नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयारी गरिरहँदा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउने उद्देश्यसहित बिग मर्जरको कार्यक्रम आउने विषयले वित्तीय क्षेत्र तरंगित छ । राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग औपचारिक छलफल गरी मर्जरअघि नै जोडी खोज्न निर्देशन दिएपछि बैंकहरूबीच मर्जरको चहलपहलसमेत सुरु भएको छ । अधिकांश बैंकहरुले मर्जरमा जाने प्रतिवद्धता राष्ट्र बैंकमा बुझाएका छन् । यसैगरी ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकले भने मर्जरका लागि सम्झौता गरिसकेका छन् ।

निजी क्षेत्रका बैंकहरुबिच मर्जरको चलहपहल सुरु भइरहेका बेला सरकारले संचालन गरेका तिनवटा बैंकहरुलाई के गर्ने भन्ने विषय अझै अन्यौलमा छ । सरकारको पूर्ण लगानीमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र ५१ प्रतिशत लगानीमा नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक संचालनमा रहेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूबीच ‘बिग मर्जर’ हुँदा तीन सरकारी बैंक समेत एक आपसमा मर्जर गर्नुपर्ने दवाव बढेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ९९.९७ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व छ भने नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा ५१ प्रतिशत छ । सरकारको स्वामित्व भएकाले सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका बैंकलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने नीति तय गरेपछि हामीलाई अघि बढ्न सजिलो हुने बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ । “निजी बैंक मर्जरमा जाने, सरकारी बैंक जानै पर्दैन भन्ने होइन” उनले भने, “यसका लागि सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र हाम्रा लागि बाटो खुला हुन्छ ।”

बजारमा मर्जरको माहोल सुरु भएसँगै तीनवटा बैंकको व्यवस्थापकीय तहमा मर्जरबारे तीनवटै बैंकबीच प्रारम्भिक छलफल भएको श्रेष्ठले बताए । “मर्जरका चुनौती र अवसरहरूका साथै यसका जोखिमहरू के हुन्छन् भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौं । बैंकको सेयर संरचना फरक–फरक भएकाले के हुनसक्छ भन्ने विषय पनि छ । तीनवटै बैंकको जनशक्ति र नेटवर्क पनि ठूलो छ । यो जटिलतामा कसरी मर्जरमा जान सकिएला भनेर अनौपचारिक छलफल भने गरेका छौं” उनले भने ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे