काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रबद्र्धकहरुले निर्माणमा जान लागेका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई वित्तिय व्यवस्थापनको लागि दुई बर्षको समय थप्न माग गरेका छन् ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक (इपान) संघले कोरोनाको कारण सबै जलविद्युत आयोजनाको काम ठप्प हुदा आयोजनाहरुमा समस्या परेको भन्दै उर्जामन्त्री बर्षमान पुनलाई भेटेर नीजी क्षेत्रबाट निर्माण हुन लागेका आयोजनाहरुको हकमा वित्तिय व्यवस्थापनको लागि दुई बर्ष र निर्मामण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाहरुलाई विना सर्त उत्पादन मिति थप्न माग गरेका हुन् ।

इपानले बैंक कर्जामा छ प्रतिशत स्थिर ब्याज कायम गरिदिने, जलविद्युत आयोजनाका लागि थप कर्जायोग्य रकमको व्यवस्था गर्ने, वन क्षेत्र तथा सरकारी जमीन प्रयोगमा लाग्ने राजस्व मिनाहा गरिदिने, उच्च क्षमताका प्रसारणलाइन आयोजना छिटो निर्माण गरिदिने, सोलार विद्युत आयोजनाको विकास गर्ने, १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन नहुन्जेल लगानीको स्रोत नखोज्ने र आयोजनाको लागत घटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न माग मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।

जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण पहुँच मार्ग, प्रसारणलाइन सरकारले निर्माण गरिदिने र ब्याजदर कम गरी सबै आयोजनालाई रिफाइनान्सको सुविधा दिनुपर्ने पनि उनीहरुको माग रहेको छ ।

त्यस्तैगरी लकडाउनका कारण आयोजनाहरुको निर्माणको काम रोएिकोलेले कर्जाको व्याज बढ्ने हुदा व्याज कर्म गर्न दातृ निकायको सहयोगमा कोष स्थापना गर्नुपर्ने, अध्ययनको चरणमा रहेका आयोजनाहरुको हकमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, वातावरण अध्ययन, विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको आवेदन दिने समय बिना शुल्क थप गर्न पर्ने माग पनि इप्पानले राखेको छ ।

इपानले आयोजना निर्माणको लागि वातावरण बनेपछिमात्र सुरु गर्नुपर्ने, सञ्चालन भइरहेकाको हकमा सरकारले मर्मतसम्भार र सामान ढुवानीको लागि सहयोग गर्नुपर्ने, २०७१ चैत्र मसान्तभित्र विद्युत उत्पादन शुरु गरेका आयोजनालाई पोस्टेड रेट दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

मुल्य अभिबृद्धि करवापतको सहुलियतको व्यवस्था गर्ने, विद्युत खरिद दर पुनरावलोकन गर्ने, विद्युत ऐन २०४९ ले दिएको आयकर छुटको अवधि वृद्धि गर्ने, जलविद्युत आयोजनालाई शून्य दरको भ्याट लाग्ने व्यवस्था गर्ने र विद्युत निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग इप्पानले माग गरेको छ

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे