काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सरकारलाई करका दर घटाउनको लागि सुझाव दिएको छ । निजी क्षेत्रले आगामी बजेटमा सरकारले संस्थागत आयकरको दर पाँच प्रतिशतले घटाउनुपर्ने, बहुदरको मुल्य अभिबृद्धि कर (मु.अ.क)को दर १० प्रतिशत गर्नुपर्ने, भ्याट नलाग्ने बस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शुन्य दरमा भ्याटमा दर्ता हुन पाउनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पुर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा निजि क्षेत्रको तर्फबाट संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरिएको सुझावमुलक कार्यपत्रमा निकासी उद्योगले मु.अ.क फिर्ता प्रयोजनको लागि आयातित कच्चा पदार्थको ३० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नको लागि पनि सुझाव दिएको छ । यसअघि यस्तो निर्यात ४० प्रतिशत गरेपछि मात्र मु.अ.क. फिर्ता हुने प्रावधान रहेको थियो ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रले संघीयतामा कर प्रशासन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने करहरु दोहोरो, तेहेरो हुन नहुने,स्थानीय तहले लगाउने घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र भुमिकर (घर जग्गा कर) उद्योग र होटल ब्यवसायलाई ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने सुझाव पनि निजी क्षेत्रले दिएको छ ।

पछिल्लो समयमा मुल्यबृद्धि बढेको हुदा खर्च बढ्ने हुदा व्यक्तिगत आयकरको पनि सिमा बढाउन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएका छन् । निजी क्षेत्रले सुझावमा भनेका छन्—“सरकारले व्यक्तिको सम्बन्धमा ५ लाख र दम्पतिको सम्बन्धमा ७ लाख रुपैयाँसम्मको कर छुटको सीमा गरिनु पर्ने र छुट पश्चातको पहिलो एक लाखको सट्टा ३ लाखमा १० प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने छ ।”

त्यस्तै २० लाख रुपैयाँसम्म पाँच हजार पुर्वानुमानित कर र २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढिको कारोवार रकममा मात्र ०.५ प्रतिशतले कारोवार कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि सुझावमा समेटिएको छ । केन्द्रीय राजस्व बोर्डको स्थापना गरिनु पर्ने, वि.स. २०७० आषाढ मसान्त भन्दा अगाडिको ५० हजारसम्मको बक्यौता लाई मिन्हा दिइनु पर्ने । कर परिक्षण गर्दा नियतवश गलत निर्णय गर्ने संलग्न कर्मचारीलाई जिम्मेवार वनाइनु पर्ने सुझाव पनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई दिएका छन् ।

निजी क्षेत्रले जलबिद्युतमा मू.अ. कर फिर्ता वा शुन्य दरमा मू.अ. कर दर्ता उर्जा शिर्षकमा छुट्टै १० प्रतिशत अनिवार्य सहुलियत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने स्वदेशी उत्पादन बृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले अंगाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नीजी क्षेत्रको सुझाव सुनेपछि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई लगानीयोग्य वातावरण बनाउन आगामी बजेट केन्द्रित हुने बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई लगानीयोग्य वातावरण बनाउन आगामी बजेट केन्द्रित हुनेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले प्राथमिकताको सूचीमा राखेका कृषि, उर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार विकास लगायतका अन्य क्षेत्रगत विषयहरुमा दृष्टिकोण स्पष्ट रहेको जानकारी पनि दिए ।

निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको मुख्य भएको भन्दै उनले लगानीको वातावरण निर्माणका लागि आगामी बजेट केन्द्रित हुने, प्रक्रियागत झन्झटहरु हटाउनेतर्फ पनि सरकार लागिपरेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ । उनले संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक क्षमताको विकास गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने गरी निजी क्षेत्रले भूमिका खेल्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

मन्त्री खतिवडाले स्वदेशी एकद्धार सेवा स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले पाउने स्पष्ट पार्दै लगानी बोर्डमार्फतबाट कार्यान्वयन हुने एकद्धार प्रणालीको लागि आवश्यक ऐन कानुनहरु संशोधन र निर्माणकै क्रममा रहेको बताए । उनले स्वदेशी उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न सरकार गम्भीर भएको भन्दै यसका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य भएको समेत स्पष्ट पारे ।

सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिस कुमार मोर, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका कार्यबहाक अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष हिम रावल, नेपाल राष्ट्रिय व्यापार संगठनका प्रतिनिधिहरुले बजेटमा आफ्नो सुझाव राखेका थिए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे