दोस्रो सहकारी महासम्मेलन आयोजनाको औचित्य के हो ?
चैत २१ र २२ गते सहकारी महासम्मेलन आयोजना गरेका छौं । सहकारी क्षेत्रले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुको समिक्षा गर्दै आगामी दिनका लागि योजना बनाउन महासम्मेलन उपयुक्त हुन्छ । देश संघियतामा प्रवेश गर्दै गरेको, नयाँ सहकारी ऐन जारी भएको, स्थानीय तहलाई सहकारी हस्तान्तरण हुँदै गरेको अवस्थामा सहकारीबारेको छलफल अझै महत्वपूर्ण हुन्छ । महासम्मलनले सहकारीका सरोकारवाला सबैलाई एकै स्थानमा भेला भएर छलफल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ । यसलाई सरोकारवाला निकायले पनि एकदमै महवपुर्ण रुपमा हेर्नुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट कन्ट्री डाइरेक्टर नै सहभागी हुदै हुनुहुन्छ ।

चित्रा कुमारी थाम्सुहाङ कामु महाप्रबन्धक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि सहकारीको भूमिका के हुने र सहकारीलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा संयुक्त राष्ट्रंघलाई नै राखेर छलफल गर्न चाहेका हौं । नेपालले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्य भनेको छ । निजी क्षेत्र भन्दा सहकारीको कार्यशैली फरक रहेको छ । तर, पनि कुनै विषयमा निजी क्षेत्रसँग सँगै मिलेर जानुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारीको छुट्टाछुट्टै भूमिका छ । यि क्षेत्रसँग कसरी मिलेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सम्मेलनमा छलफल हुन्छ ।

नेपालको सहकारी अभियानमा वित्तिय क्षेत्रमात्र हावी भएको भन्ने आरोप आइरहेको छ । धेरै संस्थाहरु बचत तथा ऋणमा नै फोकस भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा सहकारीको एउटा पाटो बचत तथा ऋण हो । तर, सबै बचत तथा ऋण मात्र पनि होइन । विश्वमा सि टु सि विजनेश मोडलको टुल्स आएको यसबारे पनि महासम्मेलनमा छलफल गछौं ।

सि टु सि विजनेश भनेको के हो ?
सहकारी बाट सहकारीमा गरिने व्यापारलाई नै सि टु सि विजनेश हो । जस्तो दुध उत्पादक सहकारीले दुधजन्य उत्पादनहरुलाई उपभोक्ता सहकारीले विक्रि गर्नुपर्दछ । अहिले पनि चिनले हामीहरुलाई तपाईहरु हामीलाई के के उत्पादनहरु दिन सक्नुहुन्छ भनेर सोधिरहेको छ । यदी हामीले चिनको सहकारीबाट उत्पादन भएको सामग्री ल्याउन चाहेमा तीन महिना सम्मको लागि उधारोमा सामानहरु पठाइदिन्छ । तर हामीलाई त्यस्तोखालको सामग्री छैन । हामीसँग त्यस्ता उत्पादन छैन जुन चिनमा निर्यात गर्न सकियोस् । त्यसको लागि ब्रान्डिङ, ट्रेड मार्क हुनुपर्यो, निर्यात गर्नका लागि लागि चाहिने सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्दछ । त्यसैले नेपालमा सि टु सि विजनेशको अबसर कस्तो छ ? त्यसका लागि चुनौति के कस्तो छ ? भन्ने विषयमा एउटा सत्रमा छलफल राखेका हौ ।

तयारी कस्तो छ ?
सहकारीकर्मीहरुको सहभागिता त हुने नै भयो । यसपटक अन्य क्षेत्रले पनि सहभागिताका लागि उत्साह देखाएका छन् । प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरु, बैंक तथा इन्स्योरेन्स कम्पनी समेत यसका भाग लिन चाहिरहेका छन् । बैंकहरुको पनि मार्केटिङ सहकारीमा केन्द्रीत भएकोले उनीहरु पनि महासम्मेलनमा सहभागी हुन चाहेका छन् । त्यस्तै इन्सुरेन्सहरु पनि यस महासम्मेलनमा भागलिनकालागि उत्साहित भएका छन् । आइएलओ लगायतका संस्थाहरुले पनि पहिलो सहकारी महासम्मेलनको एजेन्डा पनि राम्रो रहेको बताइरहेका छन् । २३ गते आइसिएको क्षेत्रीय बोर्ड मिटिङ रहेको छ । त्यसको लागि पनि विभिन्न देशका सहकारीको माथिल्लो तहकबाट सहभागिता रहन्छ तयारी राम्रोसँग भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञबाट एक दर्जन विषयमा कार्यपत्र पेश हुदैछ । मुख्य विषय बक्ताका रुपमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा हुनुहुन्छ । कार्यक्रमको उद्घाटनको हामीले नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण समेत गर्दैछौ । उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री सहकारी मन्त्री लगायतका नेपालका विभिन्न उच्च तहका सरकारी निकायहरुको उपस्थिति रहने छ । महासम्मेलनमा सहकारीका उत्पादनहरुको प्रदर्शनी गराइरहेका छौ । २० वटा स्टल राखेर सहकारीबाट उत्पादित बस्तुहरुको प्रदर्शनी राखिने छ ।

महासम्मेलनमा सरकारी पक्षबाट कस्तो सहयोग रहेको छ ?
हामीले सो कार्यक्रमको लागि ५० प्रतिशत वित्तिय व्यवस्थापन गरिदिनका लागि आग्रह गरेका थियौ । तर ५० प्रतिशत नै नभएपनि केही सहयोग चाही कृषि, भुमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गर्ने भएको छ । अहिलेको सचिव गोपीनाथ मैनाली सहकारी मैत्री हुनुभएकोले गर्दा हामीलाई सहज भएको छ । धेरै सरकारीका सचिवहरुको यस कार्यक्रममा सहभागिता रहने छ । कुनै सेसनको अध्यक्षको रुपमा कुनैमा प्यानलिष्टको रुपमा उहाँहरुको सहभागिता रहने छ ।

महासम्मेलनबाट सहकारी क्षेत्रले के पाउँछ ?
पहिलो सहकारी महासम्मेलनमा निर्धारण गरेको करिव ७० प्रतिशतको लक्ष्य पुगेको छ । अब दोस्रो महासम्मेलनले सहकारी क्षेत्रलाई नयाँ रणनीति दिनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । अबको बाटो कता भन्ने कुराको तय यस महासम्मेलनले गर्ने छ । अहिले देश संघियतामा गएको बेलामा सहकारीहरुमा अन्योलको अवस्था आएको छ । किनकी सहकारी स्थानीय, प्रदेश र संघिय तीनै तहले हेर्न पाउने भनेको छ जसले गर्दा दुविधा पनि उत्पन्न भएको छ । महासम्मेलनमा सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारको के भुमिका हुन्छ ? भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्दैछौं । अन्तमा यस महासम्मेलनले आगामी दिनमा सहकारीको मार्ग निर्देशनमा सहयोग पुर्याउँछ । अबको बाटो के हो त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छ । अहिले सहकारीकर्मी पनि अन्यौलमा छन् भने स्थानीय तह पनि अन्यौलमा रहेको छ । आगामी ५ बर्षमा कहाँ पुग्ने भनेर लक्ष्य निर्धारण गर्दछ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे