काठमाडौं । सरकारले आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशतमा सिमित गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटको मध्यावधि सक्षिा गर्दै चालु आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत देशको आर्थिक बृद्धिदर ७.२ हुने प्रक्षेपण गरिए पनि परिस्थिति प्रतिकुल भएको भन्दै सरकारले आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य परिवर्तन गरेको हो ।

देशको अहिले भइरहेको परिस्थिति परिवर्तन गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा सरकार ३५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट घाटामा छ । अघिल्लो बर्षको सोही महिनामा सरकारको बजेट ४० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो ।
चालु अािर्थक बर्षको पहिलो ६ महिनामा राजस्व संकलन २०.७३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ भने सरकारको खर्च ३५.४ प्रतिशतले बढेको छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले अनुदान (स्थानीय तहको लागि दिइएको रकम) र चालु खर्च (चुनावमा गरिएको खर्च लगायत)मा बृद्धि हुदा खर्च उच्च दरले बढेको हो । सरकारले पहिलो ६ महिनामा तीन खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा चालु खर्च एक खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँले धेरै हो । निर्वाचन तथा स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गर्नु परेका कारण चालु खर्च बढेको अर्थमन्त्रालयको दावी छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको खर्च भने निरासाजनक रहेको छ ।

पुँजीगत खर्च भएन
सरकारले चालु वर्षको अन्त्यसम्मा हुने बजेट खर्चको आकार पनि घटाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले वर्षको अन्त्यसम्मा १० खर्ब ८२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो रकम बजेटको ८४.६७ प्रतिशत हो । यो वर्ष चालु खर्च ९२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७८ प्रतिशत खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको संशोधित अनुमान छ ।
६ महिनामा सरकारले पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको जम्मा १४.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ। यो अवधिमा २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा जम्मा १८.९२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ३३.४४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो अवधिमा स्थानीय तहले एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट पाए भए पनि जम्मा ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
खर्च एबं स्रोतको व्यवस्थापन

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउदागत आर्थिक बर्षकोे बजेटबाट एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ बजेट बचतमा रहने अनुमान गरेको थियो तर करिव ४९ अर्ब रुपैयाँ बजेट उल्टै घाटामा गएको छ । जसले गर्दा स्रोत व्यवस्थापनमा सरकालाई निक्कै चुनौति भएको छ । अर्को तर्फ सरकारले बृद्ध भत्ता पाउने व्यक्तिको उमेर घटाएर ६० बर्ष पुर्याएको छ । जसले गर्दा करिव डेड खर्ब रुपैयाँ बृद्ध भक्ताको नाममा खर्च हुने छ । यसको स्रोत व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारलाई कठिन भएको अवस्था छ ।

त्यसैगरी बहुपक्षीय दाताहरुबाट बजेटरी सपोट प्राप्त हुने अपेक्षामा विनियोजित ३२ अबृ ९७ करोड रुपैयाँ समेतमा जम्मा एक खर्ब ८४ अर्ब अर्थात् कुल बजेटको १४.४१ प्रतिशत रकम प्राप्त भएन । जसले गर्दा खर्च व्यवस्थापन गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौति रहेको छ । यसैगरी यस आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा नै तीन खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ गैर बजेटरी रकम माग भएको छ यसको व्यवस्थापन गर्न झनै कठिन भएको छ । त्यसैगरी विगतमा स्रोतको सुनिश्चितता दिएका र बहुबर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाको दायित्व भुक्तानी झनै कठिन भएको छ ।

यसरी सिर्जना भएको दायित्वलाई समाधान गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयले विभिन्न बहानामा भइरहेको अनावश्यक खर्चलाई कटौति गरिने जनाएको छ । जसबाट अधिकतम ३० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ ।
अर्थसचिब शंकर प्रसाद अधिकारीले सरकारको खातामा रहेको तर उपयोगमा नआएको रकम राजस्व खातामा सार्ने,नयाँ आयोजनाका लागि थप निकासा प्रस्ताव नगर्ने, चालु आर्थिक बर्षमा उठाउन बाँकी ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ उठाउने, राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्ने जस्ता योजनाहरु रहेको बताए ।

उनले फागुनसम्म पनि सुरु नहुने आयोजनालाई ‘सरेन्डर’ गर्न कडाइ गरिने बताए । सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वर्षा लागेपछि आयोजना सुरु गरेर बजेट सक्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न त्यस्तो नीति ल्याएका हुन् । त्यस्तै सचिव अधिकारीका अनुसार सरकारले शोध भर्ना लिन बाँकी रकम लिने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुमा रहेको दोहोरोपन हटाउने लगायतका काम सरकारले गरेर अपुग भएको रकम पुर्याउने छ ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले राजस्व परिचालनमा कडाई गर्ने संकेत दिएका छन् । उनले भन्सार विन्दुमा नै कडाइ गरि आन्तरिक राजस्व असुलीमा बृद्धि गर्ने बताउदै भने “मुहान नै सफा गर्नुपर्दछ दरवारमार्गका पसलमा छापा मारेर के काम ?

यस्तै सरकारले प्रक्षेपण गरेअनुसारको बजेटरी सहयोग पनि बहुपक्षीय दाताबाट प्राप्त नहुने संकेत देखिएको छ । सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेटरी सहायता प्राप्त हुने अनुमान गरेको भए पनि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने चरणमा रहेको छ ।

सरकारले ६ महिनामै १ खर्ब १५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ। बजेटमा उल्लेखित सिलिङ भेट्न अब करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । बाँकी अवधिमा त्यो रकम उठाउने योजना अर्थ मन्त्रालयको छ ।

बजेटको मध्यावधि समीक्षा बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैकिङ प्रणालीमा अहिले १९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै लगानी योग्य रकम रहेको जानकारी दिए । उनले एक खर्ब ५१अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको र २ खर्ब ४५अर्ब रुपैयाँ सरकारको बचत खातामा रहेको बताए । उनले सो रकम बजारमा आएपछि तरलता अभाव हटेर जाने बताए ।

सोही कार्यत्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले स्रोत सुनिश्चितताका नाममा अघि बढ्न तयार रहेका आयोजनालाई पैसा नदिने बताएका छन् । उनले भने “कार्यान्वयनको चरणमा गएका आयोजनाको समीक्षा गर्छौँ, काम थालिनसकेका आयोजना अब बन्द हुन्छन्,’ खतिवडाले भने ।”

उनले गैह्र बजेटरी माग करिब साढे ४ खर्ब रहेको भन्दै त्यस्ता कार्यक्रमले पनि चालु आर्थिक वर्षमा अतिरिक्त बजेट नपाउने प्रष्ट पारेका छन् ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे