काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले बाणिज्य बैंकहरुलाई धितोपत्र व्यवासायी अनुमति पत्र (ब्रोकर लाइसेन्स) दिने प्रकृया स्थगित गरेको छ । ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रकृया रोक्न संघीय संसदको अर्थसमितिले नेप्सेलाई पठाएको पत्रका आधारमा गरिएको नेप्सेले जनाएको छ ।

बाणिज्य बैंकहरुले सिधै ब्रोकर लाइसेन्स लिने विषय विवादित भएपनि बैंकहरुले सहायक कम्पनी मार्फत ब्रोकर लाइसेन्स लिएर कारोबार गर्ने प्रावधान बोर्ड र राष्ट्र बैंकको सहमतिका आधारमा व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नेप्सेलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।
सोही निर्देशन अनुरुप धितोपत्र बोर्डको अनुमतिमा १९ वटा बैंकहरुले लाइसेन्सको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति समेत पाइसकेका छन् ।

नेप्से सञ्चालक समितिको भदौ २ गते बसेको बैठकले अर्थ समितिको पत्र अनुसार सो प्रकृया स्थगित राख्ने निर्णय गरेको हो। अब बाणिज्य बैंकहरुको सहायक कम्पनीहरुले ब्रोकर लाइसेन्स लिन पाउदैनन् ।

जवसम्म अर्थसमितिले थप पिनर्णय गर्दैन तबसम्म यो प्रक्रिया नखोलीने नेप्सेका महाप्रबन्धक चन्द्रसिंह साउदले जानकारी दिए । अर्थसमितिले साउन ३० गते नेप्सेलाई पत्रलेखी पुँजीबजार र मुद बजार सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले काम गरुन्जेल अध्ययनलाई सघाउनको लागि आग्रह गरेको थियो ।

अर्थसमितिले साउन २९ गतेको बैठकले साँसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो। समितिका सदस्यहरुमा प्रमिला राई, मेटमणि चौधरी, रामबाबुकुमार यादव र हेमकुमार राई छन् । अध्ययनका लागि उपसमितिलाई दुई महिनाको समयमावधि दिईएको छ ।

सो समयावधिमा वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर इजाजत प्रदान गर्दा हुन सक्ने सम्भावित भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ्ग), भित्री कारोबार नियन्त्रण, र लाइसेन्स दिँदा र नदिँदाको विविध पक्षबारे अध्ययन अनुसन्धान गरि सुझाव पेश गर्नेछ। उपसमितिले निकालेको निष्कर्षका आधारमा वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीले ब्रोकर इजाजत पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषयको टुङो लाग्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंकहरुलाई पनि ब्रोकरको काम गर्न बाटो खुला गरेको थियो । अर्थसमितिले साउन २९ मा गरेको निर्णय

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे