काठमाडौं । सहकारी महासंघमा आफू निर्वाचित नभएपछि इन्दिरा पन्तले सहकारी विभागमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ विरुद्ध उजुरी दिएकी छिन् । महासंघमा ३३ प्रतिशत महिला नपुगेको भन्दै उनले विभागमा उजुरी दिएकी हुन् ।

महासंघको विनियम अनुसार ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य रहनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर महासंघको चुनावमा नै ९२.८ प्रतिशत पुरुष र जम्मा ७.१ प्रतिशत मात्र महिला प्रतिनिधि थिए । महासंघको निर्वाचनमा ३३४ जना प्रतिनिधि थिए जसमध्ये २४ जना मात्र महिला प्रतिनिधि थिए ।

प्रतिनिधि भएका महिलाहरुमा पनि कोही कुनैपनि जिल्ला संघ वा विषयगत संघमा एक कार्यकाल पनि सन्चालक थिएनन् भने कोही एकै पदमा धेरै उठ्दा पराजित भएका थिए ।

उजुरी नै नियम विपरित

महासंघको विनियम अनुसार सिधै विभागमा उजुरी दिन मिल्दैन । तर पन्तले सिधै विभागमा उजुरी दिएकी छिन् । यदी ३३ प्रतिशत महिला सन्चालक समितिमा नआएको खण्डमा पहिले निर्वाचन कमिटीमा उजुरी दिने र निर्वाचन कमिटिले सातदिन भित्र उजुरीको छानविन गरी चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएमा विभागमा उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर पन्तले सिधै विभागमा गएर उजुरी दिएकी छन् जुन महासंघको विनियम विपरित हो ।

विभागमा उजुरी दिने पन्त को हुन् ?
सहकारी विभागमा ३३ प्रतिशत महिला नपुगेको भन्दै उजुरी दिन पुगेकी इन्दिरा पन्त महासंंघको चुनावमा नक्कली डकुमेन्ट तयार गरेर महिला सन्चालक पदको लागि उमेदवारी दिएकी थिइन् । सो पदमा उनले हारेपछि उनी विभागमा ३३ प्रतिशत महिला पुगेन भन्दै उजुरी दिएकी हुन् ।

उनले जिल्ला कृषि सहकारी संघ काठमाडौंको २०७२ सालमा सन्चालक भएको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेकी थिइन् । जिल्ला कृषि सहकारी संघको स्थापना २०६६ सालमा परितोष पौडेलको अध्यक्षता गठन भएको थियो ।

त्यसपछिका कुनैपनि साधारणसभाले पन्तलाई सन्चालक चुनेको छैन । हामीलाई प्राप्त डकुमेन्टलाई केलाउने हो भने अहिलेसम्म पनि उनी सो संघको सन्चालक छैनन् भने लेखा समितिमा पनि छैनन् । बचत तथा ऋण केन्द्रिय संघका अध्यक्ष परितोष पौडेल, हालका महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल र केन्द्रिय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेमराज पाठकले पन्तलाई सन्चालकमा ल्याउनको लागि ठूलो भुमिका खेलेका थिए तर उनी निर्बाचनमा पराजित भइन् ।

स्रोतका अनुसार २०६७ देखि अहिलेसम्म पनि तत्कालिन जिल्ला सहकारी डिभिजन काठमाडौं र संघियतासँगै बुझाउनुपर्ने प्रदेश नम्बर तीनको सहकारी विभागमा कुनैपनि डकुमेन्ट बुझाएको छैन । जिल्ला कृषि सहकारी संघ काठमाडौका अध्यक्ष रानुराजा पुरीलाई नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौडेलले दवाव दिएपछि भने उनले बाध्य भएर नक्कली डकुमेन्ट बनाइदिएको साथिहरुसँग गुनासो पोखेका छन्। पन्तको लागि नेकपा पार्टीको उच्च पदाधिकारीले नै फोन गरेका थिए ।

उजुरीबारे विहिबार विभागमा छलफल

पन्तले दिएको उजुरीबारे विहिबार सहकारी विभागले महासंघका नवनिर्बाचित कार्यसमितिसमक्ष कुरा राखेको थियो । उनीहरुलाई विभागले बधाइ दिन बोलएको मौका छोपी रजिष्टार डा.टोकराज पाण्डेले सो कुरा उठाएका थिए । स्रोतका अनुसार पाण्डेले पन्तको नाम नलिई महासंघले ३३ प्रतिशत महिला किन सन्चालक समितिमा ल्याएन भनी प्रश्न गरेका थिए ।

सोको उत्तरमा महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले पहिले आफै सन्चालक समितिमा लड्ने अनि हारेपछि महासंघमा ३३ प्रतिशत पुगेन भनेर उजुरी दिनु न्याय संगत नभएको जवाफ दिएका थिए । त्यस्तै मासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले विनियम संशोधन गर्दा आफ्नो नेतृत्वमा नै भएको र सो उजुरी चुनावका लागि निर्वाचन निर्देशिका जारी हुनेवित्तिकै ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने भन्दै महासंघमा नै परेको भए आफू धेरै खुसी हुने बताएकी थिइन् । विनियम संशोधनका क्रममा महासंघमा महिला ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने अडान मल्लले नै राखेकी थिइन् । र सोही अनुरुप विनियम संशोधन भएको थियो ।

मल्लले रजिष्टारसँग महासंघमा जम्मा ७.२ प्रतिशत मात्र महिला प्रतिनिधि आएको र सन्चालक समितिमा ३३ प्रतिशत पुर्याउनका लागि विभिन्न बाधाहरु भएको उल्लेख गरेकी थिइन् । उनले जस्तै पहिले कुनैपनि जिल्ला संघ वा विषयगत संघमा रहेर काम नगरेकाहरु भएकोले यस पटक समस्या रहेको र आगामी बर्षहरुमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवर्य उपस्थिति गराइने रजिष्टार सामु स्पष्ट पारेको पनि स्रोतको भनाई छ ।

राजिष्टार डा.पान्डेले विनियममा भएको एक कार्यकाल कुनैपनि संघमा सन्चालक भएर काम गनुपर्ने व्यवस्थाले सहकारीमा लागेकाहरुलाई महासंघमा जान बन्द गरिएको जस्तो देखिएको भन्दै घुमाउरो पाराले पन्तको सपोर्ट गरेका थिए । तर जवाफमा सहकारीकर्मीहरुले एक कार्यकालको व्यवस्थाले महासंघमा बास्तविक सहकारीकर्मी जाने र उसले सहकारीको मर्मअनुसार काम गर्ने भएकोले यो व्यवस्था ठिक भएको दावी गरेका थिए ।

विभागमा भएको महासंघसँगको बैठकमा सन्दर्भ व्याजदर, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी व्यवस्था कडाइको साथ पालना गर्न रष्टिारले आग्रह गरेका थिए । भने जवाफमा सहकारीकर्मीले सरकारको नीति नियमलाई पालना गर्नु आफूहरुको कर्तव्य भएकोले त्यसको कार्यान्वयन गरिने बताएका थिए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे