काठमाडौँ । सरकारले बिमा क्षेत्रलाई नियमन गर्न निर्माण गरेको बिमा विद्येयक— २०७५ संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । आईतबार संघीय संसदको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको २०७५ प्रस्तुत गरेका हुन ।

संसद्मा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बिमा समिति भन्दा बलियो बनाउन बिमा प्राधिकरणको व्यवस्था सहित विद्ययक निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।

विद्ययेकमा हालको बिमा समिति ऐन पारित भएपछि प्राधिकरण बन्ने व्यवस्था भएपनि वर्तमान संचालक समितिको पनि पुनः नियुक्ती हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बिमाको पहुँच बढाउन सरकारले बजेटमा नै खास खास वर्ग, क्षेत्र र उमेर समुदायलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने व्यवस्था गरिएको बताए । बिमा व्यवसाय सिमति व्यक्तिहरुको हातमा हुन नदिन धेरै बिमा कम्पनीहरुको आवश्यकता रहेको औल्याउँदै उनले प्रतिस्पर्धी व्यवसायीक वातावरण निमार्णका लागि कानून पनि बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

बिमा व्यवसायमा कार्टे्लिङ, फर्जी बिमाको दाबी नहोस र गल्ती गर्नेले उन्मुक्ती नपाओस भन्नका लागि बिमा समितिलाई बलियो बनाउन बिमा प्राधिकरणको अवधारणा अघि सारीएको बताए । बिमा क्षेत्रका विकृति रोक्न बिमा विद्ययेक ल्याइएको मन्त्री खतिवडाले बताए । विदेशी बिमा कम्पनीहरुलाई व्यवस्थीत गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । राष्ट्रिय बिमा नीति बमोजिम बिमा क्षेत्रको विस्तार गरीने बताउदै उनले राष्ट्रिय पूँजीमा संचालित बिमा कम्पनीहरुलाई बलियो बनाउन राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाइ प्राधिकरणमा लगन लागेको स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बिमा संस्थानलाइ निजीकरण गर्ने सरकारको सोच नरहेको संसद्मा बताए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे