काठमाडौं । देशभर संचालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुबाट बचत संकलन गर्दा दिने र ऋण लगानी गर्दा लिने ब्याजदरको अन्तर (स्पेडदर) ६ प्रतिशत भन्दा बढी गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले सहकारी ऐन २०७४ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जारी गरेको सहकारी नियमावली २०७५ लागू भएसँगै यो व्यवस्था बाध्यकारी भएको हो ।

यसअघि सहकारी मापदण्ड २०६८ मै ६ प्रतिशत तोकिएपनि सहकारी संस्थाहरुले त्यसलाई लागू गरेका थिएनन् । तर, अब सहकारी ऐनमै व्यवस्था गरिएको र ऐन पालना नगर्नेलाई कडा कारवाहिको प्रावधान समेत राखिएकाले व्याजदर अन्तर कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्प्रेडदरको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएमा सहकारीको ऋण लगानी सरल हुने सरकारी अधिकारीहरुको दावी छ ।

यसैगरी सहकारीको व्याजदरलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ऐन र नियमावलीमा सन्दर्भ व्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । सहकारी विभागका रजिष्टारको संयोजकत्वमा रहने समितिले सन्दर्भ व्याजदर तोकेपछि सोही आधारमा सहकारीको व्याजदर निर्धारण हुनेछ ।

हाल देशभर ३४ हजार ५ सय सहकारी संस्था रहेका छन् । यीमध्ये ७० प्रतिशतले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका छन् । तर, यीनीहरुलाई सरकारले प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न नसक्दा सहकारीमा विकृती बढ्नुका साथै सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको रकम समेत जोखिममा पर्दै आएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे