काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नीति–२०६९ को पुनरावलोकनमा गरिएको व्यवस्था सहकारी क्षेत्रलाई खुम्च्याउने ढंगले आएको भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सहकारी अभियानसँग छलफल नगरी जथाभावी तथ्यांक राखेर पुनरावलोकन गर्न खोजिएको भन्दै उक्त नीति मान्य नहुने बताए ।

“सहकारीमै पिएचडी गरेका र विज्ञहरुले बनाएको मस्यौदा पनि यस्तो हुन्छ” महासंघले सोमबार नीतिको मस्यौदाबारे भएको छलफलमा बडालले भने, “यो डक्कुमेन्ट सहकारी अभियानलाई मान्य हुदैन, च्यात्नुपर्छ !”

नीतिको पुनरावलोकनका लागि मस्यौदा सहकारी विभागका पूर्व रजिष्टार सुदर्शन ढकालले तयार गरेका हुन् । उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनका लागि सहकारी विकास बोर्डले सहकारी विज्ञ डा. ज्ञानेन्द्र पौडेल, नेफ्स्कुनका पूर्व अध्यक्ष ऋषीराज घिमिरे र रामहरी न्यौपानेलाई जिम्मा दिएको थियो । उक्त समूहले नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको हो ।

नीतिको पुनरावलोकन मस्यौदामा अघिल्लो सहकारी नीतिको ३ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको भनेर समिक्षा गरिएको छ । यसैगरी २७ प्रतिशतको कार्यान्वयन सुरु भएपनि पूरा भएको छैन भने ३ प्रतिशत कार्य कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख छ ।

बिना आधार उक्त तथ्यांक उल्लेख गरेर सहकारी अभियानलाई बदनाम गराउन खोजिएको बडालले आरोप लगाए ।
महासंघले केहि समय अघि गरेको एक कार्यक्रममा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले कार्यपत्रमार्फत नीति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे उक्त तथ्यांक उल्लेख गरेका थियो । सोहि तथ्यांकलाई नीतिको मस्यौदामा राखिएको मस्यौदाकार ढकालले बताए ।

निवर्तमान अध्यक्ष बडाल भने उक्त कार्यपत्र पेश भएकै समयमा तथ्यांक गलत भएको र सच्याउनेबारे छलफल भएको दावी गर्छन् ।

यसैगरी बडालले सहकारीमा विज्ञ संचालक नियुक्त गर्ने नीतिको प्रस्तावको पनि आलोलचना गरे । यसैगरी सहकारी अनुगमन तथा नियमनमा संघहरुलाई अनिवार्य सहभागिता गराउनुपर्ने उनको माग थियो ।

सहकारीका नीति नियममा बलियो रुपमा लविङ गर्न समेत उनले महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेललाई सुझाव दिए । “सहकारीका नीति नियमको लविङमा महासंघका अध्यक्षको भूमिका बलियो रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्यो” उनले भने, “म जस्तै रिसाएर बोल्नुपर्छ भन्ने छैन, तर कडा रुपमा प्रस्तुत हुनैपर्छ ।”

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०६९ साल माघ २४ गते पहिलो पटक राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गरेको थियो । प्रत्येक ५—५ वर्षमा नीति परिमार्जन गर्ने लक्ष्य भएपनि ८ वर्षपछि पहिलोपटक नीतिको पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो ।
सोमबारको छलफलमा उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले सहकारी अभियानको पुर्नसरचनाका लागि थप छलफल गर्नुपर्ने र नीतिलाई यथार्थपरक बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

महासंघका संचालक तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीले नीतिको मस्यौदा गर्दा तथ्यांक महत्वपूर्ण भएकोले तथ्यांक संकलनमा जोड दिर्दै त्यसका लागि सबैले सहकार्य गरेर कार्य गर्न सकिने बताए ।

महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले नीतिका विषयमा प्रस्तुती गर्दै हालको मस्यौदाभन्दा फरक सिर्जनसिल भएर अभियानको अवको दिशा निर्देश हुने गरी नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा महासंघका संचालक टेकप्रसाद चौलागाई, राजेन्द्र पौडेल, केन्द्रीय जडिबुटी संघका अध्यक्ष ईश्वरीराज पाण्डे, कृषि, विउ, तरकारी तथा फलफुल केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष विनोद पराजुली, नेपाल केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघका अध्यक्ष दिपकराज पौडेल, नेपाल स्वास्थ्य केन्द्रीय सहकारी संघको महासचिव खेम सुवेदी, नेपाल केन्द्रीय बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका सचिव माधव तिमल्सिना, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका संचालक तथा काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सिइओ बद्री गुरागाई, महासंघका नायव महाप्रबन्धक बाबुल खनाल, संचारकर्मी यादव हुमागाईलगायतले सुझाव दिएका थिए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे