पूर्विय सभ्यतामा सहयोग र सहकार्यको परम्परा आदिमकाल देखि नै चलिरहेको छ। छिमेकीलाई ‘जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी’ मान्दै आपसी सहकार्यलाई अँगाल्दै हुर्किएको समाजका लागि सहकारी निकै सरल र सहज विषय हो। खेतिपातीमा अर्मपर्म मार्फत सहकार्य चाडपर्वमा देऊसी भैलो, गुठी तथा रोधीमार्फत सहकार्य अन्नमा धर्मभकारी मार्फत सहकार्य, रुपैंया पैसाका लागि ढिकुर मार्फत सहकार्य नेपालमा स्वभाविक मानिन्छ। गाउँघरमा चलेका यस्ता सहकार्यका प्रचलनमा आधारित अनौपचारिक सहकारी नेपालमा निकै प्राचिनकाल देखि नै प्रचलित रहेता पनि सरकारी कार्यालयमा कानून अनुसार दर्ता भई चलेका औपचारिक सहकारी स्थापनाको युगमा नेपाल निकै ढिलो मात्र प्रवेश गरेको थियो।
संसारले सहकारी आन्दोलनमा गरेको प्रगति देखेर तत्कालिन सरकारले वि.सं. २०१० सालमा कृषि मन्त्रालय मातहतमा सहकारी विभाग स्थापना गरेको अवस्थामा चितवन जिल्लामा नदीमा बाढी आएपछि बाढी प्रभावित जनतालाई सहयोग गर्न बखान सिंह गुरुङको नेतृत्वमा स्थापित बखान ऋण समिति संगै खुलेका ५ सहकारीलाई २०१३ साल चैत २० गते दर्ता गरेपछि नेपालमा औपचारिक सहकारीको शुरु भएको मानिन्छ। भर्खर बामे सर्न थालेको नेपाली सहकारी आन्दोलनले लगत्तै वि.सं. २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रको शाही प्रतिगमन मार्फत पञ्चायती ब्यवस्थामा देश प्रवेश गरेपछि सहकारीहरु सरकारी नियन्त्रणमा रहनु परेको समय नेपाली सहकारी इतिहासको दुखद कालखण्ड मान्न सकिन्छ।
नेपाली जनताले पञ्चायती ब्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय ब्यवस्था स्थापनाका लागि लौहपुरुष गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त बाममोर्चाको सहकार्य मार्फत जनआन्दोलन गरेपछि प्राप्त उदार बहुदलीय ब्यवस्थाले नेपाललाई आर्थिक उदारीकरणको क्षेत्रमा प्रवेश गराउँदा देशको आर्थिक क्षेत्रमा गतिशीलता आउनुका साथै सहकारी क्षेत्रले पनि गति लिन थालेको थियोे। २०४७ साल कार्तिक २३ मा जारी संविधान बमोजिम २०४८ सालको आम निर्वाचनबाट गठित नेपाली कांग्रेसको सरकारले पञ्चायती व्यवस्थाले जारी गरेको सहकारी माथि सरकारी नियन्त्रण मुखी ऐनलाई खारेज गरी वि.सं. २०४८ सालमा सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ जारी गरे पछि संसारभर चलेको सहकारी आन्दोलनका सिद्धान्त र मूल्य तथा मान्यता अनुरुपका सहकारी स्थापना गर्न नेपालमा कानूनी मार्ग प्रशस्त भएको थियो।
सरकारी कर्मचारीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा पञ्चायती ब्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्न चल्न बाध्य भएका सहकारीहरु, सहकारी ऐन २०४८ जारी भए पछि संसारभर चलेको सहकारी सिद्धान्तका आधारमा चल्ल सक्ने अवस्थामा पुगे। सरकारी अधिकारीको आदेश र सरकारी निर्देशनमा चल्न बाध्य सहकारीहरुले सहकारी संचालन गर्ने आधारका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रयोग गर्न अनुमति प्राप्त गर्न सफल भए।
क) स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता ख) सदस्यहरुद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण ग) सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता घ) स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता ङ) सहकारी शिक्षा, तालिम र सूचना च) सहकारी सहकारीबीच सहकार्य र छ) समूदाय प्रति चासो भन्ने ७ वटा सिद्धान्तमा सुत्रवद्ध सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी सहकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन पाउन सकेका कारण देशका सहरी तथा सिमित क्षेत्रमा मात्र रहेका सहकारीहरु क्रमशः देशै भरी स्थापित हुने र संचालित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भयो। फलस्वरुप वि.सं. २०४८ सालमा सहकारी ऐन २०४८ जारी हुनु अघि ३५ वर्षको सहकारी इतिहासमा ८३० वटा मात्र सहकारी स्थापना हुन सकेकोमा सो ऐन जारी भएको २५ वर्ष पछि वि.सं. २०७३ साल असार मसान्तमा आईपुग्दा देशभर सहकारीको संख्या ३३ हजार भन्दा बढी भईसकेको छ। सहकारी ऐन आइसकेपछिको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमा द्रुत विकास भई वि.सं.२०७३ साल सम्म आईपुग्दा देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत र देशको वित्तीय क्षेत्रमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान दिने अवस्थामा आईसकेको छ।
यसै अनुकुल कानूनी ब्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अन्त्य सम्ममा देशमा ३४ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु स्थापना भई ति सहकारी संघ र संस्थामा देशभरका ५२ लाख भन्दा बढी सदस्यहरु संगठित भएको पाइन्छ। यी सहकारी संघ तथा संस्थाहरुले देशैभरी आफ्नो सेवा प्रवाहलाई विस्तार गरिरहेको पाइन्छ।
यति धेरै सहकारी संस्था तथा संघहरुको स्थापनाले देश सहकारी स्थापनाका लागि उपयुक्त रहेको अवस्था देखिदै गर्दा सहकारीका संचालक तथा कर्मचारीहरुले सदस्यको रकम हिनामिना गरी फरार भएका, सदस्यको बचत सहकारीहरुले फर्काउन नसकी समस्याग्रस्त रहेका, सहकारीमा सदस्य बन्न भेदभाव गरिएको, सहकारीहरुमा प्रचलित दर भन्दा चर्को ब्याजमा ऋण लगानी गरिएको, सहकारीमा सदस्य बन्दा शेयर, बचत र प्रवेश शुल्क बाहेक पनि गैरकानूनी रुपमा थप रकम असुल्ने गरिएका समाचारहरुले नेपालमा सहकारी संचालनमा विभिन्न समस्या देखिएको अवस्थालाई दर्शाइरहेका छन् । यस्ता समस्याका साथै सहकारी स्थापना हुँदा पनि सिमित शहरी क्षेत्र तथा सुगम क्षेत्रमा स्थापना हुने प्रबृत्ति देखिनाले सहकारी क्षेत्रको सर्वाङ्गिण विकास हुन नसक्ने हो की प्रश्न उठ्न थालेको पाइन्छ।
देशका विभिन्न जिल्लाका सुगम क्षेत्रमा धेरै सहकारी संस्थाहरु स्थापना हुने, भएका धेरै सहकारी संस्थाहरुले उत्पादनमूलक कार्य गर्न नसक्नु र एउटा सहकारीबाट ऋण लिएका कारोवारी सदस्यहरुले पुरानो सहकारीको ऋण तिर्नका लागि नयाँ सहकारीमा कारोवारी सदस्य बनी ऋण लिने अवस्था तिव्र रुपमा फैलिएको पाइन्छ।
सहकारी संस्थाको संख्या बढ्दै जानु तर सदस्यहरुले चाहे जस्तो सेवा पाउन नसक्नुका र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्र भन्दा नगर र नगर उन्मूख क्षेत्रमा मात्र सहकारीको संख्या बृद्धि हुँदै जानुले नेपालमा सहकारी आन्दोलनले सही दिशा ग्रहण गर्न नसकेको हो की भन्ने गम्भीर चिन्ता सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले प्रकट गरेको पाइन्छ। सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने सरकारी क्षेत्रको सरकारी निकाय सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सहकारी विभागले देशमा सहकारीको संख्या बृद्धि संगै आफ्नो क्षमता बृद्धि गर्न नसकीरहेको अवस्था र सहकारीका माध्यामिक स्तरका विषयगत जिल्ला तथा केन्द्रीय संघ र जिल्ला र राष्ट्रिय सहकारी संघ अझै कमजोर अवस्थामा रहेका कारणले सहकारी आन्दोलन काम गर्दै सिक्ने, गल्तीबाट पाठ सिक्ने, अनुभव लिने अवस्थामा नै रहेको छ।
विश्वका विभिन्न देशमा सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी विषयलाई विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तरमा अध्ययन अध्यापन हुँदै आइरहेको पाइन्छ तर नेपालमा सहकारी क्षेत्रको लागि नाम मात्रको ब्यवस्था भएको पाइन्छ। वि.सं. २०६७ साल देखि उच्च मा.वि. तहमा सहकारी ब्यवस्थापनको लागि विषय स्वीकृत भई लागू हुनु र ग्रामीण विकास तथा अर्थशास्त्र जस्ता सामाजिक विज्ञानका विषयहरुका विभिन्न तहमा सहकारी सम्बन्धी सामान्य विषयवस्तु समावेश गरिनु बाहेक नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम तयार हुन सकेको छैन। नेपालको सहकारी आन्दोलन अझै पनि सहकारी विभाग, डिभिजन सहकारी कार्यालय, विषयगत संघ र जिल्ला तथा केन्द्रीय सहकारी संघहरुले सिमित संख्यामा संचालन गर्ने केही दिने तालिमहरुको भरमा चलेको पाइन्छ। जसका कारण सहकारी क्षेत्र परम्परागत ज्ञानको भरमा परम्परागत तरिकाबाटै चल्न बाध्य भएको छ।
कुनै पनि बिषयको विकास र विस्तारका लागि सो विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ। अध्ययन अनुसन्धानले कुनै पनि विषयका सवल पक्ष, दुर्वल पक्ष, गुण-दोष, सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्षबारे जानकारी हुन्छ, ति विषयका कमजोरी, दोष, नकारात्मक पक्षलाई हटाउने उपायहरु पत्ता लगाउन सकिन्छ, ति कमजोरीलाई सुधार्न सकिने नीति, रणनीति विकास गर्न सकिन्छ तर नेपालमा सहकारी क्षेत्रका बारे औपचारिक तहमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने ब्यवस्था नहुँदा सहकारी क्षेत्र परम्परागत पद्धतिले विश्वासको भरमा मात्र चल्न बाध्य भएको छ। जति विकास भएको छ सवै गल्तीहरुबाट पाठ सिक्दै, अनुभवबाट सिक्दै, अनुमानहरुलाई पछ्याउँदै भएको पाइन्छ। पर्याप्त अनुसन्धान तथा नीतिहरुको अभावले अझै पनि सहकारीलाई दाँज्ने आधार संस्थाले जम्मा गरेको शेयर पूँजी भएको छ। औपचारिक शिक्षाको अभावले सहकारीको सफल संचालनको आधार संस्थाले कमाउने नाफाको मात्रा भएको छ। सहकारी शिक्षाको अभावले नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारी भनेको नाफा कमाउनका लागि गैरसदस्यहरु संग कारोवार गर्ने साना आकारका वित्तीय संस्थामा परिणत भएका छन्, सहकारीबारे अध्ययन गर्ने मौका नयाँ पुस्ताले मौका पाउन नसक्दा सहकारी भनेको रसायनिक मलको कारोवार गर्ने र सरकारी अनुदान माग गर्न पाउने माग्ने माध्यम भएको छ। सहकारी सिद्धान्त र मूल्य मान्यताहरु नेपालमा सहकारीका कार्यक्रममा भाषण गर्ने विषयवस्तु भएको छ।
सहकारी विषयको अभावमा नेपालमा खुलेका सहकारी संस्थाहरुमा सदस्यता प्राप्त गर्न निकै कठिन रहेको छ। सहकारी संचालन गर्ने प्रमुख आधार सहकारी सिद्धान्तहरु मध्ये पहिलो सिद्धान्त स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता ब्यवहारमा प्रयोग हुन सकेको पाइँदैन। अधिकांश सदस्यहरुले थोरै सदस्यहरु भएको सहकारी राम्रो हुन्छ, धेरै सदस्य भएको सहकारी डुब्छ भन्ने विश्वास लिएको पाइन्छ। विना कुनै भेदभाव प्रजातान्त्रिक पद्धतिका आधारमा सहकारी संचालन गरिने दोस्रो सिद्धान्त भएता पनि चेतनाको अभावमा सदस्य सदस्यबीचमा निकै ठूलो भेदभाव रहेको पाइन्छ। स्थापना गर्दा सवैको बराबर शेयर राख्ने त्यसपछि नयाँ सदस्य थप नगरी केवल कारोबारी सदस्य बनाई कारोवार गर्ने तथा कारोवार गर्न एक सय रुपैंयाका शेयर बनाइएका सदस्यहरुलाई सहकारीको साधारणसभा लगायत कुनै पनि औपचारिक सभा, बैठकमा बोलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागि नबनाउने दुखद अवस्था ब्याप्त रहेको देखिन्छ।
सहकारी भनेकै हुने र नहुने बीचमा एकता कायम गर्ने तथा नियमित बचत मार्फत पूँजी निर्माण गरी उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका ब्यवसायिक संस्थाहरु हुन्। सहकारी नहुनेलाई हुने बनाउन स्थापना गरिएका संगठित संस्था हुन् नेपालमा सहकारीमा सदस्य बनाउँदा बराबर लगानी गरिनु पर्दछ, शेयर तथा बचतमा तलमाथि भयो भने सहकारीमा भाँडभैलो हुन्छ भन्ने जस्ता गलत मान्यता प्रचलित रहेको छ। जसले गर्दा थोरै शेयर मात्र किन्न सक्ने र थोरै मात्र नियमित बचत गर्न सक्ने कमजोर आर्थिक अवस्थाको ब्यक्ति शेयर सदस्य बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। सहकारी सिद्धान्तले जे सुकै भनेता पनि ब्यवहारिक रुपमा सहकारी धनीहरुको मात्र संगठन भएको छ। संचालकहरु सहकारी ऐन, नियमावली, नीतिको बारेमा नबुझेका हुनाले एउटा ब्यक्ति एक विषयको धेरै वटा सहकारीमा संचालक बनी स्वायत्तता र स्वतन्त्रता सिद्धान्तको धज्जी उडाइएको छ। नियमित रुपमा सहकारीले सदस्यलाई सहकारी सम्बन्धि तालिम दिने, पेशागत क्षमता बढाउन सीप सिकाउने अवस्था उत्पन्न हुन सकेको छैन, एउटा सहकारी अर्को सहकारीको शत्रुको रुपमा ब्यवहार गर्ने अवस्था देखिनुका साथै सहकारीले गैर सदस्यको फाइदाका लागि कार्य गरेको नगन्य मात्रामा देखिन्छ।
परम्परागत रुपमा अब्यवस्थित रुपमा संचालित तथा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र नीतिनियम बिपरित चलेका सहकारी प्रशस्त संख्यामा हुँदा हुँदै पनि, केन्द्रीय बैंकका आर्थिक सल्लाहकारलाई समेत ठग्न सक्ने संचालकहरु हुँदा हुँदै पनि सहकारी नेपालको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासका लागि अति आवश्यक भईसकेको छ। विभिन्न कमीकमजोरीको बाबजुद नेपाली सहकारी क्षेत्रले हजारौ सहकारी संस्था मार्फत लाखौं ब्यक्तिलाई सदस्य बनाई करोडौ शेयर बिक्री गरी अरबौंको कारोवार गर्न सफल भएको छ।
नगर क्षेत्र तथा गाउँ गाउँमा खुलेका हजारौं सहकारी संस्थाहरुले सानो रकमको ऋणका लागि साहु महाजन, नातेदार, ब्यापारी कहाँ चर्को ब्याजदरमा ऋण माग्न जानु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेका छन्। लाखौं सदस्यहरुलाई सहकारीमा आवद्ध गराई नेतृत्व विकास, प्रजातान्त्रिक अभ्यास, महिला सशक्तिकरणमा अतुलनिय योगदान गरेका छन्। सवै जाति, धर्म, भाषा, पेशा, वर्ग, लि·का समुदायलाई विना भेदभाव एकताबद्ध गराई संगठित गरको छ। रगत र पसिनाबाट साटेको न्यून बचतबाट निर्माण गरेको पूँजीले आर्जन गरेको नाफाबाट समाजमा गैरसदस्यहरुलाई समेत फाइदा हुने गरी पूर्वाधार निर्माणमा काम गरेका छन्। सामाजिक विकृति, कुरीतिहरुलाई हटाउन अहोरात्र सदस्यहरुले योगदान दिएका छन्।
ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित तरकारी, दुध, मासु, कफि, जुनार, माछा, चिया, मह जस्ता कृषिजन्य उत्पादनको उत्पादकत्व बृद्धि तथा बजारीकरणमा निकै ठूलो योगदान दिएका छन्। सरकारी क्षेत्रको लगानी गर्ने क्षमता कमजोर हुनु, निजी क्षेत्र तत्कालिन नाफा र तुलनात्मक नाफाको क्षेत्रमा मात्र आकर्षित हुने प्रबृत्तिको समयमा गैरनाफामूलक र सेवामूलक क्षेत्रमा ठूलो संगठित शक्ति लगाइरहेको नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई अझ जिम्मेवार, सशक्त र उत्तरदायी बनाउन औपचारिक रुपमै सहकारी शिक्षाको ब्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। जसले नेपाली सहकारी आन्दोलनलाई आपसमा प्रतिश्पर्धी बनाउनुका साथै सहकारीहरुबीच सहकार्य गराउँदै ठूला आयोजना ब्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न सक्ने बनाउने छ। त्यसवेला मात्र सहकारीहरुका संचालक, कर्मचारीहरुले सिक्नका लागि गल्ती गर्नु पर्ने छैन।
जय सहकारी !
दामोदर पंगेनीको ब्लगबाट
प्रतिक्रिया