघि सारेपनि संख्या कम भएन । हकप्रद सेयर जारी गरेर बाणिज्य बैंकहरुले पुँजी बृद्धि गरेको हुदा लगानीकर्ताहरुलाई लाभांस दिनुपर्ने बाध्यताले बैंकहरुले आक्रामक रुपमा लगानी गर्नुपर्ने पनि बाध्यता रहेको छ । पुँजी वृद्धि भएपनि बाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने अवस्थामा झन् तरलताको समस्या भोग्नुपर्दा बैंकहरुलाई कठिन भएको अवस्था छ ।

सुदेश खालिङ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लक्ष्मी बैंक

विगतलाई हेर्ने हो भने तरलता अभाव केही समयको लागि मात्र हुन्थ्यो, तर अहिले यस्तो समस्या लम्बिन गयो यसको मुख्य कारण पुँजीगत खर्च नभएर मात्र हो त ?
अहिले तरलता अभाव लम्बिनुमा दुई कारण हुन सक्छ । एउटा पुँजीगत खर्च नभएको अवस्था र अर्को रेमिट्यान्सको घट्दो वृद्धिद्धर । पहिले प्रत्येक बर्ष २० देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रेमिट्यान्सको वृद्धि हुन्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आएर बसेको छ । पछिल्लो दुई तीन वर्षमा जुन प्रकारले बैंकहरुले आफ्नो नेटवर्क विस्तार गर्यो त्यही अनुरुप कर्जाको माग बढ्यो । त्यस्तै नेपाल राष्ट बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरुलाई परेको छ । त्यसका कारण पनि बैंकहरु आफै बजार खोज्दै गइरहेका छन् र कर्जा विस्तार तिव्र रुपमा भयो । सोही कारण तरलताको अभाव बैंकहरुले झेलिरहेका हुन् । पहिले छोटो समयसम्म मात्र तरलता अभाव हुन्थ्यो पछि ठिक हुन्थ्यो । तर पछिल्लो दुई बर्षमा भने तरलता अभाव अलिक लामो समयसम्म भएको देखिन्छ । गत बर्षपनि करिब नौ महिना तरलता अभाव भएको थियो । पछिल्लो तीन महिना भने सहज भएको थियो । चालु अािर्थक बर्षको सुरुवातमा नै तरलताको अभाव बैंकहरुले झेलिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले कुनैपनि कर्जा प्रबाह गर्न सकेका छैनन् । कर्जाको माग बढेको बढ्यै छ तर कर्जा प्रबाहका लागि रकम छैन । बैंकहरुले प्रतिबद्धता गरिसकेका ठूला ठूला आयोजनाहरुमा पनि बैंकले रकम दिन सकेको अवस्था छैन ।

बैंकहरुमा तरलताको अभाव हुनुमा बैंकहरुको आफ्नै दोष हो भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले भनिरहेको छ नि ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सरकारले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिदरलाई सघाउ पु¥याउने गरी निश्चित प्रतिशतको कर्जा विस्तार गर्ने भनेर लक्ष्य राखेको हुन्छ । सोही अनुरुप बैंकहरुले कर्जा विस्तार गरेका हुन् । हामीले कर्जा दिदै जाने निक्षेप पनि आउदै जान्छ भन्ने हेरियो । तर कर्जा मात्र विस्तार हुदै गयो निक्षेप कम हुदै गएको हो । यस्तो अवस्था सिर्जना पनि क्रमशः हुदै गएको हो । केही बैंकहरु आक्रामक भएका पक्कै हुन् तर एउटा बैंकलाई लिएर सबै बैंकलाई एउटै डालोमा राख्न मिल्दैन । निक्षेपको स्रोत जुन किसीमले परिचालन हुनुपर्ने थियो त्यो भएन । कर्जा विस्तार भने राम्रै भएको हो । अझै पनि बैंकहरुले कर्जा विस्तार गर्नका लागि करिव दुई प्रतिशतको हाराहारीमा रकम राखैकै छन् । हाइड्रोलगायतका क्षेत्रमा भने कर्जा दिनका लागि पनि बैंकहरुले दुई प्रतिशत राखेका छन् ।

बैंकहरुको व्याज ह्वात्तै बढेको छ, यसको कारण के हो ?
बैंकहरुमा तरलताको अभाव भएपछि एक बैंकले अर्को बैंकबाट रकम तान्ने हुदा व्याजदर ह्वात्तै बढेर गएको हो । बाहिरी क्षेत्रबाट निक्षेप आएन भने बैंकविच नै रकम तानातान हुन थाल्यो र व्याजदर वृद्धि भयो । व्याज बढ्ने वित्तिकै कर्जा लिने व्यक्तिलाई समस्या हुन्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भनेको यस्तो हो जुन तोकिएको व्याजभन्दा बढी तिर्दा त्यो आयोजना नै बन्न सक्ने अवस्था हुदैन । किनकी उसले १२ देखि १३ बर्षभित्रमा सबै बैंकको कर्जा तिरिसक्नुपर्छ र ३० बर्षसम्म आफूले नाफा कमाएर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी व्याज बढ्दै गएमा हाइड्रोपावरले २० बर्षमा पनि कर्जा चुक्ता गर्न सक्तैन । उसको प्रतिफल निश्चित हुन्छ । त्यस्ता आयोजनालाई हेरेर हामीले ११ प्रतिशत भन्दा माथि नजाने गरी सहमति गरेका हौ । तर, त्यो सहमति टिक्छ जस्तो लागेको छैन ।

बैंकहरुले मुद्धतिमा १४ प्रतिशतसम्म र बचतमा १० प्रतिशत भन्दा माथि व्याज दिन थालिसके । ऋणीको व्याज त अझै बढ्ने भयो नि ?
बचतमा ११ भन्दा बढी व्याज दिइएको छैन । बचतमा मुद्धतिमा भन्दा एक प्रतिशत कम दिदा पनि केही फरक पर्दैन । किनकी बचत लामो समयसम्म हुन्छ । मुद्धतिमा तोकिएको समयसम्म सोही व्याज दिनपर्ने हुन्छ तर बचतमा भने तरलताको समस्या कम हुने वित्तिकै बैंकहरुले व्याज घटाउन सक्छन् । कतिपय बैंकहरुले ११ प्रतिशत भन्दा माथि पनि बचतमा व्याज दिइरहेका छन् त्यो भनेको सिसिडी रेसियो मेन्टेन गर्नका लागि मात्र हो कर्जा प्रवाहका लागि हैन ।

व्याजदर स्थिर राख्नका लागि बैंकर्सहरुले के प्रयासहरु गरिरहेका छन् ?
व्याजदर स्थिर राख्नका लागि हामीले नेपाल राष्ट बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग पनि सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकम बैंकहरुलाई राख्न दिनका लागि आग्रह गरिरहेका छौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहदा चाहदै पनि नियम कानुका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । हामीले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत गत बर्ष गरेको जस्तै पाँच प्रतिशत रकम सिसिडिमा गणना नगरिने खालको निर्देशनहरु जारी गर्नका लागि आग्रह गरेका थियौ । त्यो हुन सकेन । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको समस्यालाई ध्यानमा राखी केही रिलिफ प्याकेज ल्याउनेछ भन्ने आशा गरेका छौ । मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले दैनिक गणना हुने प्रावधानलाई हटाएर मासिक रुपमा गणना गर्न सकिने गरी नीति अगाडी सार्यो तर, त्यसको निर्देशन आउन बाँकी नै छ । त्यसले केही राहत दिएपनि सिसिडि रेसियो आखिर ८० मै रह्यो नी । हामीले गरेको मागले भने व्याजदर स्थिर र दिगो हुनका लागि मद्धत पुग्ने छ ।

चुनावमा खर्च भएको रकम बैकिङ च्यानमा आउछ भनेर जसरी सोचिएको थियो त्यसरी आएन भनिन्छ नी ?
चुनावमा खर्च भएको रकम विस्तारै बैंकिङ च्यानलमा आउन थालेको छ । चुनाव सकिएको एक\दुई महिनामा नै आउछ भन्ने सोचिएको थियो त्यो भने भएन । सरकारले ४३ अर्वको हाराहारीमा ठेकेदारहरुलाई रकम दिन बाकी रहेको छ । त्यो ४३ अर्व ठेकेदारले बैंकबाट कर्जा लिएका छन् । त्यो रकम सरकारले भुक्तानी दिएमा पनि बैंकहरुलाई सहज हुन्छ ।

बैंकहरुको चुक्तापुँजी १६ अर्ब बनाउने तयारी भइरहेको छ । त्यो सम्भव छ ?
अहिले आठ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पु¥याउदा त बैंकहरुको यस्तो समस्या भइरहेको छ । आठ अर्ब पुँजी हुदा त्यसको प्रतिफल दिनका लागि बैंकहरुले यत्ति धेरै आक्रामक रुपमा बजार विस्तार गरिरहेका छन् जसको परिणाम स्वरुप तरलता अभाव भइरहेको छ । यदी पुँजी १६ अर्ब पु¥याउने हो भने झन् ठूलो समस्या आउछ ।

राष्ट्र बैंकले प्रत्येक गाउपालिकामा शाखा पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । सबै गाउँपालिकामा बैंकिङ सेवा पु¥याउन सकिन्छ ?
बैंकहरुले ३४१ गाउपालिकामा शाखा खोल्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । ८० वटा स्थानमा खुलीसकेका छन् २६१ खुल्ने क्रममा छन् । ११४ गाउँपालिका यत्ति दुर्गम छन् जहाँ बाटो, विजुली, इन्टरनेट नै उपलव्ध छ न घर नै पाइन्छ । बैंक राख्नका लागि उपयुक्त घर सुरक्षा आदि नै उपलव्ध छैनन् । अहिले पनि गाउँपालिकामा खुलेका शाखाहरु काठको घरमा नै पनि खुलेका छन् । जहाँ सुरक्षाको अवस्था अत्यधिक कमजोर छ । विस्तारै विकसित हुदै जाला । तर, ७ बर्षसम्म बैंकहरुले ती शाखाबाट नाफा कमाउन सक्ने अवस्था छैन ।

लक्ष्मी बैंकको अवस्था कस्तो छ ?
बैंकको अवस्था ठिक छ । तरलताको अभाव हुदा पनि सिसिडि रेसियो हामीले मेन्टेन गरिरहेका छौ । व्याजदरमा बैंकर्स संघको सहमति भन्दा माथि जानुपरेको छैन । यसपालिको नाफा ठिक नै रहन्छ । अपेक्षित लाभांस दिने नै सोचमा छौ । हाम्रो पोर्टफोलिया पनि राम्रो छ । गत सालको तुलनामा कम ग्रोथ भएपनि विस्तारै अगाडी बढ्दैछौं । राष्ट बैंकको निर्देशन अनुसार १०\१२ ठाउँमा शाखाहरु खोल्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पाँचवटा शाखा खोलीसकेका छौ ।

चुक्तापुँजीसँगै विजनेज बढाउने दवाव त होला नि ?
हामीले पुँजी बढाउदा नै सञ्चालक र लगानीकर्तालाई राम्रोसँग लाभांस लिनका लागि लामो समय कुर्नुपर्छ भनेका छौं । तत्काल प्रतिफल पाउने आशा लगानीकर्ताहरुले गर्नुभएको छैन । पुँजी बृद्धिसँगै कर्जा विस्तारको दवाव भयो, तर कर्जा विस्तार गर्ने भन्दैमा राम्रा योजनाहरु आउनुपर्छ । पुँजी बढाएपछि शाखा विस्तार गरिरहेका छौ । विस्तारित शाखाबाट कर्जाको माग आइरहेका छन् तर स्रोतको अभाव हुदा समस्या भइरहेको छ । विस्तारै ग्रो भइरहेको छ तर ह्वात्तै हुन सकेको छेन । हामी अर्गानिकल्ली ग्रो गर्देछौ । मर्जर एक्वीजिसनलाई पनि खुल्ला नै राखेका छौ । हाम्रो उदेश्य टप ५ मा पुग्ने हो ।

लक्ष्मी बैंकले ओभरडाफ्ट र सर्टटम लोनमा बढी फोकस गरेको देखियो यस्ता कर्जाहरु मिसयुज हुने सम्भावना बढी हुन्छ नि ?
ओभरडाफ्ट लोन (ओडी) जुन प्रयोगका लागि लिन्छन् त्यो नभएर अन्यमा खर्च हुन सक्छ भन्ने हाम्रो सोच छ । त्यसैले हामीले त्यसमा कन्टोल गरेका नै छौ । नेपाल राष्ट बैंकले ओडीलाई १५ प्रतिशत भित्र राख्नका लागि निर्देशन दिएको छ १५ प्रतिशत भित्र राख्नका लागि पनि हामीलाई समस्या छैन । सर्टटर्म लोन भने टे«ड साइकल हेरेर दिने गरेका छौ । ऋणीको माग अनुसार ऋण दिने हो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे