बिमा विद्ययकमा माननिय सांसदज्यूहरुले राख्नुभएको विरोध चिन्ता र चासोप्रति केही हदसम्म पनि सहमत छु । नेपालको संविधान, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, राज्यको दायित्वहरु र त्यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका, सामूदायिक र सहकारी क्षेत्रको भूमिका सबैलाई हामीले व्यवसायको सन्दर्भमा मिलाएर अघि बढाउनु छ । व्यवसाय संचालनको सन्दर्भमा तिनवटै क्षेत्रको भूमिका परिपुरक हुन्छ । संविधानको मुल मर्म पनि त्यही नै हो । हामी अहिले समाजवाद उन्मुख राज्यप्रणाली र अर्थप्रणालीको कुरा गरिरहेका छौं । आजकै मितीमा हाम्रा सम्पूर्ण साधन, स्रोत, पुँजीलाई केन्द्रीकृत गरेर केन्द्रीय प्रणालीमा गईरहेका छैनौं । जस्तो किसिमको अर्थ प्रणाली संविधानमा परिकल्पना गरेका छौं त्यही अर्थ प्रणालीको खाकामा बिमा विद्ययेक प्रस्तुत भएको छ । संविधानको मूल मर्म र यसले परिपल्कना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको हासिल गर्ने लक्ष्यसहित विद्ययेकमा प्रावधानहरु राखिएका छन् ।

डा. युवराज खतिवडा , अर्थमन्त्री

पुरानो बिमा समिति ऐनलाई बलियो बनाउनका लागि बिमा प्राधिकरण विद्येयक पेश गरेका हौं । बिमा क्षेत्रका विकृतीहरुलाई रोक्नका लागि नै बिमा विद्ययेक आएको छ । बिमा क्षेत्रलाई स्वच्छ, मर्यादित, पारदर्शी र व्यवसायीक बनाउनका लागि धेरै व्यवस्थाहरु राखिएको छ । यसबाट बिमा क्षेत्रको पहुँच बढाउन र बिमा व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

अहिले हाम्रो मुख्य चूनौति भनेकै बिमाको पहुँच बढाउने हो । खासगरी बिमामा पहुँच नहुने वर्गलाई बिमामा पहुँच पु¥याउनुपर्छ भनेर नै हामीले खास—खास वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका साथै उमेर वर्गलाई निशुल्क स्वास्थ विमा गरिदिने कार्यक्रम अघि सारेका हौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यी वियाहरु संघिय संसदमा पेश गरेर नै पारित भइसकेको छ । सोही कार्यक्रम अनुसार ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य बिमा गर्दाखेरी १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्यबिमाको प्रिमियम सरकारले नै बेहोर्नेछ । यो कार्यक्रमबाट बृद्धवृद्धाहरुले निशुल्क रुपमा स्वास्थ्यउपचार पाउनेछन् भने बिमाको महत्व पनि वृद्धि हुदै जान्छ । यस कार्यक्रममा आवश्यक पर्दा बिमाशुल्कमा लाग्ने सबै दायित्वहरु पनि सरकारले व्यहोर्दै जानेछ । हाम्रो बाटो त्यही हो, जुन बाटोतर्फ माननिय सदस्यज्यूहरुले ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ । सरकारले त्यो बाटोबाट विमुख नभएको म विश्वास दिलाउन चाहान्छु ।

बिमा व्यवसाय सिमित व्यक्तिको हातमा मात्र नहोस् भन्नका लागि हामीलाई धेरै बिमा कम्पनीहरु आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि व्यवसायमा एकाधिकार नहुनका लागि व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । व्यवसाय कुशल हुनुपर्छ र व्यवसायीक रुपमा संस्थाहरु चल्ने भएपछि मात्र त्यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा चलाउनका लागि त्यसलाई नियमन गर्ने कानुनहरु पनि बलियो बनाउनु पर्छ । ताकी त्यहाँभित्र कुनै किसिमको कार्टेलिङ नहोस् । त्यहाभित्र कुनै किसिमको दुरुपयोग नहोस् । त्यहाँभित्र कुनै गलत किसिमको दावी भुक्तानी नहोस् । कुनै प्रकारको बदमासी गर्नेले उन्मुक्ती पाउनु हुदैन ।

पुरानो बिमा समिति ऐनलाई बलियो बनाउनका लागि बिमा प्राधिकरण विद्ययेक पेश गरेका हौं । बिमा क्षेत्रका विकृतीहरुलाई रोक्नका लागि नै बिमा विद्ययेक आएको हुनाले यससम्बन्धी ढुक्क हुनु आग्रह गर्दछु । यसमा बिमा क्षेत्रलाई स्वच्छ, मर्यादित, पारदर्शी र व्यवसायीक बनाउनका लागि धेरै व्यवस्थाहरु राखिएको छ । यसबाट बिमा क्षेत्रको पहुँच बढाउन र बिमा व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

यहाँ विदेशी लगानी रहेका बिमा कम्पनीहरुको अवस्था के हुने भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । हिजो हामीले जस्तो प्रकारको संरचनामा बिमा कम्पनीहरु खोल्दै गयौं, जस्तो प्रकारको संरचनामा विदेशी बिमा कम्पनीहरुलाई नेपाली बजारमा प्रवेश गरायौं, आजको मितिमा हामीले तपाईको व्यवसाय फर्काउछौं भन्ने स्थिती हुदैन । उनीहरुलाई फिर्ता पठाउन पनि सकिदैन । तर, हाम्रो ऐन अनुसार यी कम्पनीहरुलाई पनि व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ ।

बिमा प्राधिकरण बनेपछि प्राधिकरणमार्फत राष्ट्रिय बिमा नीति आउछ । बिमा नीतिको आधारमा विदेशी लगानीका कम्पनीहरुलाई पनि व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ । अहिले नै व्यवसाय बन्द गर भन्न सक्दैनौं । यसैगरी हामीले हाम्रो बिमा कम्पनी र राज्यले पुँजी हालेका कम्पनीलाई पनि व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा हामीले राष्ट्रिय पुँजी हालिएका कम्पनीहरुलाई पनि बलियो बनाउन आवश्यक छ । बलियो बनाउदै लैनाउनका लागि पनि राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई समेत बिमा कम्पनी बनाउन खोजिएको हो । यो निजीकरणको कुरा होइन । एउटा प्राधिकरण ऐनभित्र आइसकेको एउटा संस्थालाई संस्थान भनेर राखिराख्नु उपयुक्त हुदैन । यसलाई कम्पनी भनेर नामाकरण गरौैं । भोली त्यो कम्पनीलाई हामीले सरकारको, मुलुकभित्रकै सामूदायिक क्षेत्रहरुको अथवा, हामी प्रादेशिक सरकारहरुसँग पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने कम्पनी भएपछि सजिलो हुन्छ ।

अहिले नै सरकारले यसलाई निजीकरण गर्ने भन्ने सोच बनाएको छैन । हाम्रो संघिय संरचना अनुसार प्रादेशिक तहमा पनि बिमा व्यवसायको व्यवस्था गरेको हुनाले प्रदेश तहमा पनि बिमामा पहुँच पुगोस् भन्नका लागि प्रस्तावित विद्ययेकमा यी कुराहरु समेटिएको छ । समग्रमा बिमा, बैंकिङ अथवा सम्पूर्ण व्यवसायहरुलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी तुल्याउन सरकार लागिरहेको छ । सरकारको यो प्रयासलाई बुझिदिनुहुन र हामीले गरेका प्रयासलाई हेरीदिनहुन अनुरोध गर्दछु ।

(अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले बिमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्ययक—२०७५ संघिय संसदमा पेश गर्दै व्यक्त गरेको विचारको संपादित अंश)

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे