काठमाडौं । अर्थमन्त्री र बिमा समितिका अध्यक्षको द्धन्द्धका कारण अन्यौलमा परेको बिमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्ययेक—२०७५ माथी संघिय संसद अन्र्तगतको अर्थ समितिमा एक वर्षपछि छलफल सुरु भएको छ । २०७५ मंसिरमै समितिमा छलफल सुरु भएको विद्ययक एक वर्षसम्म रोकिएपछि सोमबारबाट पुनः छलफल सुरु गरिएको हो ।

समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले अरु विद्ययेक प्राथमिकतामा परेकाले बिमा विद्ययेक एक वर्षदेखि रोकिएको बताए ।

तर, विद्ययेकमा बिमाको नियामक निकाय बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबिच मत बाझिदा छलफल स्थगित भएको बताइएको छ । समितिमार्फत विद्ययेक मन्त्रालय पुगेपछि अर्थमन्त्रीले नयाँ बन्ने बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षलगायतका संचालक समिति पुनः नियुक्ती गर्ने प्रावधान राखेपछि समितिका अध्यक्ष असन्तुष्ट भएका थिए । उनले तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा मार्फत विद्ययेकलाई स्थगीत राख्न दवाव दिएको बताइएको छ ।

समितिका अध्यक्ष चापागाईंको पदावधी सकिन १० महिना मात्र बाँकी छ । उनको पदावधि सकिन लागेपछि समितिले विद्ययेकमाथी छलफल अघि बढाएको हो ।

सोमबार समितिले विज्ञहरुको सुझाव लिएको थियो । जसमा समितिका पूर्व अध्यक्ष फत्त बहादुर केसी सहित प्रुडेन्सियल इस्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विरकृष्ण मर्हजन, सिद्धार्थ इस्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विरेन्द्र वैदवार, बिमा संस्थानका पूर्व प्रशासक सुरेन्द्र मान प्रधानलगायतले विद्ययेकका सैद्धान्तिक पक्षबारे सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले विमा ऐन—२०४९ पुरानो भएको र छिटो भन्दा छिटो नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याए । यसैरी विमा क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरण शक्तिशाली र स्वायत्त हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

समितिका सभापति दाहालले संसदको यसै अधिवेशनबाट पास हुनेगरी विद्ययेक अघि बढाइने बताए । आगामी बैठकमा अर्थमन्त्रीलगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि विद्ययेकबारे दफावार छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे