काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको नीति निर्देशन विरुद्ध बीमक गएमा एक करोडसम्म जरीवाना हुने भएको छ । गत विहिबार संसदमा दर्ता भएको बिमा ऐनको मस्यौदामा बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको नीति निर्देशनहरु बीमकले लागु नगरेमा तथा बीमा व्यवसाय गर्दा झुट्टा विवरण पेश गरेमा ५ लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवान हुने व्यवस्था रहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बीमा ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराएका हुन् । बीमा समितिले मन्त्रालयमा पेश गरेको मस्यौदामा केही परिमार्जन सहित अर्थमन्त्रालयले संसदमा छलफलकालागि दर्ता गराएको हो । दर्ता मस्यौदामा बीमा कम्पनीले तोकिएको समयमा क्षति मूल्याङ्कनकालागि सर्भेयर नखटाएमा दुई लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बीमा मध्यस्थकर्ताले ऐन नियम विपरित काम गरेमा १० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ । बीमा कम्पनीले समयमा समयमा लेखापरीक्षण नगरेमा तीन लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यदि कसैले अनुमति नलिइ बीमा व्यवसाय गरेमा विगोको तेब्बर जरिवाना सहित त्यस्तो बीमा व्यवसाय संचालन गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ ।

अबका दिनमा कुनै पनि अभिकर्ताले गलत बीमा लेख विक्री गरेमा जालसाजी गरेमा विगो बराबरको जरिवान सहित ५ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरिएको छ । सर्भेयरको हकमा पनि विगो बमोजिम जरिवाना सहित एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । सो संशोधित ऐनमा बीमा समितिको नाम समेत परिवर्तन गरी बीमा प्राधिकरण हुनुपर्नेदेखि प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यकाल बढीमा दुई कार्यकालमात्र हुने व्यवस्था रहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले छलफलका लागि संसदमा दर्ता गराएको बीमा ऐन मस्यौदामा अध्यक्षको कार्यकाल सरकारले मनासिव देखेमा एक कार्यकाल थप्न सक्ने भनिएको छ । हालको ऐनमा भने समितिको अध्यक्षको कार्यकाल पुनः नियुक्ती गर्न सकिनेछ भनिएको छ ।

समितिको नाम परिवर्तन भएर प्राधिकरण बनेपछि आफ्नो कोषको ५० प्रतिशत रकम सरकारको खातामा जम्मा गर्नु पर्ने समेत व्यवस्था सो ऐनमा गरिएको छ ।

समितिले आफ्नो आम्दानीलाई कोष मार्फत जम्मा गर्दै आएको छ । अबका दिनमा प्राधिकरणले जम्मा गरेको यस्तो कोषको रकम सरकारलाई दिनुपर्ने भएको हो । प्राधिकरणको संगठन संरचना सदस्य तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा विनियम बनाउँदा मन्त्रालयको सहमति दिनुपर्ने प्रावधान समेत सो ऐनमा थपिएको छ ।

यसले गर्दा अर्थमन्त्रलय थप शसक्त बनेको छ । मस्यौदामा लघुबीमा कम्पनीको स्थापना, राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐनको खारेजीको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे