काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्तप्रति निर्मम बनेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले गरिवहरुलाई झन् गरिव बनाउने गरी व्याज लिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि राष्ट बैंकले लघुवित्त वित्तिय संस्थाप्रति निर्मम भएर १५ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन नपाउने गरी क्याप लगाएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार मौद्रिक नीति लागु गर्नका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गरी सो व्यवस्था गरेको हो । मौद्रिक नीतिले ल्याएको व्यवस्था लागु गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन अनिवार्य रुपमा जारी गर्नुपर्दछ ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले लघुवित्तको व्याज १५ प्रतिशत बनाउदा धेरै लघुवित्तहरु बन्द हुने अवस्था आउने बताएका थिए ।
लघुवित्त बैंकर्स संघले लघुवित्त संस्थाहरुको सन्चालन खर्च धेरै हुने भएकोले व्याज कम नगर्न राष्ट्र बैंकमा आग्रह समेत गरेको थियो । तर जति टिक्न सक्छन् उति टिकुन् भन्ने हिसावले राष्ट्र बैंकले एकैपटक व्याज तीन प्रतिशत कममा झारेको हो ।
यसअघि लघुवित्त संस्थाहरुले १८ प्रतिशत व्याज र ३ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिने गरका थिए । जसका कारण ग्रामीण भेगका ऋणीहरुलाई २१ प्रतिशतसम्म ऋण पर्ने गरेको थियो । लघुवित्तले ग्रामीण गरिवीलाई उकास्नु पर्नेमा झन् ऋण बोकाएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो ।
त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्तको व्याज बढीमा १५ प्रतिशत र सेवा शुल्क बढीमा १.५ प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै थोक कर्जा दिने संस्थाले भने०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउदैनन् ।
यसबाट लघुवित्तहरुको नाफा भने ह्वात्तै घट्ने छ । जसका कारण ३० प्रतिशत भन्दा बढी ६० प्रतिशतसम्म लाभांस खादै आएका लगानीकर्ताहरु भने सुक्ने भएका छन् । लाभांस बढी भएकै कारण दोस्रो बजारमा लघुवित्त संस्थाहरुको सेयर मुल्य राम्रा बाणिज्य बैंकको भन्दा दोव्वरले बढी हुने गरेको छ ।
त्यस्तै लघुवित्त संस्थाहरुले ३० प्रतिशत मात्र नगद लाभांस बाड्न पाउने छन् । यस्तो नगद लाभांश गत असार मसान्तमा कायम बचत÷निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा जनाएको छ ।
त्यस्तै यदी वितरणयोग्य मुनाफा लघुवित्त संस्थाको चुक्तापुँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा कम भएमा उनीहरुले नगद लाभांस दिन पाउने छैनन् तर बोनस सेयर दिन भने नरोकिएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
लघुवित्तले दुई बर्षसम्म असल ऋणीमा परेको समुह वा व्यक्तिलाई १५ लाखसम्म कर्जा प्रबाह गर्न सक्नेछ भने समुह जमानीमा ७ लाखसम्म लगानी गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तै कोभिड–१९को प्रभावको कारणले २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको किस्ताको साँवा र ब्याज रकमलाई ऋणीले सञ्चालन गरेको लघु उद्यम, पेशा, व्यवसायमा परेको प्रभाव, सुचारु हुन लाग्ने समय, ऋणीको आवश्यकता आदिको मुल्याङ्कन गरी असोज मसान्तसम्म र एक पटकको लागि बढीमा ६ महिनासम्म भुक्तानी अवधि बढाउन सकिने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
त्यस्तैगरी लघुवित्त संस्थाले तीन महिनाभन्दा धेरै मुद्धति निक्षेपमा संस्थाको रकम राख्न वा नविकरण गर्न पाउदैन ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि फोर्स मर्जरको लागि दवाव दिइने संकेत देखाएको छ । मंगलबार जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, लघुवित्त संस्थाहरुलाई मर्जरको लागि निर्देशन दिइने छ, र पहिलो प्राथमिकतामा क्रस होल्डिङ भएका संस्थाहरु पर्नेछन् ।
मर्जरमा जाने लघुवित्तको लागि राष्ट्र बैंकले २०७९ सम्म सञ्चालन जोखिमवापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने, सिइओहरुलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने संस्थाले वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा २०७९ असार मसान्त सम्मको लागि छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया