काठमाडौं । त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको लागि भारतीय रुपैयाँमा पनि लगानी ल्याउन सक्ने प्रावधान गरेको छ । यसअघि केन्द्रिय बैंकले २०७४ चैत २० गते वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसको दायरा थप विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान हुँदै आएको ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा रु. ७५ लाखबाट रु. ५० लाख कायम गरिनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेप्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

व्यत्तिगत ओभरड्राफ्टमा कडाई

केन्द्रिय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान हुँदै आएको ओभरड्राफ्ट (ओडी) लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जामा कडाइ गरेको छ । बुधबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत सो सुविधामा कडाइ गरेको हो । केन्द्रिय बैंकले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ देखि ओडी सुविधाको सीमाम ७५ लाखबाट ५० लाख रुपैयाँमा कायम गरिने जनाएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने समेत मौद्रिक नीति मार्फत जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाहरुका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ ।

तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा कोषको सीमा ३५ अर्ब रुपैयाँ पु¥याइनेछ । गभर्नर डा.चिरन्जीवी नेपालले जानकारी दिए । उनले नवीकरणीय उर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनका लागि दिइने कर्जालाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाहरुका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत तोकिएको समेत मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे