काठमाडौं । सरकारले देशलाई आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउनका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रबर्धनका लागि ऋणमा व्याज अनुदान दिने भएको छ । सरकारले विभिन्न शिर्षकमा तीन लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा व्याज अनुदान दिने भएको हो । आइतबारदेखि लागु हुने गरी सरकारले सहुलियतपुर्ण कर्जाको लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५ लागु गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट पारित सो कार्यविधि अनुसार कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा पााच करोड रुपैयाँ सम्मको व्याजमा सरकारले अनुदान दिने छ भने तीन लाख सम्मको भुकम्प पिडित घर कर्जामा पनि सरकारले व्याज अनुदान दिने छ ।

सो कार्यविधि अनुसार सरकारले व्यासायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा पाँच करोड, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सात लाख सम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख सम्म,महिला उद्यमी कर्जा १५ लाख रुपैयाँ सम्म,दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा पाँच लाख र भुकम्म पिडित निजि आवास निर्माण कर्जा तीन लाख रुपैयाा सम्मको ऋणमा सरकारले व्याज अनुदान दिने छ । ब्याज अनुदानमा उपलब्ध हुने ऋणको अन्तिम भुक्तानी अवधि पाँच बर्ष तोकिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले त्यस्ता प्रकारको ऋणमा बैंकहरुले आधार दर भन्दा दुई प्रतिशत मात्र बढी लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । जस्तो कुनै बैंकको आधार दर १० प्रतिशत छ भने अन्तिम ब्याज दर १२ प्रतिशत हुन्छ । यसमा सरकारले ५ देखि ६ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । त्यसो हुँदा ऋणीले बढिमा ७ प्रतिशत मात्रै तिरे हुन्छ । यस्तो कर्जामा व्याज भन्दा बाहेक अन्य कुनैपनि सुल्क बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लिन पाउने छैन् ।

व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म सामूहिक जमानीमै पाइन्छ । यसभन्दा बढि चाहिए ब्यवसायिक परियोजना धितो राख्नुपर्छ । परियोजनाको सम्भाब्यतालाई मूख्य आधार बनाएर धितो मूल्यांकन गरिन्छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीले ’सक्कल’ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो स्वरुप राख्नुपर्छ । विदेशबाट फर्किएकालाई उनीहरुको सीप अनुसार परियोजना धितो राखेर ऋण उपलब्ध हुनेछ ।

महिला, भुकम्प पीडित तथा दलित कर्जा भने एकल तथा सामूहिक जमानीमा पनि उपलब्ध हुनेछ । १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा अनिवार्य सुरक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ । सुरक्षण गरिएको कर्जाको शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र ७५ प्रतिशत सरकारले ब्यहोर्ने छ । पाँच बर्षसम्म लिइएको ऋण साढे पाँच बर्षसम्म पनि भूक्तानी नभएमा बैकले सुरक्षण कोषबाट पैसा पाउने छ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको लागि ४० बर्ष ननाघेको र उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जाको लागि २५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ ।

यदी यस्तो प्रकारको ऋण नतिेरमा सरकारले कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने, ऋणीको पासपोर्ट रोक्का हुने, ऋणको नाममा रहेको चल अचल सम्पति बिक्रीमा बन्देज बैंकमा खाता रोक्का हुने र सम्पुर्ण सरकारी सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे