काठमाडौं । निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ) ले सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित उद्योगहरुलाई राहत नदिदा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले आफुहरुले दिएको सुझाव अनुसार बजेटमार्फत राहत प्याकेज ल्याउन माग गरेको छ ।

‘अन्य देशले अर्थतन्त्रलाई बचाउन खर्बौको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिसक्दा नेपालमा भने अझै कुनै योजना ल्याएको छैन’ भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘बजेटबाट पनि निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नहुने हो भने उद्योग व्यवसाय बन्द हुन्छ ।’

अध्यक्ष राणाले राहत नदिए व्यवसायीहरुले बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने भन्दै त्यसका कारण आत्महत्या गर्ने स्थिती आउने चेतावनी समेत दिइन् ।

राणाले बजेटबाट एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष खडा गरि घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको लागि तीन वर्ष अवधिका लागि ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले व्यहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराईनु पर्ने र सबै उद्योगहरुमा तलब तथा ब्याजको लागि ५ प्रतिशत रिफाइनान्सिको व्यवस्था गरेर २ वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

यसैगरी प्रभावित उद्योगहरुले ३ वर्षसम्मका लागि बैंकको ब्याज ५ प्रतिशत कायम गनुपर्ने, घाटामा गएको उद्योगको लागि ५ वर्ष वाच लिस्टमा राख्नुपर्ने, बैंकले लिने सेवा र नविकरण शुल्क खारेजगर्नुपर्ने, विजुलीमा लाग्ने हर्जाना हटाउनु पर्ने, विजुलीको महशुल आगामी ४ महिनासम्म तिर्न पाउनु पार्ने माग गरेकी छिन्। ।

साथै लडकाउनको समयमा भएको विद्युतको डिमान्ड शुल्क खारेज गर्न र २ वर्षसम्म विद्युतमा ४ प्रतिशत छुट हुनुपर्ने समेत माग गरेको छ । यस्तै भ्याट १३ बाट १० प्रतिशत हुनुपर्ने, व्यक्तिगत आयाकरमा पनि २० प्रतिशतसम्म छुट हुनुपर्ने, कर्पोरेट आयकर १० प्रतिशतसम्म घट्नुपर्ने पनि माग राख्दै आएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे