२३ बर्ष अघि गुडविल फाइनान्स खोल्दा नेपाल राष्ट्र बैंकमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लागि गाइडलाइन नै थिएन । बैंकहरुले निक्षेप लिने र कर्जा प्रबाह गर्ने काम गर्दथे । त्यतिबेला निक्षेप र कर्जाको व्याजदर अन्तर ६ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो । अहिलेजस्तो बैंकहरुले जोखिम मुल्यांकन गरेर ऋण प्रवाह गर्दैनथे । नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच बर्षको निक्षेपको व्याजदर यत्ति भनेर तोकिएर नै निकाल्थ्यो । त्यतिबेला पाँच बर्षको व्याजदर १२ प्रतिशत निकाल्यो भने ६ प्रतिशत जोडेर बैंकहरुले १८ प्रतिशतसम्म व्याज लिने गर्दथे । बैकहरुले त्यत्तिबेला निक्षेपकर्तालाई भने बढीमा ८ प्रतिशतसम्म मात्र व्याज दिने गर्दथे ।राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको लागि गाइडलाईन बनाएको त धेरै पछि हो । अहिले बैकिङ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका कारण पनि नेपाल राष्ट्र बैंक धेरै राम्रो भएको छ । प्राविधिक रुपमा र व्यवसायिक रुपमा पनि राष्ट्र बैंकले धेरै फड्को मारिसकेको छ ।

सरोजकाजी तुलाधर

दुई अर्ब चुक्तापुँजीबाट ८ अर्व पुगेपछि बैंकहरुको लगानी गर्ने क्षमता बढी हुने नै भयो । लगानी बढाएर बैंकहरुले नाफा कमाउनुपर्ने दवावले बैंकहरु रगत छाद्नेगरी काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले निक्षेपको जोहो नै नगरी अन्तर बैंक ऋण लिएर लगानी गरे । चुक्तापूँजी बढी भएकोले सोही अनुसारको नाफा कमाउनका लागि बैंकहरुले ह्वात्तै लगानी गरे । जसले गर्दा बजारमा तरलता अभाव भयो र थप लगानी गर्नबाट बैंकहरु केही समय बन्चित हुन पुगे ।
त्यसको दोष राष्ट्र बैंकलाई दिन हुदैन ।

दक्षिण एसियाली देशहरुमध्ये नियमनकारीको भुमिका खेल्नमा नेपाल राष्ट्र बैंक सबैभन्दा सक्षम रहेको पाएको छु । किनकी दक्षिण एसियाली देशहरुमा नेपालको बैंकहरुको खराव कर्जा (एनपीए) सबैभन्दा कम छ । नियमनकारी निकायको भुमिका राम्रो भएर नै बैंकहरुको एनपीए राम्रो देखिएको हो । पहिले नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको एनपीए नराम्रो थियो तर पछि सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर त्यहाँको समस्या समाधान गर्यो । नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा ठूलो ठूला घटनाहरु कहाँ भएको छ ? जसरी भारतमा आइसीआइसी बैंक तथा पन्जाव नेसनल बैंकको ठूला काण्डहरु बाहिर आएका छन्, त्यस्तो काण्ड त नेपालमा भएको छैन । यो सबै राष्ट्र बैंकको अनुगमन नियमन र सुपरीबेक्षणका कारण नै हो । एनसीसी र एनबी बैंक समस्यामा फसेका थिए तर त्यसलाई पनि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर जोगायो । यो राष्ट्र बैंकको कार्यकुशलता हो । त्यस्तै एनआइसी एसिया बैंकको स्वीफ्ट काण्डलाई पनि राम्रोसँग राष्ट्र बैंकले ट्याकल गर्न सक्यो राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण क्षमता बढेको छ र मेकानिजम पनि चेन्ज भएको छ ।

कुनैपनि संस्थाको कमजोर पाटो नै नभएमा त्यो संस्थाको विकास हुनै सक्तैन भन्ने मान्यता राख्छु म । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि केही कमजोरीहरु रहेका छन् । कमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै लैजाने हो । कतिपय समयमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिगत व्यवस्थाहरु नेपाली माटो सुहाउदो हुदैन । त्यस्ता नीति नियमहरुलाई परिमार्जन गरी नेपाल सुहाउदो बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता छ ।

राष्ट्र बैंकमा पनि धेरै विभागहरु रहेका छन् । ती विभागहरुले आफुसँग सम्बन्धि निकायसँग बसेर छलफल गरेर नै नीति नियमहरु ल्याउने गरेका छन् । केही समयसम्म लागु गरिएका नीतिहरुको प्रभाव भएन भने कमजोरीलाई सुधारेर परिमार्जन गरेर अगाडी बढ्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेको काम गर्नको लागि बातावरण तयार गरिदिने हो तर कार्यान्वयन गर्ने भनेको कम्पनीले नै हो ।

पछिल्लो समयमा नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थामा देखापरेको तरलताको अभावको समस्यालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेन भनेर बाहिर धेरै गुनासोहरु आइरहेको पाएँ । तर यसमा भने मेरो अलिक फरक मत छ । दुई अर्ब चुक्तापुँजीबाट ८ अर्व पुगेपछि बैंकहरुको लगानी गर्ने क्षमता बढी हुने नै भयो । लगानी बढाएर बैंकहरुले नाफा कमाउनुपर्ने दवावले बैंकहरु रगत छाद्नेगरी काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले निक्षेपको जोहो नै नगरी अन्तर बैंक ऋण लिएर लगानी गरे । चुक्तापूँजी बढी भएकोले सोही अनुसारको नाफा कमाउनका लागि बैंकहरुले ह्वात्तै लगानी गरे । जसले गर्दा बजारमा तरलता अभाव भयो र थप लगानी गर्नबाट बैंकहरु केही समय बन्चित हुन पुगे । त्यसको दोष राष्ट्र बैंकलाई दिन हुदैन । बैंकका सिइओहरुले लगानीकर्ताहरुलाई विश्वास गराउन सक्नुपर्छ, उनीहरुलाई सिइओले भन्नुपर्छ की पहिलेको जस्तो नाफा कमाउन अब १० बर्ष लाग्छ । सिइओहरु लगानीकर्ताहरुलाई कन्भिन्स गर्न सक्तैनन् अनि बाहिर मात्र कराएर के हुन्छ ? राष्ट्र बैंकले ८ अर्बको पुँजीलाई एकै बर्षमा शत प्रतिशत प्रयोग गर भनेको छैन नी ? बैंक त फ्याक्ट्री होइन नि !

नेपालको आर्थिक बृद्धिदर कम छ, आर्थिक वृद्धि नबढ्दा सोही अनुसार लगानी ह्वात्तै बढाउनु हुदैन । तर, बैंकहरुले रगत छाद्ने गरी लगानी बढाइरहेका छन् । जसको कारण बजारमा तरलताको अभाव भयो । बैंकहरुले १० बर्षको स्पिड एकै बर्षमा गर्छु भनेर पनि बजारमा तरलताको अभाव देखिएको हो । नाफाको लागि व्याज बढाउनुपर्छ तर त्यो बाटो बन्द छ । राष्ट्र बैंकले स्पेडदर सिमा तोकेको छ । नाफाको लागि लोन बढाउनुपर्यो । लोन बढाउन डिपोजिट आउने न आउने थाहा छैन । अन्तरबैंक कर्जा लिएर लोन बढाएको बढाइ गरेपछि तरलता अभाव हुने नै भयो ।

बढ्दो प्रतिष्पर्धा र नाफा कमाउनुपर्ने दवावले सिरानीमुनीको रकम कसरी निकाल्ने भन्ने अभ्यास बल्ल नेपालका बैंकहरुले गर्न थालेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गाली गर्नु भन्दा बैंकका सिइओ र सञ्चालकहरुले आफ्नो अनुहार एकपटक ऐनामा हेर्न जरुरी रहेको छ । कमजोरी बैंकहरुको म्यानेजमेन्टमा नै भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्तापुँजी पुर्याउनका लागि फोर्स मर्जर पनि गराउन सक्थ्यो तर यसो नगरेर राष्ट्र बैंकले राम्रो गरेको छ । फोर्स मर्जरमा जादा बैकिङ क्षेत्रमा सिन्डिकेट हुने पम्का थियो । जसले गर्दा सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा बाहिर हुन्थ्यो बैकिङ सिष्टम ।

बाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापुँजी बृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकले पर्याप्त समय नदिएको भने हो । समय कम हुदा बैंकहरुको अर्गानिक रुपमा ग्रोथ हुन सकेन । पुँजी बृद्धिका कारण बैंकहरुको क्षमता बढेको छ जसले गर्दा उनीहरुले डिपोजिटलाई सम्मान गर्नेछन् । धेरैबर्षदेखि ऋणीले मात्र फाइदा पाइरहेको अवस्थामा अब भने निक्षेपकर्ताहरुले पनि फाइदा पाउने छन् बढ्दो प्रतिष्पर्धा र नाफा कमाउनुपर्ने दवावले सिरानीमुनीको रकम कसरी निकाल्ने भन्ने अभ्यास बल्ल नेपालका बैंकहरुले गर्न थालेका छन् ।

नेपालीहरुको सिरानीमुनीको रकम ल्याउनु अहिलेको अवस्थामा कठिन छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन लागु भएको छ । जसले गर्दा मानिसहरु बैंकमा रकम राख्नका लागि डराइरहेका छन् । यो ऐन अन्तर्गत हेर्ने हो भने नेपालमा हरेक मानिससँग कालो धन छ । त्यसलाई केही समय शुद्धिकरण गर्न दिनुपर्दछ । यो ऐन अन्तराष्ट्रिय दवावको कारण नेपालमा लादिएको हो । तर, सरकारले केही समय दिएर कालो धनलाई बाहिर निकाल्नुपर्दछ । यदी त्यसो गर्ने हो भने अहिलेको दोव्बर राजस्व उठ्ने कुरामा कुनै शंका नै छैन ।

(गुडविल फाइनान्सनका सिइओ तथा नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष तुलाधरसँगको कुराकानीमा आधारित)

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे