काठमाडौं । एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नै पर्ने भएको छ । बुधबार सर्बौच्च अदालतले एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर उठाउन एनसेल र एक्जियटाको नाममा परमादेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलाशले कर असुली गर्न परमादेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीशमा राणा आएसँगै गत बिहीबारबाट यस्तो सुनुवाइ सुरु भएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार टेलियासोनेराले अब जममा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर लाग्ने छ ।

२०७४ असार १३ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कर, १८ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र छ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख व्याज बुझाउनुपर्ने गरी कर निर्धारण गरेको थियो ।
मंगलबार निवेदक द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र अधिवक्ता भावेश गौतमका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । यस्तै, विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयका तर्फबाट सरकारी वकिलले पनि मङ्गलवार बहस सुरु गरेका थिए । दुवै पक्षको बहस सकिएपछि निवेदक र विपक्षी दुबैका कानुन व्यवसायीले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

एनसेलका तर्फबाट र रिटमार्फत अदालत पुगेका अधिवक्ता भावेष गौतमका कानुन व्यवसायीले भने स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने टेलियासोनेराबाट लाभकर असुल गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । एनसेलको मुद्धा भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफैंले इजलासको नेतृत्व गरेका थिए । गत असोज १८ गतेबाट लाभकर विवादमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

एनसेलले सबैभन्दा पहिलो लाभकर आफ्नो दायित्व नभएको र लाभकरकै कारण लाभांश रोक्न नमिल्ने भन्दै रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले लाभकरको विषयलाई पूर्ण इलसासमा पठाउने रायसहित लाभांश लैजाने बाटो खोलिदिएको थियो । यसअधिका प्रधानन्मयायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले लाभांश रोक्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे