काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सरकारले क्लीन चिट दिएको छ । विहिबार सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउदै सरकारका प्रबक्ता गोकुल बास्कोटाले श्रेष्ठले सफाइ पाएको बताएका हुन् ।
श्रेष्ठलाई सरकारले विभिन्न आरोपमा छानविन गरेको थियो ।

छानविनका क्रममा श्रेष्ठ दोषी नदेखिएपछि उनलाई सरकारले क्लीन चिट दिएको हो । श्रेष्ठलाई बैंकहरुको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको आरोप लागेको थियो । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको फैसला नपुग्दै अजय सुमार्गीको विदेशबाट ल्याएको पैसा निकाल्न सहयोग गरेको तथा कानूनी प्रक्रिया पूरा नहुँदै एनसेललाई लाभांस फिर्ता लैजान सहयोग गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो ।

त्यस्तै श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न प्रयोग गरिने सफ्टवेयर चल्न नदिन भूमिका खेलेको समेत आरोप लागेको थियो । सरकारले छानबिन गर्न भन्दै कार्तिक १५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएपछि १८गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले समिति

गठन गरेको थियो । सरकारले छानविन समिति बनाएपछि श्रेष्ठ वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

कार्तिक १८ गते उनीमाथि लगाइएको आरोपहरु छानविनका लागि श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा दुई सन्चालक श्रीराम रेग्मी र सुवोधकुमार कर्ण सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिलाई ३० दिनको समय दिइएको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा श्रेष्ठलाई सफाई दिएको सरकारले जनाएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे